यहि बजेट कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्र धराशायी हुन्छ : उमेशलाल श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

umeshlal_shrestha_bizkhabar_fncci

सरकारले कोरोना महामारीकाबीच गतहप्ता मात्रै आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटले कोरोनाबाट ग्रसित अर्थतन्त्र उकास्न नसक्ने तथा निजी क्षेत्रको माग संबोधन नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । उक्त बजेटमाथी पुनरावलोकन गर्न निजी क्षेत्रहरुले सुझाव समेत दिएका छन् ।

यसैगरी सरकारले बन्दाबन्दीकै बीचमा मंगलबारमात्रै उद्योगी व्यवसायीलाई हालसम्मको सम्पूर्ण कर दायित्व भुक्तानी गर्न सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरेको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर क्वेष्ट फर्मास्युटिकल्सका प्रवन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग बिजखबरका लागि रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?

बजेटले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको छैन । यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आधिकारीक धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटले पर्यटन र कृषिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यो पनि अपुग छ । सरसर्ती हेदा बजेटले कृषि क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ । चक्लाबन्दी तथा भूमि बैंक बनाउनेजस्ता निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कृषिमा लगाउने, कृषि क्षेत्रमा थप ५० हजार उद्यमी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।

जबसम्म कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गरिँदैन तबसम्म हाम्रो कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । अहिले कृषिमा निजी क्षेत्रहरु ठूलो मात्रामा लगानी गर्न तयार छन् । उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै कर छुट, कृषिका लागि आवश्यक औजार आयातमा भन्सार छुट गर्नुपथ्र्यो । हामी कृषि उत्पादनमा पनि निर्यातमा अनुदान दिने भारतजस्तो मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गरिहेका छौं । त्यहाँ विद्युतदेखि पानीसम्ममा अनुदान उपलब्ध छ । तसर्थ नेपाल सरकारले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि छरिएर भन्दापनि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो ।

‘ कोरोनाका कारण व्यवसाय ४ महिना बन्द हुँदा मध्यम वर्गका उद्यमी व्यवसायीले कहाँबाट पैसा ल्याएर तिर्छन् । घरखेत बेच्ने कुरा त आएन । विक्री नै गर्न खोजेपनि यस्तो अवस्थामा कसले किन्छ ? यस्ता विषयमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन ।’

कृषि र पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रलाई त बजेटले कुनै सम्बोधन नै गरेन । हामीले कोरोनाबाट थलिएको व्यवसाय उकास्न करमा छुट मागेका थियौं । बजेटले सिलिङ तोकेर २० लाख, ५० लाख र १ करोड रुपैयाँसम्म व्यापार गर्नेको आयकरमा छुट दिएको छ । आम्दानी नै हुँदैन भने आयकरमा छुट दिएर के अर्थ राख्छ । बजारमा नगद प्रवाह नहुँदा कसरी बैंक ऋणको किस्ताबन्दी तिर्छौं ? कसरी घर बहाल तिर्छौं ? यस विषयमा कुनै सम्बोधन भएन । सरकारसँग निजी क्षेत्रले राहतमा भिख मागेको थिएन । कर्जाको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल दिएर उक्त कर्जालाई पुनर्तालिकिरण गरेर ३ देखि ४ बर्षको म्याद बनाउन अनुरोध गरेका थियौं । यस अघि कर्जाको ब्याजमा २ प्रतिशत घटाएको थियो । त्यतिले मात्र पुग्दैन । राज्यले नै विशेष प्याकेज ल्याएर छुट दिनुपर्छ । यसले सरकारका लक्षित वर्ग जस्तै निम्न र मध्यम वर्गलाईनै बढी फाइदा पुग्ने हो ।

कोरोनाका कारण व्यवसाय ४ महिना बन्द हुँदा मध्यम वर्गका उद्यमी व्यवसायीले कहाँबाट पैसा ल्याएर तिर्छन् । घरखेत बेच्ने कुरा त आएन । विक्री नै गर्न खोजेपनि यस्तो अवस्थामा कसले किन्छ ? यस्ता विषयमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन । सरकारको राजस्व परिचालनको लक्ष्य ९ खर्ब छ, त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? हाम्रो रेमिटान्स आय घटेको छ । यसले गर्दा मागमै कमी आई आयातमा समेत गिरावट आउनेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकसँग पनि ८/१० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्नसक्ने विदेशी मुद्रा मात्र मौज्दातमा छ । आयातबाट कर उठाउन सकिएन भने सरकार पनि चल्दैन ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको खासखास विमति के केमा हो ?

