नेपाल भित्र्याइदैं गरेको ३३ किलो सुन केहि समयअघि त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारसमेत पार गरेपछि प्रहरीले बरामद ग-यो । त्यसपछि नेपालमा सुन तस्करीको विषयले फेरी चर्चा पायो । सुन तस्करीमा नाम चलेकै व्यक्तिको समेत संलग्नता भएको हुन सक्ने प्रहरी आशङ्काले सर्वसाधारणको चासो यसमा थप बढायो । त्यस लगत्तै सुनचाँदी व्यवसायीले कोटा प्रणालीमा विरोध जनाउँदै व्यवसाय नै बन्द गर्ने धम्की सरकारलाई दिए । अर्कोतर्फ सुन ‘होल्ड’ गरेर अभाव देखाउने आरोप व्यवसायीहरु माथि छ । सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याउने भनेको निर्देशिकामा अहिलेसम्म खासै प्रगती हुन सकेको छैन । यस्ता विषयको सेरोफेरोमा रहेर बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सार:

प्रहरीले सुनचाँदी पसलमाथी छानविन शुरु गरेसँगै केही व्यवसायीहरु पसल नै बन्द गरेर विस्थापित भएका छन् । राम्रै काम गरेको भए किन डर ?

महासंघलाई सुनचाँदी व्यवसायीहरुको पसलमा प्रहरीले छापा मारेको जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन । तर, गैरकानुनी रुपमा आएको सुन व्यवसायीले किनबेच गरेका छन कि भन्ने शंका होला । गैरकानुनी रुपमा सुन भित्रने क्रम बढेपछि थप छानविन गर्न शंका लागेका व्यवसायी माथी निगरानी राखेका होलान भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

मुख्य समस्या भनेको नेपालको बजारलाई कति सुन आवश्यक पर्छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क नै छैन । तथ्याङ्क निकाल्न सरकारले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । महासंघ आफैले पनि जिल्लास्थित आफ्ना संघमार्फत अनुसन्धान गर्दा दैनिक ३० देखि ४० किलोग्राम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

माघ महिनासम्म सरकारले दैनिक १५ केजीको कोटा बढाएर २५ केजी पु-याएको छ । तर, यसअघि नै ३० देखि ४० केजीको माग व्यवसायीले पुरा गरेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ?

यो व्यवसायीलाई बारम्वार सोधिने र गम्भिर प्रश्न हो । तर, नेपाली बजारमा कुन–कुन स्रोतबाट सुन आउँछ भन्ने विषय बुझ्नु जरुरी छ । पहिलो त सरकारले नै दैनिक रुपमा आयात गर्दै आएको छ भने विदेश गएका मान्छेले पनि सुन लिएर आउने गरेका छन् । उनीहरुले पहिला ५० ग्रामको ढिक्का सुन ल्याउथे । नयाँ व्यवस्थासँगै कम जर्ती जाने खालका गहना बनाएर ल्याउन थालेका छन् । त्यो पनि नेपाली बजारमा आउने सुनको स्रोत हो । कतिपय व्यक्तिले सुनमै लगानी गरेका हुन्छन् । सस्तो हुँदा किनेको सुन महङ्गो हुँदा बेच्न ल्याउछन् । नेपाली बजारमा सुन चक्रिय प्रणालीमा चलिरहेको छ । यहिं प्रणालीले बजारको माग थेगिरहेको छ ।

मुख्य विषय भनेको बजारको मूल्य हो । बजारमा मूल्य घट्दा माग बढी हुन्छ तर बजारमा सुन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तस्कर हाबी बन्छन् र बजारमा तस्करीका सुन भित्रन थाल्छन् ।

विमानस्थलबाटै ३०–३५ किलोसम्म सुन बरामद भएको घटना हालै बाहिर आएको छ । व्यवसायीको संलग्नताको आशङका पनि बाहिर आएको छ नि ?

