काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको चरणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक, सम्पत्ती र उपकरण व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले प्रशासनिक शाखाका निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्सीय कमिटी गठन गरेको हो ।
गत हप्ता सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स सीधै खारेज गर्दा कम्पनीका ग्राहक मर्कामा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ग्राहक व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी, नविकरण दस्तुरलगायत ६ अर्ब बढी तिर्नुपर्ने भएपनि नतिरेपछि यसको लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले लाइसेन्स खारेजीको नै निर्णय गर्नेगरी तयारी गरेपनि बोर्ड सदस्यहरुले भने यस्तो गर्न नहुने बताएका थिए । त्यसो हुँदा कम्पनीका ग्राहकहरु संचारविहिन हुने बताउँदै बोर्ड सदस्यले यसको जिम्मा मन्त्रालयलाई नै दिने बताएका थिए ।
यता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने यसअघि नै दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाईसकेको छ । टेलिकम कम्पनीको नियमन, लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि त्यसका ग्राहकको व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका कुराहरु उक्त नियमावलीमा समेटिएकाले पनि प्राधिकरणले उक्त नियमावली पास हुने बाटो हेरिरहेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले करिव १० महिना अघि नै नियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लािग मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त मस्यौदा मन्त्रालयले स्विकृत गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको ३ हप्ता वितिसक्दा पनि यसमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण गत पुस मसान्तमै लाइसेन्स खारेजी गर्नुपर्ने स्मार्टको लाइसेन्स प्राधिकरणले हालसम्म गर्न सकेको छैन ।
गत सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले प्राधिकरण गैरजिम्मेवार भएर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, नियमावली मन्त्रिपरिषदले कहिले स्विकार गरी पारित गर्ने भन्ने एकिन नभएकाले त्यसबेलासम्मका लागि प्राधिकरण आफैले कम्पनीको ग्राहक र सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्नेगरी अध्ययन गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा पुगेका स्थानमा ग्राहकको व्यवस्थापन गरेर मात्रै लाइसेन्स खारेज गर्नेगरी तयारी गरेको हो । जसको पूर्वतयारीस्वरुप ग्राहक व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन टोली बनाई अध्ययन गरी ग्राहक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
यसका लागि प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्सिय टोली बनाईएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार उक्त कमिटिले प्राधिकरणलाइ स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उपकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सम्पत्ति के गर्नेलगायतका सुझावहरु दिनेछ । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिभित्र पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनपश्चात मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।
लगातारको ताकेता पश्चात पनि बक्यौता नतिरी मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीकै साथ पाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राधिकरणले विसं २०७६ साउन १३ मा पहिलोपटक लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको भएपनि किस्ताको सुविधा दिँदा पनि उक्त बक्यौता रकम तिरेन ।
तोकिएको पहिलो किस्ता नै नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत कम्पनीलाई २०७८ असार २८ मा अन्तिमपटक बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो ।
कम्पनीले यसपटक पनि उक्त बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले थालेको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा पुनः मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्ने सक्ने भएपनि प्राधिकरण बोर्ड सदस्यले नै यसको इन्कार गर्दै आईरहेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्राय टेलिकम कम्पनीहरुको पहुँच माथि नै हुने भएकाले प्राधिकरण नाम मात्रैको प्राधिकरणजस्तो भएको छ । ‘प्राधिकरणले निर्णय गर्नुपूर्व नै मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तहसम्मैबाट हस्तक्षेप आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसका कारण टेलिकम कम्पनीहरु पनि प्राधिकरणबाट हुने काम पायक पर्ने उपल्लो निकायबाटै गर्ने गरेका छन् ।’
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय स्मार्टका लागि भन्दै गठन गरिएको अध्ययन समिति पनि देखावटी मात्रै हो । यदि समितिको सुझाव अनुसार कम्पनीका ग्राहक व्यवस्थापन भएको् खण्डमा पनि प्राधिकरणले केहि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अर्थात प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार अनुसार लाइसेन्स खारेज गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि दिएको ३५ दिनभित्रमा पुनः म्याथ थपेको निर्णय आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणले गरेका हरेक निर्णय विरुद्ध संचार मन्त्रालयको पुनरावेदन शाखामा निवेदन दिने गरेको छ । यसो हुँदा हरेक पल्ट उसले मन्त्रालयको साथ पाउँदै आएको छ ।
