‘तरलता’ अभावको मुख्य समस्या ‘सिसिडी’ हो यसलाई खारेज गर्नु पर्छ

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षत्रेममा विग मर्जर वा फोर्स मर्जरले ठूलो चर्चा पाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमै समेटिएर आएको विग मर्जरको विषयमा मौद्रिक नीति आउनै लाग्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललो १ हप्ताको समयसिमा दिएर पार्टन खोज्न निर्देशन दिएसँगै यसले अझ बढी चर्चा पाएको छ । यसैगरी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको पनि उत्तिकै समस्या छ । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नयाँ औजार ल्याएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरुको विग मर्जर, तरलता अभाव तथा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रित भएर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानासँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार ः

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन अन्तिम तयारीमा जुट्दैट । यस विषयमा नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट के–कस्ता माग तथा सुझाव पेश गर्नुभएको छ ?

Bajaj Pulsar Bizkhabar
Suzuki SPresso
Nepaltop Water Tank Sab Thik Thak Bizkhabar TWS

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंक समक्ष २७ बुँदे सुझाव पेश गरेका छौं । यस क्षेत्रमा देखिएका साना समस्यादेखि समग्र नीतिगत व्यवस्था सुधारका लागि सुझाव दिएका छौं । बजेटले लिएका उद्देश्यहरु पुरा गर्न कस्तो खालको मनी सप्लाई चाहिन्छ, क्रेडिट क्रिएशन चाहिन्छ यी विषयहरु मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

बजेटले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फितीको लक्ष्य लिएको छ । यो कठिन नै देखिन्छ । तर, साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनलाई निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि पनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । तर, भोलीका दिनमा पुनः तरलताको समस्या आउने र कर्जा विस्तार नहुने हो भने साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन । तसर्थ तरलतामा सहजता हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । विषेगरी दिर्घकालिन खालका विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने, नेपाली बैंकहरुले भारतीय बैंकमा भारतीय मुद्रामा राखेको रकमको ब्याज दिनुपर्ने, समयमै सरकारी खर्च गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको सिमा बढाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने पैसा बैंकहरुलाई सतप्रतिशत चलाउन दिनुपर्ने तथा विदेशी मुद्रामा लिएको कर्जालाई भारतीय मुद्रामा लेखाङ्कन गर्न दिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छौं ।

विगत १÷२ बर्षदेखि बैंकिङ् क्षेत्रमा लगानी योग्य रकममा चाप पर्दै आएको छ । यसमा चाप पर्नु भनेको कर्जाको व्याजदर बढ्नु हो । यसरी व्याज बढ्दा चीन र भारतका उद्योगहरुको तुलनामा नेपाली उद्योगहरुबाट उत्पादित सामानको मूल्य महङ्गो पर्न जान्छ । जसले गर्दा आयात बढेर व्यापार घाटा उच्च हुन पुग्छ । उत्पादनको लागत घटाउन व्याजदर कम हुन पर्यो त्यसका लागि बैंकहरुसँग प्रशस्त लगानीयोग्य रकम हुनुपर्छ । त्यसकारण सरकारी बण्ड जारी गर्ने, सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बसेको पैसा बाणिज्य बैंकहरुलाई चलाउन दिने, रिर्जर्भ विनाको पुनर्कर्जा सुविधाजस्ता नयाँ नयाँ औजारहरु ल्याएर तरलता समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यदि यसो गर्न किएन भने बजारमा तरलता अभाव अझै १/२ बर्ष लम्बिन्छ । देशमा चुनाव भएर संविधान नबन्दसम्म बैंकहरुमा कर्जाको माग दिएन । तर अहिले चुनाव भएर देशमा दुई तिहाईको स्थिर सरकार आयो लगानीको लागि सबैलाई कर्जा चाहिएको छ । त्यो माग धान्न सक्ने हामीसँग स्रोत भएन । अब आन्तरिक स्रोत बढाएर बाह्य स्रोत पनि ल्याउन सक्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।


तपाईहरुको एउटै माग छ तरलता र व्याजदर व्यवस्थापन । तर, पछिल्लो २ बर्षको मौद्रिक नीति हेर्दा त्यसलाई संबोधन गर्न सकेको जस्तो देखिएन नि ?

