काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि २६ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी प्रमाणको माग गरेका छन्। उद्योगीहरूले विद्युत् आपूर्तिको तथ्यगत प्रमाण उपलब्ध गराइदिएमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको बक्यौता पूर्ण रूपमा तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्राचारलाई उद्योग सञ्चालनको वातावरणमा बाधक ठानेका छन्। उनीहरूले यो कार्यलाई तत्काल रोक्न र संवैधानिक हकअनुसार सम्मानजनक व्यवसायिक वातावरणको प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका हुन्।
पत्रमा उद्योगीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘हाम्रो माग भनेको महसुलमा छुट दिलाइ पाऊँ भन्ने कदापी होइन। हामीलाई उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जे जति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौँ।’
उनीहरूले थपेका छन्, ‘उठाउनै परे पनि अन्य विकल्प छदाँछदै सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको निकायबाट सधैँ विद्युत् नै काट्ने धम्कीसहितको पत्र पठाएर उद्योगीहरूको मानमर्दन हुने र गरिने कार्यलाई तत्काल रोक लगाइ संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उद्योगधन्दा व्यवसाय गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति सुशासनको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्माननीयज्यूबाट होस् भनी यो सामूहिक निवेदन गरेका छौँ।’
