काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गराउन र सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण सडकहरुको अवस्था हुनु पर्ने जस्तो नभएको भन्दै सडक सञ्जालहरुलाई समयानुकूल मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सडक सञ्जालहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका साथै गुणस्तरीय निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भएपनि विद्यमान सडकहरुको अवस्था सुधार गर्न सकेको छैन’ निणर्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको सडक सुरक्षालाई अभिवृद्धि गर्ने हेतु सम्बेदनशील भई परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न समिति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
साथै सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका अनियमितताहरु सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आजसम्म परिणाममुखी काम गर्न सकेको देखिंदैन । अन्य निकायबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न योगदान दिन सक्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सक्रियता आवश्यक भएकोले समिति भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कृयाशील हुन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षित स्तरीय र आधुनिक राजमार्गको रुपमा विकास र विस्तार गर्न, हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतको प्रथम चरणको सडक डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्न भनेको छ । दोस्रो चरण अन्तरगतको सडक डेडिकेटेड डवल लेनमानिर्माण गर्ने गरी आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, मार्तडी–कोल्टी सडक खण्ड, भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक खण्डलगायतका सडक खण्डलाई समयमा नै मर्मत सम्भार गर्नुका साथै स्तारोन्नति गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
उत्तरी सिमाना जोड्ने रणनैतिक महत्वका सडकहरु प्राथमिकता अनुकूल निर्माण भएको देखिंदैन । देशलाई संकटबाट पार लगाउन सक्ने, रणनैतिक,व्यापारिक, पर्यटकीय र आर्थिक महत्वका सडकहरु डेडिकेटेड डवल लेनमा शीघ्र निर्माण गर्न, उल्लेखित सडकहरुका बनिसकेका सडक खण्डहरुलाई स्तरोन्नति गर्न तथा संरक्षण गर्न आवश्यक बजेट बिनाअ वरोध उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
काठमाडौँको बढ्दो सबारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न उपत्यकाभित्र रहेका नदी किनारका करिडोरहरुको समेत पिच हुन सकेको छैन । उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण सडकहरुको स्तरोन्नति यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्न, नदी किनारका करिडोरहरुलाई तीन महिनाभित्र सञ्चालन गराउन भनेको छ ।
साथै अत्याधिक सवारी चाप हुने स्थानहरुमा फ्लाइओभर सडकहरुको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग र का.म.पा., काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र धोबीखोला करिडोर आयोजनालाई निर्देश गर्दछ ।
‘गुणस्तरीय सडक निर्माण हुन नसकेका कारण बनेको महिनादिन भित्रै सडक बिग्रिइ मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ’ निणर्यमा उल्लेख छ ‘गुणस्तरीय निर्माण गर्न, गराउन, गुणस्तरीय निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायी, संलग्नकर्मचारीहरु, एवं संलग्न अन्य पक्षलाई तत्काल कार्वाहीको दायरामा ल्याउन निर्देश गर्दछ ।’
समितिले विभिन्न सडकहरुको अवस्था खास गरी ७ वटा प्रदेश भित्रका सडकहरुको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्न ७ वटा उपसमिति गठन गर्ने र उक्त उपसमितिहरुको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । साथै यस समितिसँग समन्वयको लागि १ जना फोकल पर्सन तोक्न समेत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देश गर्दछ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण गरिने भनिएका सडकहरुको काम अलपत्र भएको, बहुवर्षीय ठेक्कामा गइसके पनि समयमा नै निर्माण हुन नसकेकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र यस्ता सडकहरुको निर्माण पूरा गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
