काठमाडौं । विश्वका दुई ठूला महाशक्तिबीचको व्यापार युद्धका कारण सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरु देखा परे । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले १९ औं शताब्दिको अन्त्यतिर यूरोप र अमेरिकाबीच भएको ‘चिकेन वार’को नयाँ संस्करणको समेत संज्ञा दिइएको छ ।

सामान्य मनोविज्ञानले समेत प्रभाव पार्ने विश्व शेयर बजारलाई समेत व्यापार युद्धको छाँयाले अछुतो राखेन । एशियाली शेयर बजारलाई तल्लो बिन्दुमा पु¥याउन समेत त्यसले काम गर्यो । कारण र तथ्यहरु जे जस्ता भएपनि सन् २०१८ को पूर्वाद्धदेखि नै नयाँ तरंगहरु देखा परेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा सन् २०१९ सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक बन्यो ।

त्यसको प्रभाव सन् २०२० भर नै पर्ने देखिन्छ । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धमा केही शिथिलता आएको वा केही थामिए जस्तो देखिएपनि त्यो पूरा मत्थर भएको अवस्था भने होइन । जसका बाछिटाहरु विश्वव्यापी रुपमा नै आइरहने देखिन्छ । जुन विकासोन्मुख र विकसित देशका लागि समेत एउटा डरलाग्दो छाँयाको संक्रमणका रुपमा रहीरहने त होइन भन्ने त्रास बाँकी नै छ ।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन मध्यपूर्वका देशहरुमा बढ्दै गएको द्धन्द्धको छाँया जस्ता विषयले आगामी दिन पनि सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक नै हुने देखिएको छ । राजनीतिक घटनाक्रमले पार्ने प्रभावका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका घटना सन् २०१९ मा देखापरे ।

चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध नयाँ शिरामा पुगेको देखिन्छ । उनीहरुबीच एकले अर्कालाई जवाफी हमला कसरी गर्ने भनेर मौका कुरेर बसीरहेको जस्तो दाउपेचमा देखिन्छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयले चीनबाट आयात गर्ने करिब ३ खर्ब अमेरिकी डलरका सामानमाथि दुई चरणमा १० प्रतिशत भन्सार कर असुल्ने घोषणा गरेको दश दिन पनि नबित्दै चीनले जवाफी कार्वाहीको घोषणा गरेको थियो । सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर देखिएका यस्ता परिदृश्य विश्वका लागि खराब दिनको नौलो शुरुवात जस्तै अनुभव गरिएको थियो ।

अमेरिकाले गत अगष्ट १५ मा गरेको भन्सार कर वृद्धिको घोषणा क्रमशः सेप्टेम्बर १ र डिसेम्बर १५ तारिखदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो । बदलास्वरूप चीनले पनि त्यस्तै एक घोषणा मार्फत अमेरिकामा उत्पादित ५ हजार ७८ वटा वस्तुका करिब ७५ अर्ब अमेरिकी डलरका सामानमाथि क्रमशः १० र ५ प्रतिशत भन्सार कर बढाउने निर्णय सुनायो । रमाइलो त के भयो भने एक अर्का विरुद्ध परिलक्षित घोषणा भने एकै दिन लागू हुने गरी सार्वजनिक भए ।

अमेरिकी र चिनियाँ सरकारले एकअर्काको देशबाट आयात गरिने सामानमा भन्सार शुल्क बढाइदिए । त्यसको प्रभाव भारत, यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुमा समेत परे । अमेरिकाले स्टील र एलुमिनियममा आयात शुल्क बढायो । अमेरिकाबाट बढी आयात गर्ने मुलुकलाई छुट दिइएको थियो, तर त्यो सूचीमा चीन थिएन । जुन विवादको जड कारण बन्यो ।

चीनको जवाफ पनि उस्तै जबरजस्त थियो । उसले सुंगुरको मासु, वाइन, फलफूल र सुक्खा मेवा जस्ता अमेरिकी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाइदियो । यस्तो व्यवसायिक टकरावले कतिबेला व्यापार युद्धको रूप लिन्छ भन्दै विश्व नै आतंकित हुन पुग्यो । गएको वर्ष अमेरिकाले चीनबाट तीन अर्ब डलरको स्टील र एलुमिनियम आयात गरेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खासगरी चीनबाट आउने अन्य सामानमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरे । त्यसभित्रको अन्तर्य जे भएपनि अमेरिका आफैले भने आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको चोरी रोक्ने पहल भएको बतायो । गत अप्रिलदेखि भन्सार कर निरन्तर राख्ने चीनको सदाशयताका बाबजुद अमेरिकाले मे १० देखि २ खर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशतको भन्सार कर २५ प्रतिशतसम्म बढाउने घोषणा ग¥यो । जुन आफैमा खराब परिघटनाको नयाँ संस्करण रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

