काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ६३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । कमर्शका
उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट तर्जुमाको लागि उक्त सुझाव तयार गरि आईतबार राजस्व सचिवलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।
सुझावहरु :
बजेटमार्फत राहका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, प्याकेजको आकार जिडीपीको ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने, बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याृनु पर्ने, निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्दछ । ३० प्रतिशत सम्मको भ्याल्लु अडिशनमा मा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको भ्याल्लु अडिशनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीको भ्याल्लु अडिशनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिईनु पर्दछ ।
राष्ट्र बैँकको पुनकर्जालाई अधिकतम वद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगाएत निर्यात तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनु, निर्यात ब्यापारलाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्दछ । राष्ट्र बैँकको पुनकर्जालाई अधिकतम वद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलगायत निर्यात तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रलाईसमेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । रुग्ण भएका उर्जा आयोजनाहरुलाइ पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुबिधा उपलब्ध गरिनु पर्ने, आन्तरिक पर्यटन तर्फ कोरोनाको प्रभाव कम हुने वित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ ।
औद्योगीक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका राजश्ज लगायतका छुट सुविधाहरु सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख हुनु पर्ने । उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी बस्तु भन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख हुनु पर्ने । प्रविधी विकाश गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिईनु पर्ने । देशमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उत्पादन मुलक उद्योगहरु लाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने । रुग्ण उद्योग पुर्नस्थापनाका लागी विशेष कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने साथै बैँकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन नहुने ।
आवश्यक भौतिक पुर्वाधारहरुको विकाश नभई देशको समग्र आर्थिक विकाश हुन सक्तैन । ठूला सडक तथा राजमार्गहरुको निर्माणको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्काेतिर निर्माण भईसकेका राजमार्ग तथा सडकहरुको मर्मत संभार एवं स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिलेको परिस्थितिले विश्वको आर्थिक परिस्थितिमा विदेशी लगानी भित्रयाउन अत्यन्त लचिलो र प्रतिस्पर्धा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिईनु पर्दछ । सबै प्रकारको व्यवसायिक कर्जाको लागी बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैँकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्दछ । लङ टम लोन, सर्टटम लोन, टिआर लोनको सावाँ र ब्याजलाई उद्योगी र व्यवसायीको आवश्यकता अनुसार बिश्लेषण गरी पुर्नसंरचना गर्न पर्दछ । ब्याज दर मार्फत सुविधाका लागी बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्प्रेड दरमा पुनरावलोकन हुनु पर्दछ ।
पुंजीगत खर्चलाइ प्रभावकारी किसिमले उपयोग गरिनु पर्ने । अनावश्यक सरकारी खर्चलाइ नियन्त्रण गरिनु पर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाउने करहरु दोहोरो, तेहोरो हुनु नहुने । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क २ प्रतिशत गरिनु पर्ने या यसमा लाग्ने पुँजीगत आयकर हटाईनु पर्ने । कम्पनी बन्द गर्न झन्झटिलो तथा लागत खर्च बढी पर्ने भएकोले बन्द गर्न सरल तथा कम खर्चमा हुनु पर्ने । वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकहरुले स्वधारण गरि फिर्ता लैजाने शर्तमा गरगहना ल्याउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सप्लाइको टेण्डर परेका र सप्लाइ दिन लकडाउनका कारणले नसकेका पार्टीहरुको हकमा आर्थिक वर्ष सकिए पनि टेण्डर रद्ध र वजेट फ्रीज गर्न भएन । अधिकांशले एलसी खोली आयात गरि सकिएको तर आषाढ भित्र आउने सभावना रहेको छैन । बर्तमान भ्याटको दर १३ प्रतिशतलाइ १० प्रतिशतमा कायम हुनु पर्दछ । औद्योगिक एवम व्यवसायीक प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको डिजेल र एलपिजी ग्यासमा खरिदमा तिरेको भ्याट कट्टि गर्न पाउनु पर्ने ।
