सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको छ

kumar parasad dahal-DOFE- DG

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सामान्य कामदारदेखि ठूला पुहँचवालासम्म जोडिने निकाय हो वैदेशिक रोजगार विभाग । जुन निकायबाट दैनिक रुपमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी, मलेशिया लगायतका विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् भने दैनिक रुपमा करिव १ सयको हाराहारीमा उजुरी आउने गरेका छन । पछिल्लो समय नेपालको मुख्य समस्याको रुपमा टड्कारो बन्दै आएको छ वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या र यसको समाधान । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, हाल देखिएको मसस्या र समाधानको प्रयासको विषयमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :


वैदेशिक रोजगार विभाग सबैभन्दा बढी समस्या भएको र धेरै सरोकारवाला जोडिएको विभाग हो । तपाईँ महानिर्देशक भएर आईसकेपछि यसका समस्याहरु समाधानका लागि के के काम गर्नुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार विभागलाई सर्वप्रथमतः धेरैभन्दा धेरै विश्वसनिय बनाउनुपर्छ जसका लागि हामीहरु प्रविधिमा जानु जरुरी छ । यसका लागि मैले अहिले भएको प्रविधिलाई अझै विस्तार गरी सरल र आधुनिक ढंगले अघि बढाउने योजना बनाएको छु । यस्तै विभागभित्र सरोकारवालाहरु धेरै भएकाले यसका सरोकारवालाहरुको पहिचान गरेर हातेमालो गर्नु जरुरी छ । यस्ता सरोकारावालाहरुभित्र रहेको विकृतिको जालो पनि तोड्ने प्रयास मैले गर्नेछु ।

म विभागमा आएको केही दिन भयो । यस अबधिमा बुझ्दा धेरैजसो म्यानपावर कम्पनीले नियम अनुसार काम नगरेको मैले पाएको छु । म्यानपावर कम्पनीहरुले शाखा नभएको ठाउँमा शाखा खोल्ने, खारेज भईसकेका कम्पनीले पनि मान्छे पठाउने, श्रमिकसँग तोकिएको भन्दा अत्याधिक बढी शुल्क लिने, कामदारको सुरक्षामा ध्यान नदिने, उद्दार समयमै नगर्ने लगायतका विकृतिहरु यस क्षेत्रमा प्रशस्तै रहेछन ।

यसका लागि हामीहरुले गुनासोहरु लिईरहेका छौं । गुनासाहरु धेरै छन । हामीले ती गुनासाहरुको समाधान गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो । हालसम्म म्यानपावर कम्पनीहरुलाई मात्रै यस्तो विकृति गरेको भन्ने गरिन्थ्यो अब त एजुकेशन कन्सलटेन्सी तथा ट्राभल एजेन्सीहरुले समेत कामदारको रुपमा मान्छे विदेश पठाएको प्रमाणहरु विभागमा आईपुगेका छन् । यिनीहरुलाई पनि कानुनको दायराभित्र ल्याउन म हरसम्भव प्रयास गर्नेछु ।

सबै म्यानपावरहरु उस्तै छैनन, एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु हुँदैन पनि । यस्तो अवस्थामा कुन म्यानपावर कम्पनी कस्तो भनेर कसरी छुट्याउनुहुन्छ ?

यो २÷४ दिन काम गरेर सुधार हुने क्षेत्र होईन । तर सबैभन्दा पहिले सरकार र विदेशी नियोगहरु यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले अब श्रम सम्झौतालाई पहिलो स्थानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । र जुन देशका लागि कामदार चाहिएको छ त्यो देश र कामदार पठाउने देशको सरकारबीच अत्यन्तै प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुपर्दछ ।

एउटा कागज लिनका लागि कम्पनी धाउनुपर्ने र कामदार नै कुद्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । विदेश स्थित कुन कम्पनीले कति नेपाली कामदार माग गरेको छ त्यसको विज्ञापन सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । बार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँ बढीको रेमिटान्स आईरहेको अवस्थामा तिनै रेमिटान्स भित्र्याउने श्रमिकका लागि २/४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न हामी कन्जुस्याई गरिरहेका छौं । अहिले यो सबै जिम्मेवारी म्यानपार कम्पनीहरुलाई दिईएकोछ जसका कारण कम्पनीमा म्यानुपुलेसन बढेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीकहाँ जाने, कामदारको संख्या माग्ने, प्रमाणीत गर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्विकृत लिने सबै कामहरु अहिले आफै गरिरहेका छन । यसै कारणले पनि म्यानपावर कम्पनीमा म्यानुपुलेसन सुरु हुनेगरेको छ । त्यसलाई रोक्न पहिले त नेपालकै तर्फबाट श्रम सम्झौतालाई पर्फेक्ट बनाएर विश्वसनिय बनाउन सक्नुपर्याे । त्यसपछि मात्रै हामीले यसमा नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्षम हुन्छौं ।

