काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत् रूपमा सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेको छ। संघले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने भन्दै उद्योग विभागले नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी दिएको निर्णयले लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
संघका अनुसार, तयारी पोशाक उद्योगले विगत लामो समयदेखि तेस्रो मुलुकहरूको निर्यातमा अग्रस्थान हासिल गर्दै आएको छ। छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको समुद्री मार्गसम्मको पहुँचमा उच्च लागत लाग्ने भएकाले नगद अनुदान र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएकोमा उक्त निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यसले नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नेछ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्यातमा नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने निर्णयले निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।’ साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई यथाशिघ्र पेपरलेस र फेसलेस बनाउनुपर्ने र बन्द अवस्थामा रहेका निर्यात तथा रोजगारीमुखी उद्योगहरूले पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रतिवद्धता सहित सञ्चालन गर्न रुग्ण उद्योगको मान्यता दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले निर्यात अभिवृद्धिमा सहजता प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने संघको भनाइ छ।
संघले हालसम्म कायम रहेका व्यवस्थाहरूलाई शविकै रूपमा सुचारु गर्नुका साथै अन्य व्यवसायमैत्री उपकरणहरूको माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप सहजिकरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष माग गरेको छ। तयारी पोशाक उद्योग नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु भएकोले यस क्षेत्रको विकासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सुविधाहरूको माग गर्दै आएको संघले सरकारसँग तत्काल छलफलको अपेक्षा गरेको छ। यदि उक्त निर्णय कायम रह्यो भने उद्योगहरूको उत्पादन र रोजगारीमा ठूलो क्षति पुग्ने संघले चेतावनी दिएको छ।