ढुवानीमा मु.अ.क. नलगाईनु पर्ने । यसको सट्टामा ३ प्रतिशत सम्मको सेवा शुल्क मात्र लगाउने अवधारणा ल्याईनु पर्दछ । सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पुर्ण वा आँशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का वा करार सम्झौता अन्तर्गत आपुर्ति गरिदा सोमा हुने भुक्तानी प्रक्रियामा मु.अ.क. रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजश्व शिर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले भ्याटको हिसाब मिलान गर्न धेरै झण्झटिलो हुने एवम लागत वढन जाने भएकोले यो व्यवस्था हटाईनु पर्ने । कपडा सहितको टेलरिङ व्यवसायमा लागि आएको भ्याट हटाइनु पर्ने । व्यक्तिको सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सिमा गरिनु पर्ने । छुट पछिको पहिलो रु २ लाख ५० हजारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
कर्पाेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतका दरले सवै क्षेत्रमा घटाईनुपर्ने । प्रोप्राईटरसिप फर्मको २० लाख भन्दा बढीको आएमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनु पर्ने । आयकर संग सम्बन्धित कागजात ३ वर्ष सम्म मात्र राख्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने । राजस्व सम्बन्धि विवाद भएमा दुवै पक्षको सुनुवाई गरी समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको कमिटी गठन गरिनु पर्ने । स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएका ५ हजार सम्मको शीर्षक वापत खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । स्थायी लेखा नम्बर नभएको कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । ब्यापारीक प्रयोजनका लागी पैठारी हुने केही कृषि जन्य तथा अन्य वस्तुहरुको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमा असुल गरिने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने ।
स्थानीय तहमा कोरोना प्रकोप नियन्त्रणका लागि उद्योगी व्यापारीहरुले गरेका सम्पूर्ण प्रकारका सहयोगहरु तथा आगामी दिनहरुमा निजी क्षेत्रले बिपद व्यवस्थापनका लागि गरिएको खर्चहरुमा समेत आयकर छुट हुनु पर्दछ । कारोबार मुल्यलाई अनिवार्य रुपमा मान्यता दिईनु पर्दछ । सन्दर्भ पुस्तिका अभिलम्ब खारेज गर्नुपर्ने । न्युन धरौटी राखी न्यायीक पुनरावलोकनमा जान सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने । कृषिमा आधुनिकरण गरि उत्पादन बढाउन कृषिकार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभुत प्रयोगका वस्तुमा भन्सार तथा कृषि शुल्क पुर्ण छुट हुनुपर्ने । विश्व ब्यापार संघ, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने ।
विद्युतिय सवारी साधन एवम यसमा प्रयोग हुने व्याट्री तथा पार्ट्स र बिद्युतीय उपभोग्य उपकरणहरु भन्सार दर न्युन हुनुपर्ने । स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने सुर्ति तथा मदिरा जन्य वस्तु वाहेक अन्य सवै वस्तुहरुमा अन्तः शुल्क खारेज गरिनु पर्ने । घटाईएको भन्सार महशुल लाई अन्तः शुल्कमा समावेश गरिनु नहुने । संचारको लागि अति जरुरी मोबाइलमा लागेको २.५ प्रतिशत अन्तशुल्क हटाइनु पर्ने । सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मानव बेचविखन विरुद्धको कार्य, हातहतियारको आपूर्ति, लागू औषधको कारोवार, भ्रष्टाचार र यस्तै प्रकृतिको अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरुमा मात्र लागू हुनु पर्ने । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रु. १० लाख सम्मको श्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था छ तर कुनै व्यक्तिले नगद एक दुई लाख सम्मको बोकेको भेटेमा स्रोत नभएको भनी सम्पत्ति सुद्धिकरणमा बुझाएको धेरै घटना भएकोले नगद लिएर हिड्न पाउने रकमको सिमा तोकिनु पर्ने ।
सम्पती शुद्धिकरण ऐनलाइ प्रतिशोधात्मक कारवाइको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने । कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल बातावरण वन्न नसक्नुका प्रमूख कारणको रुपमा लिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान ऐनमा आर्थिक जरिवानाको मात्र व्यवस्था गरिनु पर्दछ कैदको व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । यो हुन नसके सम्म अग्रीम जमानत बलतष्अष्उबतयचथ दबष् िव्यवस्था गरिनु पर्ने । बैकिङ्ग प्रणालीबाट हुने भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन चेक अनादर भएमा अविलम्व कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेे । कर्जा व्यवस्था सरलीकृत गरि उद्योगहरुका लागि न्यूनतम व्याजदर कायम हुनुपर्ने जसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने व्याजदरको अन्तर घटाउनु पर्ने । बीमा सेवालाई जनस्तरमा सुलभ र आकर्षक बनाउनको लागि हालको मुल्य अभिबृद्धि कर छुट दिनुपर्ने, वैकिङ तथा बित्तीय सेक्टरलाइ प्रभावकारी सेवामूलक बनाउन यसका (व्यवस्थापनमा संलग्नहरुको पारिश्रमिक लगायत अन्य लागतहरु ) न्युनीकरण गरिनु पर्ने ।
हाल पूँजी बजारमा लगानी गर्न नेपाली नागरिक मात्र हुनु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी गैह्र नेपालीले समेत सहज तरिकाले सिमा तोकी निश्चित कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसो गर्दा बिदेशी लगानी आई बजार विस्तार गर्न सहज हुने ।