शुन्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता भईसकेपनि कामदार विदेश जानेबेलामा व्यवसायीहरुले बढी पैसा मागेर विदेश पठाउने र कामदार पनि बढी पैसा तिर्न तँछाडमँछाड गर्नुको कारण के हो ?

समस्या यहि छ । हामी शुन्य लागत भनेर कुरा मात्रै गर्छौं तर त्यसका अभ्यासहरु हेर्ने कामहरु फिटिक्कै गर्दैनौं । त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित कम्पनीले सम्बन्धित नियोगमा प्रमाणिकरण गरेर पठाएका मागमात्र वैदेशिक रोजगार विभागले विज्ञापनमार्फत यति कामदार यहाँ पठाउने भनेर कम्पनीले कोटा लिएपछि मात्रै शून्य शुल्कको कुरा आउने हो ।

अहिले त कम्पनीहरुले आफ्नो अतिरिक्त लागत बढी छ भनिरहेका छन । अतिरिक्त लागत के मा बढी लागेको हो त्यो पनि विभागले सुनिदिनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कोटा ल्याउँदा अतिरिक्त पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । हामी एकातिर भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता भन्ने अनि उल्टै अतिरिक्त पैसा तिर्र्याैं भन्ने, केहो अतिरिक्त पैसाको परिभाषा ?

अतिरिक्त लागत भन्दै गर्दा सम्बन्धित निकायले अप्ठ्यारो मान्नुहोला । तर प्रायजसो म्यानपावर कम्पनीहरुको गुनासो नै यहि छ । उहाँहरुले यसमा हाम्रो खर्च छ भन्नुहुन्छ । त्यसैले यो खर्च हटाउनका लागि सम्बन्धित नियोगहरु बढी उत्तरदायी भएर कोटाको प्रमाणिकरण गरिनुपर्छ ।

अहिले म्यानपावर कम्पनीले अतिरित्त खर्च भन्नुको अर्थ देखादेखी कसैलाई पैसा खुवाएर कोटा ल्याईरहेका छौं भन्नु हो नि । त्यसपछि उनिहरुले पनि श्रमिकबाट अतिरिक्त पैसा उठाएँ भनेर भन्ने गरेका छन । लेख्ने बेलामा १० हजार रुपैयाँ मात्रै र लिने बेलामा भने १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिने ?

यसको न्युनिकरणका लागि शुल्क लेख्ने र लिने दुबै एकनासको हुनपर्याे जसका लागि सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुका साथै श्रम सम्झौतामा सुधार गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई रोजगारीमा जान स्विकृत दिन्छ र अद्यागमन विभागले रोकिदिन्छ । यसमा किन तालमेल भएको छैन ?

हाम्रो ताहाचल श्रम विभागले कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान स्विकृत दिने हो । संस्थागत वा व्यक्तीगत श्रम स्विकृती विभागबाटै लिएर जाने हो । त्यो स्विकृत दिईसकेपछि अद्यागमनले रोक्न मिल्दैन । यदि मानव बेचविखन, तस्करी लगायतका कुराहरु छन भने हामीहरुबीचमा समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।

हामीले व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्विकृति दिईसकेपछि सफ्टवेयरमार्फत नै निगरानी गर्न सकिन्छ । यसमा हामीले कामदारलाई दुख नदिनेगरी प्रारम्भमै यसको छानविन गर्नु जरुरी छ । तर सरकारको दुई निकायबीच समन्वय नगरी कामदारलाई दुख दिने काम गर्न हुँदैन ।

मलेशिया डेढ बर्षभन्दा बढी रोकिएर खुल्यो र हामीले शुन्य लागतमा जान पाईने भनेर ठुलै प्रचार पनि गर्याैं, तर म्यानपावर कम्पनीहरु एउटा भिसाका लागि १२ सय १५ सय कमिसन तिरेर कोटा ल्याईरहेका छन । जाने मान्छेहरु पनि १ लाखभन्दा कममा मलेसिया गईरहेका छैनन, यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ ?

