काठमाडौं महानगरमा कोठा भाडासम्बन्धी १९८ उजुरी, तनावमा घरवेटी

kathmandu-metropolitan

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक बर्ष २०७५ /७६ मा कोठा भाडा सम्बन्धी १ सय ९८ ओटा उजुरी परेका छन । कामपाको न्यायिक समितिले कोठाभाडा सम्बन्धी मात्रै १ बर्षमा उक्त संख्यामा उजुरी परेको जानकारी दिएको हो ।

समितिका अनुसार उक्त संख्यामा उजुरी परेकोमा हालसम्म केही उजुरीको मुद्दा फस्र्याैट गरिएको छ भने केही विचाराधिन अवस्थामा छन । कामपामा आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ बाट दायित्व सरेर आएका ९५ वटा र २०७५/०८६ मा दर्ता भएका १ सय ९८ गरी समितिमा २ सय ९३ मुद्दा थिए । उक्त मुद्दामध्ये १ सय ९९ वटा फस्र्यौट भएका छन् भने ९४ वटा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको कामपाले जानकारी दिएको छ ।

Tansen-Webbanner-(200x200)-pxl
bajaj_bizkhabar

अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा समितिमा १ सय ८४ वटा उजुरी दर्ता थिए । यीमध्ये दायित्व सरेर आएका ९५ वटा उजुरीमध्ये ४६ वटा घर कोठा खाली गराउने सम्बन्धमा र ३४ वटा सम्बन्ध बिच्छेदको शिफारिस माग गरिएको समितिले बुधबार जानकारी दिएको हो ।

‘उजुरी आएपछि सबैभन्दा पहिले समितिले मेलमिलाप गराउन प्रयत्न गर्छ,’ समितिका सदस्य सरोज बस्नेत भन्छन, ‘मेलमिलाप हुन नसक्ने अवस्थामा पनि दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गरिन्छ । छोटो समयमा समस्या सुनुवाइ गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

गत आबमा समितिले सबैभन्दा बढी घरकोठा खाली गराइ पाउ भन्ने उजुरीमा कारवाही गर्यो । यस शीर्षकमा १ सय २३ वटा उजुरी परेकोमा ५४ वटा निर्णय गरियो । ४३ वटा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । २० वटा तामेलीमा छन् भने ६ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार बाटो खुलाइ पाउन १६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए । यो दोश्रो धेरै उजुरी संख्या भएको क्षेत्र हो । यस बर्ष अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरि पाउन परेको २ वटा उजुरीमध्ये दुवैमा आदेश जारी गरिएको थियो ।

यस बर्ष परेको उजुरीमा घर भाडा भाग लगाइ पाऊ, घर बाहाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइदिने, मेलमिलाप गराउने, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाउनले, नक्सा बिपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोक्का तथा बिनाकारण घरवेटीले हटाउन लागेको भन्दै रोक्का गरी पाऊँ भनी उजुरी आएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।

कानुन अधिकृत घिमिरेका अनुसार एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने गर्दछ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
DMCA.com Protection Status