काठमाडौं । गत बर्ष फागुन र चैत महिनामा दूरसंचार क्षेत्रमा तरंग श्रृजना गरेको सीजी र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको बिषय हाल पूर्ण रुपमा सेलाएको छ । चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि प्रयासमा लागेको भनिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता उठाउन लागिपरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण दुबै हाल यी बिषयमा मौन छन् ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको चर्चाबीच उद्योगी विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्स पाउन सक्ने आँकलन तत्कालीन समयमा गरिएको थियो । यसमा चौधरी सांसद रहेको र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले सञ्चार मन्त्रालय चलाइरहेकाले पनि चौधरीको टेलिकम कम्पनी चलाउने सपना पूरा हुने सम्बन्धितहरुले दाबी गरेका थिए । तर, स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता उठाउन असहयोग गरेको मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले पनि सिजीको लाइसेन्सका लागि असहयोेग गरेसँगै नेपालमा तत्काल नयाँ टेलिलकम कम्पनी शुरु गर्ने चौधरी ग्रुपको प्रयास यत्तिकै थन्किएको छ । मन्त्रालयले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न लाग्दा र प्राधिकरण आफ्नै अधिकारमा अडिग भइरहँदा अहिले स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता विवादसमेत सेलाएको छ ।

सिजीको बिषय सेलाएको भएपनि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दा भने अब के हुने भन्नेमा झनझ पेचिलो बन्दै गएको छ । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरणको किस्तालगायत गरी ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको थियो । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि विस २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधीनमा ल्याउने अर्थात कम्पनीबाट लाइसेन्स खोस्ने प्रक्रियाको योजना बनाएको थियो ।

सोही योजनाअनुसार मन्त्रालयले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको करिव ८ महिना पुगेको छ । यता प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकहरुलाई व्यवस्थापन नगरी सीधै लाइसेन्स खारेज र कम्पनी नै खारेज गर्न नसकिने बताइरहँदा मन्त्रिपरिषदले भने उक्त नियमावलीमाथि कुनै निर्णय र स्वीकृत गर्न सकेको छैन । यस बिषयमा मन्त्रालयमा पनि बेलाबेलामा छलफल हुने गरेपनि नियमावली स्वीकृत नभई केही गर्न नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तहबाटै मन्त्रिपरिषदमा कुरा अघि नबढाउने दबाव आउने गरेको छ ।

यता प्राधिकरणले पनि कम्पनीको लाइसेन्स जफत गर्ने भन्दै ग्राहक व्यवस्थापनका अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालिसकेको थियो । तर, प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले नै प्राधिकरणको अध्ययनभन्दा पनि नियमावली आएपछि नै यसको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले आफै ठूलो निर्णय गर्न सकेन । ‘प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स जफत गरी सरकारी बाँकी सरह उठाउने योजना बनाएको थियो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,‘यसो हुँदा न प्राधिकरणको पैसा उठ्ने न ग्राहक व्यवस्थापन हुने देखिएपछि प्राधिकरण पछाडी फर्कनुपरेको हो ।’ तर, प्राधिकरणले आगामी पुसको बाटो हेरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणको अन्तिम किस्ता तिर्ने समय आउँदै गर्दा प्राधिकरणले त्यही औजारबाट नै तह लगाउन सकिने बाटो पर्खिरहेको छ । त्यहाँसम्मका लागि प्राधिकरण चुपन नै लाग्ने प्राधिकरणका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले बिजखबरलाई बताए ।

सिजीलाई आश

यता चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले करिव ८ बर्षदेखि एकीकृत लाइसेन्सका लागि पहल गरेपनि सफल हुन सेको छैन् । यसबीचमा बेलाबेलामा सरकार परिवर्तन भईरहे । सिजी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी हाल कांग्रेसका समानुपातिकका तर्फबाट सांसद छुन् । उनी कांग्रेसकै सांसद र धनाढ्य पनि भएकाले कांग्रेसको सरकार आएपछि सिजीले लाइसेन्स पाउने आश गरिएको थियो । तर, कांग्रेसकै सरकार आएको १ बर्ष पुग्दासम्म विभिन्न प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिएपनि ति सबै प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्था छ । हालसम्म सिजीको फेवरमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् ।