हामीले प्रमाणिकरणको काम अनलाईन सिस्टमबाटै गर्नुपर्छ । यो कुनै व्यक्तीले प्रमाणिकरण गर्नुभन्दा पनि अनलाईन प्रणालीमार्फत नै कामदार मागपत्रको प्रमाणिकरण भयो भने काम पारदर्शी हुन्छ । नत्र भनसुन र अतिरिक्त पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो भयो भने शुन्य शुल्कमा भिषा प्रणाली लागु गर्न सकिदैन ।

विदेशी कम्पनीले नेपालका लागि तोकिएका कोटाहरु भनेर सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासलाई दिन्छन भने सोही मागपत्र सम्बन्धित म्यानपवार कम्पनीलाई पनि दिन्छन् । त्यसपछि दूताबासले प्रमाणिकरण गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा, श्रम विभागमा र म्यानपावर कम्पनीमा एकैपटक पठाउँछ । यो एकैचोटी ३ निकायमा जान्छ, अहिले पनि गईरहेको छ । नगईकन त एउटाले अर्काको प्रमाणिकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? अब म्यानपावर कम्पनीले भने कोटा ल्याउनका लागि धाईरहनु पर्ने समस्याको अन्त्य हुँदैछ । यसका लागि ३० देखि ४० प्रतिशत काम भईसकेको छ ।

यस्तै सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासहरुले सोझै नेपाल सरकार वा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई नदिएर आफु नजिकका केही म्यानपावर कम्पनीलाई दिने गरेको समेत गुनासो आईरहेको छ । यसरी आफु नजिकका कम्पनीलाई दूताबासले कोटा दिँदा अतिरिक्त पैसा लिने गरेका छन । यसरी पैसा लिएपछि समस्या आएको छ । त्यसकारण यसको प्रमाणिकरण हामीले अनलाईन प्रणालीबाटै गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । त्यसपछि यस्ता अतिरिक्त शुल्कको समस्या आउँदैन भन्नेमा विश्वस्त छु ।

विभागले अनलाईन प्रणाली संचालनमा ल्याएको छ । तर यसमा पछिल्लो समय दूतावासले प्रमाणिकरण गरेका डिमान्ड अपलोड नहुने, अनलाईन स्विकृती नलिने जस्ता समस्या भइरहेको गुनासाहरु आईरहेका छन । यस्ता खालका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो अनलाईन प्रणाली भन्ने वित्तिकै हामीलाई अर्थात विभागलाई मात्रै हेरिनुहुँदैन । हाम्रो अनलाईन सिस्टम विभागमा, श्रम विभागमा, अद्यागमन विभागमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा, विभिन्न नियोगहरुमा, म्यानपावर कम्पनीहरुसँग र सम्बन्धित देशका दुताबासहरुसँग सहकार्य गरिनुपर्दछ ।

यसका लागि हामीले यी सबै निकायहरुसँग संजाल तयार गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । यसको पुर्ण संचालनका लागि अझै केही कामहरु गर्न बाँकी नै छ । तर अनलाईन प्रणालीको विच्छेदको कुरामा भने ईन्टरनेटको कारणले हो । यो सर्भरका कारणले रोकिन्छ तर यसमा समेत हामीले सक्दो न्युनिकरणका प्रयासहरु गरिरहेका छौं ।

यसअघि विभागले कामदारको गुनासो सुन्नेवित्तिकै वास्तविक कुरा पत्ता नलगाईकनै म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र कारबाही गरियो भन्ने गुनासो गर्दै आएका थिए । यसमा खासगरी सरकारले काम गर्न नजानेको या अनुसन्धान नभएको होकी, वास्तविकता नै यहि हो ?

यो एकदमै जायज प्रश्न हो । मैले पनि यहाँ आएदेखि यहिँ कुराको अनुभव गरिरहेको छु । वास्तवमा कानुनको निरोपण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्छ । न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई सिरोपर गर्नैपर्छ । पिडित र पिडक दुबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर यो पिडित होकी होईन अथवा पिडक होकी होईन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

तर पछिल्लो समय फौजदारी संहितामा कामदार र वैदेशिक ठगीका कुराहरुलाई हामीले अत्यन्तै कडा बनाएका छौं । हामीले यसमा ठगिका मुद्दाहरु जहाँ भेट्यो त्यहीँ समात्ने र ठोकीहाल्ने र पछि मात्रै छानविन गर्ने कानुन बनाएका छौं । अहिले विदेश जाने कामदार वा अन्य लेनदेनका विषयलाई पनि वैदेशिक रोजगारका विषयमा जोडिएपछि वा त्यस सम्बन्धी कागज बनाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने मानसिकता बसिसकेको छ ।