नेपालका कहाँबाट कसरी गैरकानुनी तरिकाबाट सुन भित्रिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन । त्यो सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकायले पत्ता लगाउने कुरा हो । तर, तपाइले ४/५ तोला सुन बेच्न ल्याउनु भयो भने कसरी ल्याउनु भयो व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन र सोध्ने कुरापनि आउँदैन । बजार मूल्य अनुसार किन्छन् । त्यसमा व्यवसायीको के दोष ? तर, कुनै व्यक्तिले १/२ केजीको ढिक्कै बेच्न ल्याउँछ भने त्यसमा हामीले शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । यसैले पनि नेपालको सुन तस्करीमा हामीजस्ता सुनचाँदी व्यवसायीको संलग्नता हुँदैन र छैन पनि ।

प्रहरीले समातेको त उदाहारण मात्र हुन् । त्यहि आधारमा पनि भन्न सकिन्छ नेपालमा धेरै मात्रामा सुन तस्कर भइरहेको छ । यसरी भित्रिएको सुन कहाँ जान्छ ? यदि नेपालमा विक्री नहुने भए तस्करहरुले किन ल्याउँछन् ?

दुर्भाग्य भनौ या सौभाग्य हामी दुई ठूला मुलुकको बीचमा छौं । चीनमा सस्तो मूल्यमा सुन पाइन्छ भने भारतमा महङ्गो मूल्यमा बढी माग भइरहेको छ । भारत सरकारले ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यहाँ सुनको माग एकदमै उच्च छ । नेपाली बजारमा भन्दा भारतमा प्रतितोला ५ हजार रुपैयाँ बढीमा सुन बिक्रि भइरहेको छ ।

त्यसैको प्रभावले गर्दा नेपाली बजारमा सुन अभाव भइरहेको छ । अहिले नेपाली बजारमा सुन टिक्न कठिन छ र्। तस्करले चीनबाट सस्तोमा सुन ल्याएर भारतमा महङ्गोमा बेच्दै आएका छन् । तस्करीबाट आएको सुन नेपालमा रहँदैन । उत्तरबाट दक्षिणतर्फ पुगिरहेको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाल सुन तस्करको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्न पुगेको छ ।

तपाइहरुले केही समय अघि मात्र सरकारलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नेजस्ता धम्की दिँदै आउनु भएको छ । स्वच्छ व्यवसायमा यस्तो समस्या किन आयो ?

समस्याको मूख्य जड कोटा प्रणाली हो । जतिबेला नेपालमा सुनको उच्च माग थियो त्यतिवेला दैनिक १५ केजी मात्र आयात हुन्थ्यो । मागको तुलनामा आयात एकदमै न्युन थियो । नयाँ वर्ष तथा क्रिसमसको समयमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको कारोवार नहुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पनि सुन आयात हुन सकेन । सोही समयमा नेपालमा सुनको सीजन थियो भने बजार मूल्य पनि घटेको थियो । जसले गर्दा बजारमा सुनको माग उच्च हुन पुग्यो तर व्यवसायीसँग सुन थिएन । व्यवसायीले सुन अभावको कारणले अर्डर समेत लिन सकेनन् । सुन अभावका कारणले व्यवसायीले ५२ हजार तोला हुँदा लिएको अर्डर ५५ हजार रुपैयाँ पुग्दा डेलिभरी दिन परिहेको छ । यो अवस्थामा कसरी व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा व्यवसायीहरुले सस्तो हुँदा सुन होल्ड गर्ने र महङगो हुँदा बेच्ने गरेर छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ?

केही हदसम्म त्यसमा पनि सत्यता होला । तर, सुनको मूल्य बढ्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? अर्को कुरा सुन त्यतिकै होल्ड गरेर राख्ने कुरा होइन । खरिदको लागि ठूलो मात्रामा पैसा लगाउनु पर्छ । यदि प्रतितोला ५० हजार रुपैयाँमा किनेर होल्ड गरेको सुन ४८ हजार रुपैयाँमा झर्यो भने के गर्ने ? यसमा बढ्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी के छ । कुनै वेला प्रतितोला ६३ हजार रुपैयाँमाथी पुगेको सुुनको मूल्य घटेर ४७ हजार रुपैयाँमा पनि आयो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य दैनिक जसो तलमाथी भइरहन्छ । यसमा ‘प्रेडिक्ट’ गर्न एकदमै कठिन छ । यदि कसैले त्यस्तो भविश्यवाणी गर्न सक्थ्यो भने त्यो सन्सारकै धनी व्यक्ति हुन्थ्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सामान्य एउटा घटना भयो भने सुनको मूल्यमा असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा होल्ड गरेर के काम ?

सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका ल्याउने भनिएको पनि चार–पाँच वर्ष भइसक्यो । व्यवसायीकै अवरोध र असहयोगले निर्देशिका आउन नसकेको भनिन्छ नि ?