हुन त केपी ओलीको सरकारको पालामा गोकुल बाँस्कोटा संचार मन्त्री हुँदा उनले एउटा कार्यक्रममा ढोकाबाट नभई झ्यालबाट छिर्न खोजेकाले लाइसेन्स पाउन नसकेको बताएका थिए । अर्थात उनको भनाइनुसार सिजीले प्रक्रिया नपुर्याइकनै छोटो बाटो प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । सोही छोटो बाटोमार्फत नै लाइसेन्स दिने गरी वर्तमान सरकारले प्रयास पनि गरेको हो । अर्थात २०७४ जेठ १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तयार भएपनि अन्त्यमा सिजीलाई लाइसेन्स दिने योजना तुहिएको थियो । तत्काली समयमा उक्त योजना तुहाउनुमा ठूलो हात प्राधिकरणकै थियो । प्राधिकरणले सिजीले प्रक्रिया पुयाएर आएमात्रै लाइसेन्स पाउन सक्ने बताउँदै आएको छ । अहिले सीधै मन्त्रालयबाट नै निर्णय गरेर लाइसेन्स लिने प्रयासमा रहेको भनिएको सिजीलाई प्राधिकरणले आफ्नो शक्ति देखाएको सम्बन्धितहरु बताउँछन् । अर्थात, संचार मन्त्रालयको सिजीलाई लाइसेन्स दिनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णयको ढाँचामसेत दिन अटेर गरेर प्राधिकरणले सिजीको युनिफाईड लाइसेन्स लिने प्रयासमा पानी खन्याएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारको दोहोरो चरित्र

चर्चा अनुसार तोकिएबमोजिम मार्केट बढाउन नसकेका र लाइसेन्समात्रै होल्ड गरिरहेका युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा एकै समूहको कब्जामा छन् । जसको उद्देष्य नै बजारमा नयाँ कम्पनी आउन नदिने हो । यसो हुँदा नेपाली दूरसंचार बजारमा आफ्नो पकड सधै बलियो रहिरहने उनीहरुको मनसाय देखिन्छ । अर्थात नयाँ दूरसंचार कम्पनी आएमा नेपाली दूरसंचार बजारमा दोस्रो ठुलो मानिएको एनसेलको बजार खोसिनेछ र स्थान पनि झर्नेछ ।

लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका र सञ्चालनमा रहेको भएपनि स्मार्टले न बजार बढाएको छ न अन्य कम्पनीले टेलिकम सेवा नै दिएका छन् । उक्त समूहले सीधै सरकारमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नै हालसम्म जसको सरकार आएपनि न युटीएलको विषयमा सर्वोच्चले नै निर्णय गर्न सक्दछ न सरकारले नै कारबाही गर्न सकिरहेको छ । यसका कारण नेपाली टेलिकम बजारलाई प्रतिस्पर्धामुखी बनाउन नयाँ कम्पनी आउन सकिरहेको छैन भने प्राधिकरणलाई पनि फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्सबापत आउने पैसा आउन सकिरहेको छैन ।

सिजी टेलिकमले भारतको जियो टेलिकमको स्वरुपमा दूरसंचार सस्तो बनाउने प्रण गरेको थियो । यदि बजारमा सिजी आएमा अन्य कम्पनीको बजार नै धराशायी हुने देखिएपछि पनि केहि सरकारी संयन्त्र र दूरसंचार सेवाप्रदायकहरु नै सिजीविरुद्ध हात धोएर लागिरहेको सम्बन्ति स्रोत बताउँछ । नेपाली दूरसंचार बजारमा हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले आधिपत्य जमाइरहेका छन् । यी दुई कम्पनीको आधिपत्यका कारण सेवाग्राहीले सस्तो दरमा सेवा उपभोग गर्ने अवसर गुमाएका छन् । तर, सिजीले डाटा र टेलिफोन सेवा नै सस्तो बनाउन सक्ने भएकाले सिजीलाई टेलिकम क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिनुपर्ने तर्क पनि पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।