न्याय लिन आउनु त राम्रो कुरा हो तर त्यससँगै विश्वसनियता पनि हुनुपर्छ । तर न्यायको नाममा पिडित कत्तिको पिडित हो भन्ने पक्ष पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । जस्तै बाहिर जाने कतिपय कामदार मेडिकल रुपमा अनफिट हुन्छन । मेडिकल अनफिट हुँदाहुँदै किन विदेश गयो भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । यस्तो कुरा त कामदारलाई थाहा हुन्छ नि ?

अहिले कामदारहरुमा नेपालबाटै कामको प्रोफेसन जाने, सम्बन्धित देशमा गइसकेपछि कम्पनी छोडेर भाग्ने, कम्पनीसँग एनओसी लिएर सम्बन्धित कम्पनी छाड्ने लगायतका काम गर्दै आएको गुनासोहरु आएको छ । तर त्यसरी गैरकानून रुपमा बसेका कामदारहरु पछि अलपत्र परेर वल..फर्किएपछि नेपाल आएर कम्पनीले काम दिएन, निकालिदियो, मैले काम पाईन भन्ने लगायतका गुनासाहरु लिएर विभागमा उजुरी गर्न आएपनि पाइएको छ । कतिपय यस्ता अमुर्त कुराहरु छन जसलाई हामीले व्याख्या गर्नैपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा पिडित पिडक भएको हुन्छ भने पिडक नै वास्तविक पिडित बन्न सक्छ । तर हामीले यसलाइृ फौजदारी आचारसंंहिताको पहिलो स्थानमा राखेर हेर्ने गरेका छौं ।

तपाईले विभागको कमाण्ड सम्हालेसँगै आफ्नो निसानामा कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीलाई राख्नुभएको छ । अहिले कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीले पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरिरहेका हुन् र ?

पछिल्लो १ हप्ताको अन्तरालमा कन्सल्टेन्सीहरुका पनि वेदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी भएका प्रशस्तै उजुरी छन् । एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले भिसा ल्याईदिने र अझै धेरै पैसा असुलेर केही देशहरुमा रोजगारीका लागि पठाउने गरेका गुनासाहरु आएका छन ।

हामीले म्यानपावर कम्पनीलाई त २ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएर संचालन गर्ने गरी कानुन बनाएका छौं । तर एजुकेशन कन्सलटेन्सीले गर्याे भने ठगीको रुपमा ठगी मुद्दा हुने हुनाले तिनीहरुलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । र उनिहरुका तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा पनि परिविष्ट गरी अनुगमन गर्ने तयारीमा छु ।

अहिले विभागमा कन्सल्टेन्सी र ट्राभलले कामदारलाई आकर्षक काममा राम्रो देशमा पठाईदिन्छु भनेर ठगी गरिएको उजुरीहरु आएका छन्। तर यसको नियमनका कानुन हाम्रो जिम्मामा नभईसकेकाले अहिले त्यसरी आएका उजुरी फिर्ता गरिरहेका छौं । एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र ट्राभल कम्पनीहरुले यस्ता काम गरेका छन भने तिनीहरुलाई पनि अब विभागले अनुगमनको दायरामा ल्याउँछ । र त्यस्ता उजुरी आएभने तुरुन्तै कन्सल्टेन्सीमा छापा हामी कारबाही प्रक्रिया अनघि बढाउनेछु ।

अहिले कन्सल्टेसीबाट ठगी भएर आएका उजुरीहरु वास्तवमा आइएलटीएस, टोफेल पास गरेर विश्वविद्यालय र संघसंस्थामा पठाएका हुन की, या अमुर्त क्षेत्रमा अमुर्त कामको लागि पठाईदिन्छौ भनेर पठाएर गरिएको ठगी हो त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्दैछौं । यस्तो भेटिएको खण्डमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई ठगीका लागि पठाउँछौं ।

कानुनी रुपमा पनि यस्ता कम्पनीहरुलाई दायरामा ल्याउनु पर्दछ । हाल म्यानपावर कम्पनीहरु भने कानुनी दायरामा आईसकेका छन् । तर त्यही हिसावले कामदार पठाउने र उच्च शुल्क लिएर ठगी गर्नेगरी कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीहरु अगाडी आईरहेका छन । त्यसैले विभागले यसलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याउन लागेको हो । अहिले यस्ता विषयहरुमा पटकपटक उजुरीहरु आईरहेका छन । हामीले यस्ता कम्पनीहरुलाई एकैपटक ठगीको मुद्दा हाल्ने प्रयास गर्नेछौं ।

अहिलेको कानुन अनुसार तपाईँहरुले कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न पाउनुहुन्छ त ?