हामीले प्रत्यक्ष कर लगाउन माग गर्दै आएका थियौं, करको दायरा बढाउनुपर्छ भनेका थियौं । सरकारले यस्तो अवस्थामा ‘लिप फ्रग’ गर्ने बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो । सायद यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य नै हुनसक्छ । तसर्थ अर्को वर्ष १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो । कृषिबाट ३ महिनामै आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसलाई बढी प्राथमिकता दिन पर्दथ्यो । बजेटले कृषिमा पनि सम्झने काम मात्र गर्यो । यो अवस्थामा विदेशी पर्यटक आउँदैनन् । अब पर्यटन व्यवसाय एक बर्ष व्यवसाय नै बन्द गरेर बसे हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बजेटले स्वदेशी पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ तर ठोस नीति आएको छैन ।

यसमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको सट्टा आन्तरिक भ्रमण गराएर पर्यटन क्षेत्र उकास्न सहयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणकै लागि क्वेस्ट फर्मासिटिकल्सले मात्रै बार्षिक कार्यक्रम बनाएर दर्जनौं कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउँदै आएको छ । यो बर्ष विदेश लैजाने त प्रश्न नै भएन । अब नेपाल भित्रकै रमणीय स्थान घुमाउनेछौं । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सामूहिक रुपमा आव्हान गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई स्वदेश भ्रमण गराउनका लागि अपिल गर्नुपर्छ ।

कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र आजको भोली नै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । नेपालमा भुईँचालो आयो, विदेशी वस्तुले नेपाली वस्तु प्रतिस्थापन गर्यो तर हामीले कहिले पनि आत्मनिर्भरताको बाटो रोजेनौं । आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन । हाम्रो रेमिटान्स आय जति छ त्यसको ७० प्रतिशत जति विदेशी कामदारले नेपालमा आएर काम गरेर लैजाने गरेका छन् । भारतीय कामदारले मात्र नेपालबाट बार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स लैजाने गरेका छन् ।

तरकारी, फलफूल विक्री गर्नेदेखि लिएर कपाल काट्ने, पुराना सामान उठाउने, निर्माण क्षेत्रका मजदूरमा तुरुन्तै नेपाली कामदारले विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । क्षेत्रगतरुपमा पहिचान गरेर नेपालका लागि बढी आवश्यक बस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । नेपालले भुजियाजन्य खाद्यान्न मात्रै बार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दै आएको छ । त्यो किन नेपालभित्रै उत्पादन नगर्ने ? आगामी बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गरी ५ खर्ब २४ अर्ब उठाउने भनेको छ । त्यस्तै अनुदान ६० अर्ब अनुमान गरेको छ । के यति ठूलो रकम ल्याउन सकिन्छ ? यो बजेटबाट निजी क्षेत्रले आशा गर्ने ठाउँ छैन र गरेका पनि छैनौं ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आर्थिक पुनरुत्थानको कुरा उठाउँदै आएका छन् । बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुनरुत्थानको अपेक्षा कति पुरा हुन सक्छ ?

सिधा जवाफ दिने हो भने मैले त कुनै सम्भावना नै देखेको छैन । सरकारको साधारण खर्चबाहेक विकास खर्च गर्ने क्षमता नै छैन । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पढ्दासम्म चालू आवको विकास खर्च २७ प्रतिशत मात्रै छ । असारको २५ देखिमसान्तसम्ममा कुल पूँजीगत खर्चको ४० देखि ५० प्रतिशत खर्च हुन्छ । देश गणतन्त्रमा गएपनि कार्यशैली पञ्चायतकालिन नै छ । यदि समयमै पूँजीगत खर्च सकियो भने बैंकमा तरलता प्रवाह हुन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सहज रुपमा कर्जा पाउन सहज हुन्छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन सकेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधै नाफाखोर भन्दै आएको छ । नाफा नै नखाई कसले रिस्क लिएर व्यवसाय गर्छ ? हाम्रो पैसाले चल्ने सरकारले त नाफा घाटाको कुरा गर्छ भने निजी क्षेत्रले नाफा नलिने त कुरै भएन ।’

हुन त मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको छ । त्यसले के गर्छ हेर्न बाँकी छ । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले जहिले पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई बढी प्रोटेक्ट र उद्योगी व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसो भन्दैमा बैंकको विरोध गरेको भने होइन । तरबैंक तथा राष्ट्र बैंकको कर्तव्य स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने होइन र ? स्वदेशी उद्योग धराशयी भएको अवस्थामा यसलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा सरकार र बैंक दुवैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । बजेट र सरकारको कार्यशैलीबीच नै विरोधाभास छ । सरकारले बजेटमा नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै फर्निचर आयातमा कर बढायो तर त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले नेपालभित्र काठ ओसारपसार गर्नै रोक लगाईदियो । अनि कसरी हुन्छ स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन । यदि सरकारले यहिं बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने निजी क्षेत्र धराशयी हुने छ ।

त्यसो भए यो अवस्थामा निजी क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ त ?