यसमा व्यवसायीको कुनै अवरोध छैन । यो त व्यवसायीले राखेको माग हो । यदि निर्देशिका आयो भने व्यवसायीले सोही अनुरुप स्वच्छ व्यवसाय गर्न सक्छन् । हामी उपभोक्तालाई गुणस्तर, तौल र मूल्यमा एकरुपकता कायम गरी सामान दिन तयार छौं । तर, नियम त व्यवसायीले बनाएर बन्ने विषय होइन यो त राज्यले बनाएर दिनु पर्यो नि । यद्यपि २०५८ सालदेखि सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आफैले आचारसंहिता बनाएर देशभर नै समान तरिकाबाट कारोवार गराउँदै आएको छ । आजभन्दा १० वर्ष अघि सिक्का राखेर तौलने तथा कुनै कसरीमा राखेर सुनको जाँच गरिँदै आएको थियो । तर, अहिले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको तौलने तथा जाँच गर्ने मेसिन आएको छ । हाम्रो प्रतिवद्धता भनेको ग्राहकलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने हो । यदि निर्देशिका आयो भने न व्यवसायीले गैरकानुनी काम गर्छन न उपभोक्ता नै ठगिन्छन् । तर, त्यसमा हाम्रो विमत्ती भनेको जर्ती तथा ज्यालामा हो ।

जर्ति र टोलरेसन्समा तपाइहरुको विमति रहेको देखियो । खास के हो ? तपाईहरुको माग के हो ?

यो विषयमा हामीले देशभरका व्यवसायीलाई समेटेर मन्त्री सहितको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका थियौं । यो विषयमा सहमतिको केही नजिक पुगेका छौं । तर, कुनै पनि सामानको ज्याला तथा जर्ती सिमित तोकेर हुँदैन । सामान अनुसारको ज्याला तथा जर्ती लाग्छ । कुनै सामान ५ लाल जर्तीमा बन्छ भने कुनैको लागि १५ लाल जर्ती लाग्न सक्छ । यसैगरी एउटा सामान्य औठी ५ सय रुपैयाँमा बन्छ भने त्यसैलाई डिजाइन दिन पर्यो भने ५ हजार रुपैयाँ पनि लाग्छ । उदाहरणका लािग बजारमा एक कप चियाको मूल्य १० रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ तर, त्यसको मूल्य स्वाद अनुसार फरक पर्छ । यो विषय उपभोक्ताको रोजाइमा भर पर्ने विषय हो । यदि ज्यालामा कसी लगाउने हो भने कालिगढको सिर्जनशिलाता मर्छ । व्यवसायीले गुणस्तर, मूल्य र तौलमा तलमाथी गर्न मिल्दैन । तर, ज्याला र जर्तीमा कुनै पनि निकायले तोक्न मिल्दैन ।

सुन आयातको विषयमा व्यवसायी र बाणिज्य बैंकबीच तिक्तता बढेको देखिन्छ । किन तपाइहरु यसको विरोध गर्दै आउनु भएको छ ?

२०६६ सालदेखि वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्न थालेको हो । त्यतिवेला आयात खुला गर्दा कुनै फर्म, कम्पनी वा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यतिवेलाको माओवादी द्वन्द्वकाल तथा चन्दा धाकधम्कीले गर्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सुन आयात गर्न सक्ने अवस्था थिएन र वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आयात गर्ने जिम्मा दिइयो । तर, सोही व्यवस्थालाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइयो । व्यवसायीले पटक–पटक माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन । ७ वर्षसम्म एउटै व्यवस्था लागु गरियो यो कूनै पनि व्यक्तिमाथीको संवैधानिक अधिकार माथीको हनन हो ।

त्यतीबेला चाँदी पनि बैंकले नै आयात गर्दै आएको थियो । तर, त्यसरी आयात गरिएका चाँदी सोझै सिमामा पुगेर भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न थाल्यो । त्यसलाई सरकारले परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिइयो । अहिले त्यो समस्या समाधान भएको छ । बजारमा सहज रुपमा चाँदी पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी सुनमा पनि परीक्षणको रुपमा कोटाको ५० प्रतिशत बैंक र ५० प्रतिशत निजी व्यवसायीबाट आयात गर्न दिँदा हुन्छ । त्यसरी आयात गर्दा जसले राम्रो गर्छ त्यसैलाई जिम्मा दिए भइहाल्छ नि । यदि बैंकलेभन्दा निजी क्षेत्रले राम्रो गर्छ भने उनीहरुले आयात गर्न किन नपाउने ?