केही हदसम्म राष्ट्र बैंकले गरिरहेकै छ । उदाहरणका लागि स्थानीय निकायमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुलाई चलाउन दिने, पुनर्कर्जाको सिमा बढाउने । तर, त्यो पनि प्रर्याप्त हुन सकेन । अहिले आपूर्तिभन्दा माग उच्च छ । अर्को कुरा यस भन्दा पहिला बन्न सुरु गरेका आयोजनाहरुको पनि मूल्य वृद्धिका कारण लागत बढ्न पुगेको छ । डलरको मूल्य बढ्दा आयातमा बढी रकम बाहिरिएको छ । ३६ अर्बमा बनाउने भनेको माथिल्लो तामाकोशीको लागत बढेर ७२ अर्ब पुगिसक्यो । यस्ता क्षेत्रमा पनि हाम्रो कर्जा बढी गइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो तर अझै १÷२ बर्ष यो समस्या समाधान हुँदैन ।

पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तु आयात तथा फजुल खर्च गर्नमा राष्ट्र बैंकले कडाई पनि गरेको छ । हामीसँग अहिले स्रोतको एकदमै कमि छ तसर्थ प्राथमिकताको आधारमा बाडिनुपर्छ । स्रोतको ¥यास्निङ गर्नुपर्ने बेला आईसेको छ । यस्तो बेलामा बाह्य पूँजीलाई पनि आकर्षित गर्नुपछ ।

कर्जाको माग उच्च छ सोही अनुरुपमा लगानी बढेको छ । तर, नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्न चाहिँ किन सकिरहेका छैनन् ?

छदै छै त कसरी संकलन गर्नु ? बास्केटमा निक्षेप भएपो संकलन गरेर ल्याउनु । अहिले गाउँमा बैंकिङ सुविधा पुगेको छ तर त्यहाँका मान्छेसँग सोचे अनुरुप पैसा छैन । अर्को कुरा गाउँमा पैसा भएका व्यक्तिहरु पनि घरमै पैसा थुपारेर राख्ने परम्परागत सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसमा वित्तीय साक्षरताको कमि छ । अहिले हाम्रो आन्तरिक पूँजीले नै नपुग्ने खालको कर्जाको माग छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्बौ रकम बाहिरिरहेको छ । इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रयोग गर्यौ भने त्यो रकम घट्छ । विजुली नै निर्यात गर्न सक्यौं भने विदेशी मुद्रा भित्र्न्छ । यस विषयमा सोच्नुपर्छ ।

अहिले सरकारको हरेक स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने नीतिले कतिपय स्थापनमा हेलिकप्टरबाट चार्टर गरेर पैसा पठाउनु पर्ने र त्यसरी पठाएको पैसा सम्बन्धित शाखामा थन्किएर बस्दा पनि तरलतामा चाप पर्यो भनिरहेका छन् । यसको वास्तविकता के हो ?

पहिलो कुरा बजारमा तरलता नै छैन र भएको लरलता पनि त्यतिकै आईडल बसेको अवस्था छ । उदाहरणको लागि निक्षेप र हाम्रो कोर पूँजीको २० प्रतिशत रकम त्यतिकै बसेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार हामीलाई निक्षेपको १४÷१५ प्रतिशत मात्र तरलता राख्दा पुग्छ । अहिले निक्षेप र पूँजी दुबैको २० प्रतिशत राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । यसबाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । बैंकहरुले ७५३ स्थानीय तहमा बैंकहरुले शाखा खोलेका छन् । त्यहाँ केही मात्रामा निक्षेप संलन भयो तर कर्जाको माग तुरुन्तै हुँदैन । त्यहाँ पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसलाई अर्को ब्राञ्चमा राखेर लगानीगर्दा बढी खर्च हुन्छ । अबका दिनमा दुर्गम ब्राञ्चमा भएको पैसालाई सिआरआरमा गणना गर्न दिएर केन्द्रको पैसालाई लगानी गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सिसिडीको कुरा गर्दा तपाईहरु एकदमै नेक टु नेकमा बसेर लगानी गर्दै आउनुभएको छ । सिसिडीको सिमा कटेकै कारण राष्ट्र बैंकले ५/६ वटा बैंकलाई कारबाही समेत गरिसक्यो । यसरी उच्च विन्दूमा वसेर लगानी गरेर बढी नाफा आर्जन गर्न बैंक संचालकले दबाब दिएका त होइनन् ?

