काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो नियमन र सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२’ जारी गर्दै प्राधिकरणले दर्ता नगरी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मापदण्ड अनुसार दर्ता नगर्ने सहकारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दर्ता खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्छ।
सहकारीले प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गरी तोकिएको शुल्क तिरेर दर्ता गराउनुपर्नेछ। पूँजीका आधारमा वार्षिक नवीकरण शुल्क एक हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
दर्ता अभिलेखीकरणका लागि आह्वान भएको मितिले ६० दिनभित्र विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। दर्ता र नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
