कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले निजी कम्पनीहरुका लागि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । जस अनुरुप कुनै पनि कम्पनीले १० लाख भन्दा बढिको सेयर तथा अन्य आर्थिक कारोबार वा सामान बिक्री गर्दा समेत ग्राहकको तीन पुस्ते अर्थात नो योर कष्टुमर (केवाइसी) फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । साथै एक पटकमा २५ लाख र पटक पटक गरी बार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आर्थिक कारोबार गर्दा उच्च आर्थिक कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानीमा राखी व्यवसायीले नै ग्राहकको लगानीको स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उक्त कार्य नगरेमा त्यस्ता कम्पनीलाई १ करोडसम्मको जरिवाना र कम्पनी समेत खारेज गर्न सकिने व्यवस्था उल्लखेछ । यसलाई उद्योगी व्यवसायीले कसरी लिएका छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार ः

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले लागु गर्ने तयारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिका अनुसार निजी कम्पनीले पनि १० लाख भन्दा बढीको सामान बिक्री गर्दा ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो नयाँ व्यवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले थाहा पाएको र सुनेको बैक वित्तीय संस्थाले मात्र नो योर कस्टुमर (केवाईसी) भर्नुपर्ने थियो । जुन कुरा ठिकै पनि थियो । पछि बीमा क्षेत्रमा पनि यो विषय उठ्यो । जसका कारण बीमा गर्ने मान्छेहरुले अहिले त्यही विवरण भर्न नमानिरहेको अवस्था छ । निजी कम्पनीले सामान खरिद गर्न आउने ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण भनेर बस्ने तथा उनीहरुले सामान खरिद गर्न ल्याएको रकम कुन स्रोतबाट ल्याएको छ भनेर छानविन गरेर बस्नुपर्ने नियम ठिक छैन । यसले उद्योग व्यवसाय झन् धराशयी बनाउँछ ।

उद्योगी व्यवसायीले कस्तो कारोबार गरेका छन्, त्यस विषयमा हामी सरकारलाई सबै दिन सक्छौं । बिलबिजक कसरी जारी गरेका छन्, त्यो सबै कर कार्यालयलाई बुझाएका हुन्छौं । तर, ग्राहकको तीन पुस्ते नै भनेरै बस्नुपर्ने भन्ने उचित भएन । उदाहरणका लागि मेरै भक्तपुर इट्टा तथा टायल कारखाना छ । जहाँ ग्राहकले व्यक्तिगत घर बनाउनकै लागि ४०/५० लाखको इट्टा खरिद गर्छन । अब मैले त्यस्ता ग्राहकको तीन पुस्ते विवरण भनेर बस्ने कि नबस्ने ? जिन्दगीभर दुःख गरेर घर बनाउन लागेको व्यक्तिको पैसाको स्रोत एउटा उद्योगीले कसरी खोज्ने ? सरकारले झण्झटिलो र अव्यवहारिक निर्णयले गर्दा ग्राहकले उद्योगी व्यवसायीमाथी अभद्र व्यवहार नगर्ला भन्न सकिदैन ।

सरकारले कुनै पनि नियम कानुन ल्याउँदा क्षेत्र विशेष हेरेर ल्याउनु पर्छ । उदाहरणका लागि करोडौंको सुनचाँदी तथा हिरामोती किन्ने, सेयर खरिदगर्ने ठाउँमा यो नियम लागू हुन सक्छ । अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारले एकपटकमा २५ लाख तथा बार्षिक १ करोडभन्दा माथिको कारोबारलाई उच्च आर्थिक कारोबार तथा शंकास्पद कारोबार भनी व्याख्या गर्न खोजिएको छ । यदि कसैले बार्षिक करोडौंको सुनचाँदी किन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । तर, उद्योग व्यवसायमा यस्ता खालका अनावश्यक नियम लागू गरियो भने सरकारले भनेको उद्योगमैत्री वातावरण नभई भएका उद्योग व्यवसाय पनि झन धराशयी हुँदै जानेछन् ।

