काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले संस्थागत सामाजिक उत्तरदयीत्व (सीएसआर) लाई कार्यन्वयन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्ववमा निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा गैर सरकारी निकाय (एनजीओ)का प्रतिनिधि सहितको समिति बनाइने भएको हो । व्यवसायी , सरकार र समाजलाई सँगै राख्न यो कार्यक्रमले मद्धत पुर्याउने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
सोमवार मन्त्रालयमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यन्वयन सम्वन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा यस्तो निणर्य भएको हो । सरकारले हालै ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ४८ मा मझौला वा ठूला उद्योग अथवा बार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोवार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले बार्षिक मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थ छ । जसअनुसार सो रकम खान नपाएका बालवालिकाहरुको उद्धारमा खर्च गर्ने मन्त्रालयको योजना हो ।
विशेषगरी कुनै पनि बालबालिका भोकै बस्न तथा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्य सहित यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको मन्त्री जोशीले बताए । ‘यसका लागि एउटा अध्ययन समिति गठन गरी कार्यविधि तयार गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि काम शुरु हुन्छ ।’
सो अवसरमा उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले छुट्टाछुट्टै गर्दा सानो कोष हुने भएकोले त्यसलाई एकिकृत गर्न लागेको बताए । साथै विभिन्न संस्थाहरुबाट प्राप्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको नाफाको २ प्रतिशत रकमलाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न समेत सकिने बताए । सीएसआरले होस्ट र गेष्टवीचको सम्वन्धलाई समेत समधुर बनाउने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यापारीहरुले उद्योग मन्त्रीको सो प्रयास प्रशंसनीय भएको बताए ।
कार्यक्रममा ज्योति समुहका अध्यक्ष पद्म ज्योतिले कम्पनीहरु पनि समाजको जिम्मेवार संस्था भएकोले सीएसआर अपरिहार्य भएको बताए । साथै सीएसआरमार्फत जनतासँगको सम्वन्ध समेत समधुर बनाउन सकिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा सूर्य नेपालका कर्पोरेट भाइस प्रेसिडेण्ट रवी केसीले सीएसआरमा वालवालिकाका लागि कम्पनीले काम गर्दा अन्य बालबालिका सम्वन्धी काम गर्ने एनजिओहरुसँग मत बाझिन सक्ने बताए । कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगीहरुले उद्योगले आवश्यकता हेरेर सामाजिक उत्तरदायित्वमा योगदान गर्ने भएकोले बालबालिकाको क्षेत्रमा मात्र सिमित गर्न नहुने बताए । उद्योगीहरुको धारणा पश्चात मन्त्री जोशीले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यकता अनुसार नै सो रकम परिचालन गरिने समेत बताए ।
