काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि भन्दै १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले बजार चलायमा बनाउनकै लागि भएपनि खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघले राखेको सुझावमा चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कसिलो भएकाले यहि नीतिलाई निरन्तरता दिए सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न नसकिने उल्लेख छ । यसो हुँदा बैंकको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी जाने सम्भावना हुने महासंघको भनाई छ ।
यस्तो नियन्त्रणका लागि खुकुलो मौद्रिक नीनिको अवलम्वन गरी कर्जाको व्याजदर एकल विन्दुमा पुर्याउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
जसका लागि एक करोड माथीको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५०% जोखिम भर्ति सम्पत्ती गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १००% मा झार्नुपर्ने माग प्रदेश महासंघको छ । यस्तै बढ्दो तरलता र घट्दो व्यापारका कारण पुँजी बजारको माग सम्बन्धित प्रत्यक्ष नीतिहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
हालको तरलताको अवस्थालाई हेरेर घर निर्माणमा रहेको १ करोड ५० लाखको सिमालाई ३ देखि ४ करोडसम्म, रियलस्टेट लोनमा गणना नगर्नु पर्ने सिमालाई बढाउनू पर्ने र निर्माण क्षेत्रमा केही लचकता अपनाउनु पर्ने माग महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष गरेको छ ।
चालु पुंजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समय सापेक्ष गर्नुपर्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा लगानीको संरक्षणका लागि रिकभर एक्ट ल्याउनुपर्ने, टीआर कर्जाको समय १२० दिन हुनुपर्नेलगायतका मागहरु महासंघले राखेको छ ।
यस्तै चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनका आधारमा वर्षको १ पटक ७ दिन सम्म कर्जा शुन्यमा झारिनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्धती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधारदर भन्दा २% कम हुनुपर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई लगाइने ऋणको ब्याजदर आधारदरमा अधिकतम २% जोखिम प्रिमियर हुनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा टर्नओभरको आधारमा दिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि महासंघले राखेको छ ।
यस्तै महासंघले निर्यातमूलक तथा बढि रोजगारी दिने उद्योग जुन रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् भने त्यस्ता उद्योगको कर्जामा लाग्ने व्याजलाई विना शर्त पुनरतालिका गरि उद्योग संचालन गर्ने वातावरण बनाउनु पन, कृषकहरुलाई वेयरहाउस फाईनान्सिङ सुविधा दिनुपर्ने, कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिनु खोलिनुपर्ने र कर्जा पूनरतालिका र पुर्नसंरचना गर्दा जुनसुकै वर्गको कर्जा भएपनि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा व्यवसाय/परियोजना संचालन भएको अवस्थामा कर्जा जोखिम अवस्थामा ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुने नहुने माग गरेको छ ।
महासंघले रियलस्टेट कर्जामा काठमाण्डौंमा ३० र काठमाण्डौं जिल्ला बाहिर ४० प्रतिशत गरिएकोमा यसमा समय सापेक्ष पूर्नविचार गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।