नियम कानुन बनाउँदा काठमाडौं आसपासलाई मात्र हेरेर ल्याउनु हुँदैन । नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत जनता तराईमा छन्, जहाँ खुला बोर्डर छ । अहिले तराईका विभिन्न जिल्ला चेम्बरमा साथीहरुले गुनासो गर्दै आउनु भएको छ । पहिला नेपाली व्यवसायीको करोडौंको सामान खरिदबिक्री हुन्थ्यो तर अहिले एकदमै न्यून छ । नेपालको झण्झटिलो कानून र खुला सिमानाका कारण नेपाली उपभोक्ताहरु भारतमा सामान खरिद गर्न जान थाले । जसबाट नेपालीहरुको व्यवसायी गुम्नुका साथै सरकारले राजस्व समेत गुमाउँदै आएको छ । यदि सरकारले हचुवाकै भरमा यस्ता नियम ल्याउने हो भने उद्योग व्यवसायगर्न झन कठिन बनाउने हो भने हाल भैरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि पलायन हुने अवस्था आउनेछ ।

सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न खर्बौंको लगानी चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीकोआव्हान पनि हुँदै आएको छ । यदि एकपटकमा २५ लाख र बार्षिक १ करोडको कारोबारलाई उच्च आर्थिक कारोबार तथा शंकास्पद रुपमा हेरिने हो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन कत्तिको सम्भव छ ?

पहिलो कुरा व्यवसायको प्रकृत्ति अनुसारको नीतिनियम बनाउनु पर्छ । सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हुँदैन । सरकारले छिटोछरितो तरिकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने बताउँदै आएको छ भने उद्योगी व्यवसायीले पनि बर्षौदेखि सोही माग राख्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनी रजिष्ट्रारले सम्पत्ती शुद्धिकरणको कुरा ल्याउनु नै राज्य संचालनको मर्म र भावना विपरित छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत के के अुनसन्धान गर्नुपर्ने हो राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छदैछ नि । ह्वाइट मनि तथा ब्ल्याक मनीको अनुसन्धान तथा छानविन गर्न छुट्टै निकाय गठन गरिएको छ किन सबैतिर चाहियो ?उदाहरणका लागि आज कम्पनी रजिष्ट्रारले सुरु गर्यो भोली वाणिज्य विभागले गर्ला, त्यसपछि स्थानीय सरकारले गर्ला । हाम्रो काम देशमा लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धितर्फ जाने कि ग्राहक तथा लगानीकर्ताको सम्पत्ती छानविन गरेर बस्ने ।

स्वदेशी लगानीकर्ताहरु त सरकारले जस्तो नियम ल्याएपनि मान्दै आएका छन् । हाल काम गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले पनि मान्न सक्छन् । यस्तै नीति नियम ल्याउने हो भने भोलीका दिनमा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन सकिन्छ ? स्वदेशी लगानीकर्ता थपिएलान? चिन्ताको विषय छ । हाम्रो व्यापार घाटा डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसका लागि ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर, सरकारले यसरी आफूखुशी ल्याएका अव्यवहारिक नीति नियमले न स्वदेशी उद्योग थपिन्छ, न त विदेशी लगानीकर्ता नै आउँछन् ।

नयाँ नियमले १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरण भर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै अख्तियार प्राप्त कर्मचारी समेत राख्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कम्पनीसँग त्यो क्षमता छ ?

केवाईसी वा तीनपुस्ते विवरण अहिले बैंक वित्तीय संस्था तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नम्बर लिँदा भर्ने गरिएको छ । नेपालको अहिले पनि डुईङ विजनेश कस्ट भारत र चीनको तुलनामा उच्च छ । अब फेरी यस्ता झण्झटिला नियम थप गर्दै जाने हो भने यस्तो लागत अझै बढाउँछ । हामीले उत्पादन लागत घटाएर छिमेकी मुलुकसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा झन लागत बढाईरहेका छौं । एउटा निजी कम्पनीले समेत केवाईसी कम्प्लायन्सका लागि छुट्टै डिपार्ट खडा गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएका यसले थप झण्झटिलो बनाउनका साथै राम्रा राम्रा उद्योग व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आउनसक्छ । यसले क्यापिटल फ्लाईटको सम्भावना समेत बढाउनेछ ।

यसले त उद्योगी व्यवसायीको विजनेश कस्ट बढाउनुका साथै ग्राहकको गोपनियता पनि भङ्ग गरिदिने भयो होइन ?