गत अगष्ट १५ मा अमेरिकाले फेरि ३ खर्ब डलरका चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत भन्सार कर थप्ने घोषणा गरिदियो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले भनेको थियो ‘अमेरिकाका यी र यस्ता कदमले आपसी व्यापार संघर्ष बढाएको छ र शीर्ष नेताबीचको अर्जेन्टिना र ओसाकामा भएका सहमति भंग भएको छ । तर हामी पूर्ववत् सहमतिमा कटीप्बद्ध छौ ।’

एक अर्कालाई के थाहा छ भने व्यापारका लागि दुवै देश एक अर्कामा अन्तरनिर्भर पनि छन् । उदाहरणका लागि सन् २०१७ मा अमेरिकाले निर्यात गरेको भटमासमको कूल मात्रा मध्ये ५७ प्रतिशत त चीन गएको थियो । यस्तै गार्मेन्ट, विद्युतीय सामग्री तथा अन्य घरायसी उपकरणको ठूलो व्यापार चीनले अमेरिकामा नै गर्दै आएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण अमेरिकी भटमासको चीनतर्फ निर्यातको मात्रा १८ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो ।

अर्जेन्टिनामा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि चीनले अमेरिका उत्पादित मोटर गाडी र कलपूर्जामा थप भन्सार कर असुल्ने निर्णयलाई पुनः विचार गरेको थियो तर अमेरिकाले सर्त तोडेको आरोपमा चीनले पनि फेरि अमेरिकी पार्टपूर्जामा पुनः भन्सार लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
उसले भनेको छ हाम्रो कदम अमेरिकाको व्यापारिक संरषणवाद र एकपक्षीयता विरुद्ध नै केन्द्रीत थियो । हामी आपसी सद्भावबाट नै समस्याको समाधान खोज्न लागेका थियौ । त्यसमा अझै कटीबद्ध नै छौ ।

दुई मुलुक विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेकाले पनि एक अर्कासँग अन्तरभिर्नर भएका व्यापारिक सम्बन्ध अन्य देशसँग पनि जोडिन्छ । त्यसले विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । सन् २०१८ सम्म बलियो र संगठित भनिदै आएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०१९ भरी नै लय नमिलेको तथा गतिहिन देखियो । यूरोपेली देशहरुमा पनि आर्थिक मन्दी देखा परे । विशेषतः बेलायत, जापान, दीषण कोरिया जस्ता देशमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्ला वर्षको तुलनामा ओरालो लागे । ती देशको पछिल्लो कारण विश्व व्यापारमा आएको गिरावट तथा पर्ख र हेरको अवस्था नै हो । सन् २०१८ मा झण्डै पाँच प्रतिशतले बढेको विश्व व्यापार २०१९ मा त्यो भन्दा निक्कै कम अर्थात् दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सिमित रह्यो ।

विश्व व्यापारमा देखापरेको संकुचनसँगै ब्याजदरमा आएको वृद्धिले वस्तु, सेवा र सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव देखापरे । यस्तो अवस्थाले आगामी वर्षहरुमा समेत विश्व अर्थतन्त्र थप समस्याग्रस्त एवम् संगीन बन्दै जाने देखिएको छ । वर्षभरी जारी रहेको अमेरिका–चीन व्यापारयुद्धको कारण समग्र विश्व बजार प्रभावित बने व्यापार युद्धको बीचमा अमेरिकाले चिनियाँ सामग्रीमाथिको आयातकर घटाउने तर्फ कुनै प्रयास नै भएन ।

यही जनवरीमा उनीहरुको बीचमा पहिलो चरणको व्यापार सम्झौता हुनसक्ने अनुमान सार्वजनिक भएपनि वार्ता नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कारणः स्वार्थहरु टकराउँदा पर्ने प्रभावको नजरअन्दाज एक अर्काले अझै गर्न सकेका छैनन् । व्यावसायिक रुपमा हेर्दा अमेरिकी विमान निर्माता बोइङको ७३७ म्याक्स विमान दुर्घटनाको कारण उक्त मोडलका सयौं जहाज विश्वका विभिन्न विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भए । त्यति मात्रै होइन उक्त मोडल विश्वभर नै प्रतिबन्ध नै लाग्यो । जुन विमान हालसम्म पुनः उडान शुरु हुने वा नहुनेमा दुविधा नै रहेको छ ।

साउदी अरेबियाको तेल कम्पनी साउदी अरामको विश्वकै सबैभन्दा धेरै बजार पुँजीकरण भएको कम्पनी सन् २०१९ मै बन्न पुग्यो । जसले तेल अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पा¥यो । दक्षिण एसियाको अर्को आर्थिक हस्ती भारत आर्थिक मन्दीको चपेटा नराम्ररी फस्यो । सरकारी विमान कम्पनीदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेत मारमा परे । दक्षिण एसियाका अन्य देश भने अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सुधारको संघारमा पुगे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले पनि क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेपनि त्यो योजना कहिले कसरी पूरा हुने हो भन्ने बारेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । वर्तमान अवस्थामा सो योजना पूरा हुने सम्भावना निक्कै कमजोर रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

युरोजोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा २ प्रतिशतमाथि रहेकोमा यो निरन्तर खस्कदै सन् २०१९ मा करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित भयो । सम्पूर्ण युरोपेली देशहरुमा अर्थिक वृद्धिदर घटन पुग्यो । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले तीनपटक ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्यो । उसले बचत दरलाई माथितिर उकास्ने त्यस्तो प्रयास गरेको दाबी पेश ग¥यो । जुन ट्रम्प प्रशासनका लागि वाध्यकारी निर्णय जस्तै बनेको थियो । सोही नीतिको अनुसरण गर्दै बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, बैंक अफ क्यानाडा र तथा ब्राजिल, भारत र रुसले पनि आफ्नो तयारी गरेपनि सार्थक परिणाम भने सार्वजनिक भएन । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले भने पूर्ववत् अडान अनुसार नै एक वर्ष ब्याजदर बढाउने नीति लियो । त्यसको पछाडि लगानी बढाउनु त्यति श्रेयस्कर नभएको तर्क गरियो । जुन बेक्जिक्टसँग पनि जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय थियो ।

उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशले बढ्दो वैदेशिक लगानी थेग्न सक्ने हैसियत गुमाउने स्थितीमा पुगे । जुन आगामी दिनमा लागि नजिकै भयंकर संकट छ भन्ने चित्रण गरियो भन्दा फरक पर्दैन । जानकारहरुका अनुसार चीनको निर्यात व्यापार सन् २०२१ देखि फेरि सुधार हुने अपेक्षा सहितका अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् । अमेरिकासँग व्यापारिक विवाद भएपनि युरोपेली देशहरुसँग क्रमशः बढ्दै गएको मैत्री व्यवहारका कारण चीनले थप व्यापार विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसको अचूक अश्त्रको रुपमा बिआरआईलाई लिन सकिने चीनको सार्वजनिक दलिल छ ।

मध्य एसिया, पूर्वी युरोप हुँदै पश्चिम युरोपसम्म र अर्को मध्यपूर्व एसिया हुँदै अफ्रिकासम्मको सजिलो व्यापारिक मार्गको विकासका लागि बिआईआई अगाडि बढेको छ । सो रणनीतिक योजना वस्तु र सेवाको व्यापारसँगै चीनमा हुने वैदेशिक लगानी र चीनबाट बाहिर हुने लगानी दुवैलाई विस्तार गर्न केन्द्रीत छ । चीनभित्र घट्दो गरिबी तथा व्यापारमा थपेका नयाँ आयामले उसलाई थप सबल बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेर सन् २०१९ विदा भएको छ । यस्तै केही देशमा बेरोजगारीको दरसँगै ऋणको मात्रा पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

भारत, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र अल्जेरियामा बेरोजगारीको मात्रा झण्डै १५ प्रतिशत माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण अल्जेरियामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा हेर्दा झण्डै २८ प्रतिशत र इजिप्टमा ८२ प्रतिशत रहेको छ । जुन तथ्यांक विश्व बैंकले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । वैदेशिक लगानीले त्यस्तो ऋणको मात्रामा झन् बढावा दिने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको रणनीतिक योजनाका साथ आएको बिआरआई योजनाले विश्वका ६५ प्रतिशत जनसंखया, एक तिहाई बढी कूल ग्राहस्थ उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवम् बजारलाई समेटने लक्ष्य राखेको छ । यसले पनि विश्व अर्थतन्त्र अब अमेरिकाको वरीपरी मात्रै नभई चीनको वरीपरी पनि केन्द्रीत हुँदैछ र विश्व अर्थव्यवस्था बहुधुव्रीय विश्वमा परिणत हुँदैछ भन्ने देखाएको छ ।

संसारभरका धनीहरुको कूल नेटवर्थ सन् २०१९ मा १.२० लाख करोड डलरले वृद्धि भएर ५.९० लाख करोड डलर पुग्यो । अमेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोसको सबैभन्दा बढी नोक्सानी भयो । उनको कूल नेटवर्थमा ८७५ करोड डलरले कमी हुन पुग्यो । बजोसको पूर्वपत्नीसँग भएको छुट्टा भिन्नाका कारण उहाँको कूल सम्पत्ति घटेपनि बेजोस सन् २०१९ को सबैभन्दा बढी धनीका रुपमा देखिए । जबकी पछिल्ला दिनमा माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स अगाडि आएका थिए । तर बेजासेले गेट्सलाई पछाडि नै पारिदिए ।

अलीबाबाका संस्थापक ज्याम मा को कूल सम्पत्ति ३.३६ लाख करोड पुगेको छ । एशियाली देशमा भारतका मुकेश आम्बानी ४.२७ लाख करोड पुगेको छ । यस्तै फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरवर्गको ५.६६ लाख करोड रहेको छ । खर्बपतिको सूचीमा रहेका अम्बानी १२ नम्बरमा छन् भने ज्याक मा १९ नम्बरमा रहेका छन् । शेयर बजारमा हुने उतार चढावका कारण कूल नेटवर्थमा तलमाथि देखिएको अनुमान पनि सँगै सार्वजनिक भए । रासस