यसको जवाफ हामी निजी क्षेत्रसँग छैन । अर्को कुरा नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्रले सरकारको सहयोग कहिले पनि पाएको छैन र मैले अपेक्षा पनि गरेको छैन । हामी निजी क्षेत्र हरेक समस्यासँग जुध्दै अघि बढ्ने हो जुन निरन्तर चलिरहन्छ । नेपालको कुन चाहिँ ऐन नियम निजी क्षेत्रमैत्री छ ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनेको सरकारी संयन्त्रले उद्योगी व्यवसायीको काम छिटो छरितो गरिदिने हो । तर नेपालमा जति ढिलो काम कतै पनि छैन । अर्को कुरा ऐन नियम सहज बनाईदिने हो । नेपालजस्तो कर्मचारीले कन्ट्रोल गरेको ऐन नियम कहिलै निजी क्षेत्रमैत्री हुन सक्दैन । जबसम्म कर्मचारीको तजबिजीमा ऐन कानून छाडिन्छ,इफ र बट प्रयोग गरेर सम्बन्धित कार्यालयका हाकिमले आफ्नो आधिपत्य जमाउँछन्,तबसम्म निजी क्षेत्र सधै समस्यामा पर्छन ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन सकेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधै नाफाखोर भन्दै आएको छ । नाफा नै नखाई कसले रिस्क लिएर व्यवसाय गर्छ ? हाम्रो पैसाले चल्ने सरकारले त नाफा घाटाको कुरा गर्छ भने निजी क्षेत्रले नाफा नलिने त कुरै भएन । सरकारले २०३१ सालको पुरानो ऐन नियम लगाएर अझै पनि नाफाखोर, कालोबजारीजस्ता बिल्ला भिराईरहेको छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकको रुपमा लिईंदैन तबसम्म देशले आर्थिक रुपमा फड्को मार्दैन । सिद्धान्ततः सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति वा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । तर व्यवहारमा चाहिँ चोर नै हो भन्ने मानिसकता छ । यो बिग्रीएको मानसिकता हो । यस्ता खालका बिग्रीएका सरकारी नीतिलाई मानसिक औषधि खुवाउनु जरुरी छ । सरकारको प्रष्ट धारणा नै निजी क्षेत्र भनेको भ्रष्ट हो, निजी क्षेत्रले आफ्नो मुनाफा मात्र हेर्छ भन्ने छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी चस्मा जबसम्म बदलिँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन ।

लकडाउनपछि श्रम समस्या एकदमै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । भविष्यमा यसबाट कस्तो समस्याको आँकलन गर्नुहुन्छ ?

यो निजीक्षेत्रले हैन सरकार आफैले निम्त्याएको समस्या हो । महासंघले विभिन्न कर्मचारी संघसंगठन तथा निजीक्षेत्रका नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाबीच पनि छलफल गरिसकेको छ । हामी प्रष्ट रुपमा नेपालको श्रम ऐनमा जे लेखेको छ, त्यहिं गर्ने भनेका छौं । श्रम ऐनमा विशेष परिस्थितीमा कर्मचारीलाई जगेडामा राखेर खाईपाई खाएको तलबको ५० प्रतिशत दिने भनिएको छ । हामीले त्यहिं कानुन अपनाएका हौं । तर मन्त्रिपरिषद बैंठकले गलत निर्णय गरिदियो ।