त्यसमा पनि केही समस्या भएन । कुनै ग्राहक सामान किन्न आउला । उनीहरुको तीन पुस्ता बिलबिजकमै लेख्न सकिन्छ । उनीहरुको ठेगाना र फोन नम्बर पनि राख्न पनि कुनै कठिन भएन । तर, उसले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याएको भनेर स्रोत खोज्न सक्ने क्षमता उद्योगी व्यवसायीसँग हुँदैन । तसर्थ कार्यान्वयनमा एकदमै कठिनाई र झण्झटिलो हुनेछ ।

अहिले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्छ जहाँ केवाईसीको व्यवस्था छ भने एक हजारभन्दा बढीको भुक्तानीमा प्यान लागू गरिएको छ । यो दुईवटै व्यवस्था हुँदाहुँदै थप अर्को कसरी आयो । यस विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच छलफल भएन ?

यस विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रारसँग त कुनै छलफल भएकै छैन । नीतिगत छलफलका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायतका निकायसँग छलफल हुन्छ भने देशलाई कसरी आर्थिक समृृद्धितर्फ लैजाने भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिरहेका पनि हुन्छौं । कतिपय हाम्रो सुझाव समेटिएको छ भने केही सुनुवाई भएको छैन । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारले निजी कम्पनीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिका ल्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । अहिले हचुवाको भरमा व्यवसायीलाई घरायशी बनाउने खालका नीतिनियम ल्याउने काम भइरहेको छ । सरकार भनेको हाम्रो अविभावक हो । अविभावकले यसरी जथाभावी नीति नियम ल्याउँदा भविष्यको के असर पर्ने हो त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ ।

हामी अहिले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि एकद्वार नीति ल्याउने भन्दै आएका छौं । अब फेरी कम्पनी रजिष्ट्रारको अर्को तगारो थपिदा यसले के सन्देश दिन्छ ? सरकारलाई नेपालमा स्रोत नखुलेको रकम भित्रिएर उद्योग व्यवसाय चलाईरहेका छन् भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने अर्कै निकाय छ । यदि कम्पनी रजिष्ट्रारले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा हेर्ने हो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग किन चाहियो खारेज गरे भैहाल्यो नि ।

अबका दिनका व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्ने कि विभिन्न सरकारी निकायका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क बनाएर बस्ने ?नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको हिस्सा बढी छ । जहाँ मालिक र कामदार एउटै व्यक्ति भएर समेत उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै आएका छन् । अबका दिनमा उनीहरुले कसरी समयको व्यवस्थापन गर्ने । १० लाखको सिमा राख्दा साना तथा घरेलु उद्योगमा पनि लागू हुन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारले थप नयाँ व्यवस्था गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने काम सुरु गरेको छ । यदि सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने एकद्वार नीति ल्याउनुपर्छ ।

नयाँ नियम यदि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आयो भने व्यवसायीहरु कसरी अघि बढ्लान ?

सरकारले गरेको हेरेक काममा उद्योगी व्यवसायीले सहयोग गर्दै आएका छन् भने आगामी दिनमा पनि गर्नेछन् । हामी बन्द हड्ताल गर्दैनौं । तर, सरकारले पनि व्यवसायीको वास्तविक सल्लाह र सुझाव मान्नुपर्छ । यदि सरकारले जबर्जस्ती लागू गर्यो भने त्यसको परिणाम सरकारले नै भोग्नुपर्छ । त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो ।हामीले बर्षौदेखि उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै आएका छौं । उद्योगी व्यवसायीको समस्या हामीलाई थाहा छ ।

तर, सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नगरी जथाभावी नीति नियम बनाउँदै कार्यान्वनमा लैजाने हो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ । सरकारले जबर्जस्ती लाद्न खोज्छ, भने यसको जवाफ आम नेपाली तथा उद्योगी व्यवसायीबाट आउन सक्छ । सरकार त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्नेगरी तयारी अवस्थामा बसे हुन्छ ।अहिले सरकारका सम्बद्ध निकायले आफू बलियो हुन तथा उद्योगी व्यवसायीहरु आफुकहाँ गुलामी गर्न आउने भन्ने मनशायले नियम कानुन बनाउने होडबाजी चलेको छ ।

उद्योगीको दृष्टिकोणबाट तपाईलाई नेपालमा साँच्चै कालो धन भित्रिएको हो जस्तो लाग्छ ?