यसलाई त्यसरी हेर्नु भएन । उदाहरणका लागि अहिले एनबी बैंकको सिसिडी ७७ प्रतिशत छ । तर, भोलीका दिनमा कुनै एउटा निक्षेप कर्ताले ५० करोड रुपैयाँको निक्षेप निकालिदिए भने सिसिडी एकैदिनमा बढेर ७९ प्रतिशत पुग्न सक्छ । बैंकले कुनै एउटा आयोजनाको लागि निश्चित रकम दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरिसकेको हुन्छ । आयोजना बन्दै जादा उसको लागत बढ्छ यति बैंकले पैसा दिएन भने त्यो आयोजना नै बन्द सक्दैन । त्यसमा अब बैंकले पैसा दिने कि नदिने ? राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि लगनीको निश्चित सिमा तोकेको छ । त्यसमा सोही अनुरुप लगानी गनुपर्छ । कुनै एउटा बैंकले हालसम्म कृषिमा ७ प्रतिशत लगानी गरेको अब उसले राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्नका लागि पनि असार मसान्तसम्ममा थप ३ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्यो । यदि यस अघि कर्जा लिएर ग्राहकहरुले चलिरहेको आयोजनालाई पैसा पुगेन भनेर मागे भने त्यसमा त दिनुपर्यो नि । हामी सिसिडी ७९ मा पुर्याएर बसेका होइनौं ७५ प्रतिशत पुग्ने वित्तिकै त्यसमा कसरत गर्न थाल्छौं । तर, केही प्राविधिक कारणले गर्दा समय समयमा सिसिडी ह्वात्ते बढ्न पुगेको हुन्छ । यदि बजारमा तरलता ल्याउने हो भने सिसिडीको व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ । संसारमा जम्मा १५/२० देशमा मात्र सिसिडीको व्यवस्था छ । के सबै देशको बैंकिङ क्षेत्र अस्थव्यस्त छ त ? त्यसलाई सिआरआर वा एसएलआरबाट व्यवस्थापन गर्दा भैहाल्छ नि ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । के हाम्रो कृषि क्षेत्रले त्यस्तो कर्जा धान्न सक्छ । अहिले जर्वजस्ती कृषिमा कर्जा प्रबाह गर्न लगाउने अनि भोलीका दिनमा डुब्यो भने को जिम्मेवारी हुन्छ ? त्यसरी गरिएको लगानीलाई सिसिडीमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ?

तेस्रो त्रैमाससम्मको रिपोर्ट हेर्दा बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकेअनुरुप लगानी गर्न सकेका छैनन् ? के अब असार मसान्तसम्म त्यो टार्गेट पुरा गर्न सक्छन् ?

धेरे बैंक लक्ष्य पुरा गर्ने दौडमा छन् । ऊर्जा र पर्यटनमा सबैजसो बैंकहरुले पुर्याएका छन् । तर, कृषिमा छैन । अब असार मसान्तसम्मको रिपोर्टमा धेरैले सुधार गर्नुहुन्छ तर राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पुरा गर्न चाहिँ सकिँदैन । किनकि एकै बर्षमा १० बर्ष पोर्टफोलियो बढा भन्नु आफैमा गलत छ । पहिला कुरा बजारको माग हुन पर्यो बैंकहरुले जथाभावी कर्जा बाड्दै हिड्ने त होइन नि ।

नेपालमा पैसा नभएर कृषि क्षेत्रको विकास भएन भन्नु गलत हो । कृषि क्षेत्रमा धेरै प्राविधिक कुरा मिलेको छैन । खेती गर्ने समयमा विउ विजन तथा मलखाद्य छैन, उत्पादन गर्यो बिक्री गर्ने बजार छैन, कोल्ड स्टोर छैन । कर्जाले मात्र यसलाई व्यवस्थापन त गर्दैनन नि । त्यसलाई राज्यले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रसंग बदलौं मर्जरतर्फ । बजेटले नै विग मर्जरमा जानका लागि बोटो खुला गरिदिएको छ भने कार्यान्वयनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । गभर्नरले त सयमै नै तोकेर मर्जर पार्टन खोज्न निर्देशन दिएका छन् । के हामीकहाँ बैंक वित्तीय संस्था बढी भएकै हो ?

हामी कहाँ सिमित स्रोत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सुदृढ, बलियो र स्थायित्व बनाएर मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्उन सकिन्छ । ठूलो बैंक भएमा मात्र अन्तरराष्ट्रि बजारमा त्यसको राम्रो रेटिङ हुन्छ र उनीहरुले सहज रुपमा पत्याउँछन् । सानो सानो संस्थालाई सामान्य घटनाले पनि समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसका लागि अबका दिनमा बैंक वित्तीय संस्था ठूला हुनुपर्छ भन्ने समयको माग हो । स्रोतको कमि हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा बढ्छ । जसले कर्जाको व्याज बढाउछ । उत्पादन लगात घटाएर सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने हो भने ठूलो पोर्टफोलियो भएको सिमित बैंक वित्तीय संस्था हुनुपर्छ ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार जम्मा ३४ अर्ब डलरको छ । जहाँ यतिधेरै बैंक वित्तीय संस्था आवश्यक छैन । त्यसैलाई राष्ट्र बैंकले मध्यनजर गर्दै विगत २÷३ बर्षदेखि कर्जा तथा एक्विजीशनको नीति अंगालेको छ । उक्त नीतिले ख र ग बर्गका संस्थाहरु धेरै घटे तर राज्यले चाहेजस्तो क बर्गको घटेन । सायद त्यहि भएर बजेटमै ठूला बैंक भनेर उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । राज्यले चाहयो भने फोर्स मर्जर गरेर पनि संख्या घटाउन सक्छ तर त्यसले कानूनी जटिलता ल्याउन सक्छ । तर, त्योभन्दा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेर संख्या घटाउनु पर्छ । तर कति कम गर्न सक्छ समयको माग हो । बैंकको संख्या एकदमै कम भयो भनेपनि त्यसले एकाधिकार ल्याउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा १२÷१५ वटा बाणिज्य बैंक चाहिन्छ । बैंकको संख्या धेरै भएर राम्रो हुने होइन थोरै संस्थाको ठूलो पोर्टफोलियो बनाएर सुपरिवेक्षण गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ ।