निजीक्षेत्रलाई पनि बर्षौदेखि काम गर्दै आएका आफ्ना कर्मचारीलाई कोरोनाकै कारण देखाएर अमेरिकामा जस्तो रोजीरोटीबाट निकाल्न त मन छैन नि । अमेरिकामा पो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पैसा दिन्छ, यहाँ तर सरकारले दुई पैसा पनि दिँदैन । तसर्थ हामीले श्रम ऐन अनुसार काम गरेका हौं यसमा श्रमिक संगठनको पनि समर्थन नै छ । तर सरकारले नै विरोधाभास कुरा गर्दा हामी समस्यामा परेका हौं । सबै क्षेत्र ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा कसरी पैसा दिने । चैत महिनामा सबै उद्योगी व्यवसायीले पुरा तलब दिएका छन् । उद्योग व्यवसाय नचलेको अवस्थामा त दिन सक्दैन नि । यस विषयमा हामीले सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौं । हामी प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी सञ्चालन गरेका उद्योगी व्यवसायी हौं, हाम्रो दायित्व पनि त्यसै अनुरुप छन् । घरखेत बेचेरश्रमिकलाई तलबै मात्र खुवाउने कुरा त भएन । यो सरकारले निम्त्याएको समस्या हो, तसर्थ सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारले बन्दाबन्दीकै अवस्थामा जेठ २५ गतेभित्रै उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्न सुचना जारी गरेको छ । सो मितिमा नतिरे जरिवाना लाग्छ भनेको छ । यसमा निजीक्षेत्रले के गर्छ ?

‘सरकार एकदमै कठोर बन्यो । सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई सक्छौ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर, नत्र बन्द गर भनेर धम्की दिएको जस्तो भयो ।’

आज जेठ २१ गते भयो । कुनै उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छैन कसरी तिर्ने २५ गतेभित्र ? यो सरकारको एकदमै हास्यास्पद निर्णय हो । उद्योगी व्यवसायीले पुससम्मको अग्रीम कर तिरिसकेका छन् । चैत ११ गतेदेखि सबै उद्योग व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन् । पैसाको रोटेसन नभएको करिब ३ महिना हुन लागिसक्यो । निजीक्षेत्रले कहाँबाट पैसा ल्याएर कर तिर्ने ? सरकार एकदमै कठोर बन्यो । सरकारले उद्योग व्यवसायीलाई सक्छौ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर, नत्र बन्द गर भनेर धम्की दिएको जस्तो भयो ।

उदाहरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको किस्ता र ब्याज असार मसान्तसम्म नतिर्दा जरिवाना नलाग्ने बनाईदिएको छ । तर यहिँ सरकारले आफूले उठाउनुपर्ने कर चाहिँ अहिले नै तिर भन्न मिल्छ ? लकडाउन खुलेको ३ महिना पछि तिर्ने भनेको भए के हुन्थ्यो । आखिर उद्योगी व्यवसायी तर भागेर जादैन्थे । नेपाल सरकारनै राजस्व विभागले चालउन थाल्यो । उदाहरणका लागि मेरो औषधि उद्योग क्षणिक रुपमा चलेको छ मेलै केही तिर्न सकुला । तर यहाँ ठुलठूला उद्योगहरु सिमेन्ट, छड, होटल व्यवसाय, ठूला व्यापार पुरै ठप्प छन् । उनीहरुले कसरी कर तिर्न सक्छन् ?यस विषयमा महासंघको स्पष्ट धारणा छ ,सरकारले भन्दैमा निजीक्षेत्रले कर तिर्न सक्दैन । यसको विरोध गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

डिजेल पेट्रोलको खपत घटाएर स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउन इलेक्ट्रिक गाडिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएका थियौ । तर सरकारले त यसमै धेरै कर बढाईदियो नि ?

सरकार आफ्नो बुद्धिभन्दा पनि राजस्वको हाकिमले चलाउँदा समस्या आएको हो । भन्न त धनी वर्गले सोखका लागि चल्ने इलेक्ट्रिक गाडिमा छुट दिन हुँदैन भन्नेजस्ता तर्क पनि अघि सारिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्समा पर्यावरणको विषय पनि राखिएको छ । त्यसैका लागि कार्बन घटाउन इलेक्ट्रिक गाडि प्रयोगमा ल्याएको हो नि । संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय चाहिँ मान्ने अनि इलेक्ट्रिक गाडिमा चाहिँ ४ गुणा भन्सार बढाईदिने ?अहिले सरकारले इलेक्ट्रिक गाडिमा दिइएको छुटले २ बर्षसम्म पेट्रोल किन्न पुग्छ भन्ने जस्ता विरोधाभास कुरा गर्न थाल्यो ।

नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल राम्रैसँग चलिरहेका छन् । मेरै कम्पनीले पनि यो बर्ष थुप्रै इलेक्ट्रिक भेहिकल किन्ने सोंच बनाएका थियो । अब सरकारले नै प्राथमिकता दिँदैन भने हामीले किन किन्ने ? त्यस्ता विद्धान र दिग्गज व्यक्तिहरुले बनाएको बजेटमा यस्ता विषय समेटिदा जनता हसाउने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन । बजेटमा यस्ता कुरा आउँदा म पनि एकपटक हासे । तसर्थ यो सरकारको एकदमै गलत निर्णय हो ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status