कालोधन भनेको के हो ?यदि नेपालमा कुनै व्यक्तिले दुई नम्बरि काम गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने त्यसको अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार सक्षम छ । कुरा रह्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको । त्यसलाई पनि सम्बन्धित देशको बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने हो भने कसरी कालोधन भित्रन सक्छ ।म यस सम्बन्धमा विज्ञ त होइन । तर, कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो देशमा कम्पनी खडा गरी स्रोत खुलाएर बैंकिङ् प्रणालीमार्फत ल्यायो भने कसरी कालोधन भित्रन्छ ?अहिले सुनिन आएको छ, कतिपयले अमुक कम्पनीमार्फत एफडीआईको नाममा पैसा ल्याए भन्ने । यदि त्यस्तो हो भने जीटुजी छलफल गरेर पनि एफडीआई ल्याउन सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै विदेशीले ठूलो मात्रामा एफडीआई ल्याउँछ भने नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग सो सम्बन्धमा पत्राचार गरी पत्ता लगाउन सक्नुपर्यो । तर अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको नाममा सरकारका विभिन्न निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई च्याप्ने खालका नीतिनियम बनाउन थालेका छन् ।

राजस्व चुहावट सम्बन्धी ऐनमा नेपाल चेम्बरले धेरै विरोध तथा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसमा तपाईहरुको किन यति धेरै विरोध ?

यसमा हाम्रो आपत्ति तथा विरोधभन्दा पनि सुझाव दिएका हौं । यदि कुनै पनि व्यक्तिले नियतवश राजस्व चुहावट गर्छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नैपर्छ । यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीले काम गर्दै जाँदा भुलवस गल्ती भयो भने त्यसलाई सच्चिने मौका दिने कि समातेर थुनिहाल्ने ?उदाहरणका लागि कुनै एउटा ठूलो कम्पनी छ । उसको कारखाना तराईमा छ भने देशभर शाखा हुन सक्छ । मालिक काठमाडौंमा बस्छ । यदि कुनै शाखाको म्यानेजरले नियतवश मालिकलाई फसाउनका लागि गल्ती गरिदियो भने काठमाडौंमा भएको मालिकलाई समातेर थुनिहाल्ने कि सच्चिने मौका दिने ? हाम्रो प्रश्न यहि हो ।

हामीले गल्तीको प्रकृति अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौं । यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीले ठगी गर्ने मनशायले बिलबिजक नै जारी नगरी व्यापार गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई थुन्दा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । यदि बिलबिजक जारी गर्दागर्दै पनि भुलवश गल्ती भएमा सच्चिने मौका दिनुपर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई चोर पकेटमार जस्तो व्यवहार गर्नुभएन । सरकारले लिने जरिवानामा कडाई गर्नुपर्छ तर थुनिहाल्नुपर्छ भन्ने नीति ठिक भएन ।

कुनै पनि व्यवसायीले पटक पटक एउटै गल्ती दोहोर्याउछ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर एकै पटकमा लगेर थुन्ने हो भने व्यवसायीमा ठूलो त्रास पैदा हुनुका साथै लगानीको वातावरण विग्रन्छ । हामीले ठूलो मात्रामा एफडीआई ल्याउने भनेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । यदि सरकारले यस्तै खालका नीति नियम बनाउने हो भने कसरी आउँछ विदेशी लगानी । यसले लगानीमैत्री वातावरण विग्रन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेर सुझाव दिईसकेका छाँैं । आगामी दिनमा सुनुवाई हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।