कन्सल्टेन्सी र ट्राभल कम्पनीमा कामदार, शिक्षक, विद्यार्थी जोडिएर आयो भने हामी ठगीमा पठाईदिन्छौं । तर युरोपेली देशहरुमा केही कन्सल्टेन्सीहरुले मान्छेहरु कामदारको रुपमा पठाएर त्यहाँबाट दुख पाएर फर्किएको पनि देखियो ।

यदि अबका दिनमा कुनै कन्सल्टेन्सीले विना टोफेल, आईएलटिएस गरी कामदारको रुपमा विश्वविद्यालको सट्टा कुनै कम्पनीमा पठाएको भेटियो भने विभागले तुरुन्तै कारबाही गर्छ । कामदारको रुपमा उजुरी आएको खण्डमा हामीले कारबाही गर्न पाउँछौं ।

सरकारले बजेट ल्याउँदा विकसित देशमा दक्ष कामदार पठाउने अदक्ष कामदार पठाउन रोक लगाउने भन्दै आएको छ । यसका लागि हालसम्म कुनै त्यस्ता विशेष प्रचार प्रसार गरिएको त पाईदैन । हामी प्रचारको हिसावले कहाँनेर चुक्यौं ?

हामीले यो बिषयमा विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौं र गर्ने पनि छौं । यही विषयमा हामीले १÷२ ओटा बैठक पनि बसिसकेका छौं । हामी जहाँपनि कामदार पठाउन सक्छौं । मुख्य कुरा हामीले हाम्रो देशकै आत्मविश्वास बढाउन (कन्फिडेन्स विल्ड अप) गर्न सक्नुपर्छ ।

गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल गर्नुपर्याे । श्रम सम्झौता भनेको एक चोटी छाप हानेर मात्रै हुने कुरा होईन । त्यहाँ हाम्रा कामदारहरुको हितका लागि खट्नुपर्याे । विभिन्न देशहरुले आफ्ना कामदारलाई सानो समस्या पर्नेवित्तिकै विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर फत्ते समस्या समाधान गर्छन । हाम्रो देशमा उजुरी आउँदा पनि सुनुवाई हुँदैन । हामीले यस्ता प्रथाहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरुमा हामीले कामदार मज्जाले पठाउन सक्छौं तर नेपालको आन्तरिक कारणले नै यस्ता देशका लागि श्रम स्विकृति रोकिराखेको छ । नेपालको व्यवाहारिक कारणले नै विभिन्न देशको श्रम स्विकृतिमा असर परेको छ । ती व्यवहारिक पक्षहरुलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

मैले विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा यस्ता समस्याहरु समाधान गर्ने जमर्काे गर्नेछु । हामीले अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिले हाम्रा आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्यायौं भने यो काम सहज हुनेछ । हाम्रै क्षमतामा प्रश्न चिन्ह छ । यसमा कतिसम्म सकिन्छ मैले आफ्नो प्रयास जारी राख्छु ।

विभाग पछिल्लो समय पहिलेको तुलनामा सुधार हुँदै आएको छ भन्ने म्यासेज गएको छ । विभागमा तपाईँ आईसकेपछि सुधारका प्रयासहरु के के हुनेछन् ?

मेरो काम गर्ने गतिलाई अझै सक्रिय बनाउनेछु । यसमा कुनै द्विमत नै छैन । म शुन्य सहनसिलतामा काम गर्छु । भ्रष्टाचार जहाँ जुन ठाउँमा छ त्यही स्टिङ अपरेशन गर्छु । कहि कतै बदमासी गरिएको पाईएमा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म तुरुन्तै अनुगमनमा कर्मचारी पठाउँछु ।

यसमा कुनै पनि सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले कानुनविपरित काम गरिरहेको पाएमा उनिहरुलाई ठगीको मुद्दामा ल्याउन कुनैपनि कसुर बाँकी राख्दिन ।

मैले जुनजुन संस्थामा अहिलेसम्म काम गरेको छु ती संस्थाहरुको हकहितका लागि र विकासका लागि सक्रिए रुपमा काम गरिराखेको छु । यहाँ पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछु ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status