विग मर्जरको लागि त बजेटबाटै स्पष्ट संकेत आईसक्यो । फोर्स मर्जमा जाने वा नजाने भन्ने राष्ट्र बैंकमा भर पर्ला ? यसमा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरु कसरी अघि बढेका छन् ?

अहिले धेरै बैंकहरु आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ । त्यसमा आफ्नो पोर्टफोलियो मिल्ने समान खालका बैंकहरुसँग छलफल अघि बढेका छन् । तर, मर्जरमा जादा सिनर्जी वेनिफिट हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि आफुलाई फाइदा हुनेगरी मर्जर पार्टन छान्नका लागि अनुरोध गरेको छ भने राष्ट्र बैंकको चाहना पनि त्यहि नै छ जस्तो लाग्छ । यति त्यसरी छान्न सकिएन भने सेयर होल्डिङ तथा पोर्टफोलियो हेर्न सकिन्छ ।

यस विषयमा नेपाल बंगलादेश बैंक चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ ?

हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । मौद्रिक नीतिमा के उल्लेख भएर आउँछ त्यसमा पनि भर पर्छ । हामी बाहिरको संयुक्त लगानीको बैंक भएकाले मर्जरमा जानुपूर्व त्यस्ता लगानीकर्ताको पनि सहमतिको आवश्यकता पर्छ । विगतमा पनि जेभी बैंकहरुको मर्जर कमै छ । राष्ट्र बैंकले नै नीति ल्याइसके पछि जेभी बैंक भनेर नजाने कुरा पनि भएन ।


विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई विदेशी बैंक तथा संस्थाबाट कर्जा ल्याउन छुट दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म एनएमबी बैंकले मात्र ल्यायो अरुले ल्याउन सकेन । किन ल्याउन नसकिएको ?

पहिलो कुरा नेपाली बैंकहरुको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गरेका छैनन । अर्को कुरा हाम्रो देशको सोभरिङ रेटिङ छैन । यस्तो अवस्थामा कसले पत्याउँछन् । एनएमबी बैंकलाई नेदरल्याण्डको पार्टनरले गर्दा सहज भएको हो । अहिले अरु बैंकले पनि कोशिस गरिरहेका छन् ।


अर्को बाहिरबाट कर्जा ल्याउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भयो । यसको लागत पनि उच्च छ । टिडीएस तथा हेजिङले गर्दा लागत उच्च छ । यसको हेजिङ लागत नै ४ प्रतिशत छ भने डिटीएस जोड्दा लागत नै ११ प्रतिशत पुग्छ । त्यसरी ल्याएको कर्जा हामीले कतिमा लगानी गर्ने ? अर्को कुरा हामीले एजेण्टमार्फत कर्जा ल्याउने कुरा गर्ने हो । त्यसरी कुरा गर्दा बैंकले त्यसलाई खर्च दिनुपर्छ । अहिलेको नीतिमा त्यस्तो खर्च दिन पाईदैन । त्यसमा पनि सहजता बनाउनु पर्छ । हेजिङको दायरा पनि फाराकिलो बनाउनुपर्छ । देशको सोभरिङ रेटिङ गर्यो भने विदेशबाट कर्जा ल्याउने सकिन्छ अन्यथा हामीलाई पत्याउने अवस्था छैन ।

एनबी बैंकले निक्षेपलाई आकर्षण गर्न कस्ता प्रडक्ट लिएर बजारमा आउँदैछ ?

बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै नयाँ चीज हुँदैन । सबैको उस्तै उस्तै प्रोडक्ट हुन्छन् । बैंक विशेष केही क्रिएशन ल्याएर नयाँ बनाउने हो । उदाहरणका लागि डिपोजिटसँग इन्स्योरेन्सलाई जोडेर आकर्षण गर्न खोजिएको छ । शाखा विस्तार तथा एटिएम विस्तार गर्ने । नगदमा तलब दिने कम्पनीहरुलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत खाताबाट तलब भुक्तानी गर्ने ।

पछिल्लो समय बैंकाइस्योरेन्सका नाममा ऋणीलाई जथाभावी इन्स्योरेन्स गर्न लगाईयो भन्ने हल्ला आईरहेको छ । यो सरासर गलत हो । तर, एनबी बैंकले बैंकमा पैसा राख्ने निक्षपकर्ताको बैंक आफैले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा गराउँदै आएको छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status