धितोपत्र बोर्डले वर्षौदेखि बढिरहेको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ लाई बेवास्ता गरी कालोधन तिर लागेको छ । आफु मातहतमा कर्मचारीले गैरकानुनी काम गर्दा छाननिव गर्नु पर्दैन ? हालै आएको मौद्रिक नीतिले सैद्धान्तिक रुपमा मार्जिन लेण्डिङ कम गरेपनि व्यावहारिक रुपमा कुनै असर गरेको छैन । त्यसैले मार्जिन लेण्डिङ राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित बैंकले जोखिम अध्ययन गरी प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले कतिपय व्यक्तिले एउटा प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा पनि सेयरमा लगानी गरेका हुन सक्छन् । यसको छानविन कसले गर्ने ?

सेयर बजारमा देखिएका समस्या, बजारको अवस्था तथा आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिम जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष  डा. आत्माराम घिमिरेसँग बिजखबरका प्रमुख संवाददाता रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:

धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालो धन भित्रिएको तथा गैरकानुनी कारोवार भइरहेको भन्दै छानविन समिती पनि गठन गरिसकेको छ । यो विकासक्रमलाई इन्भेष्टर्स फोरमले कसरी लिएको छ ?

छानविन गर्नु राम्रो कुरा हो । गैरकानूनी रुपमा कारोवार भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बजार गैरकानूनी पैसा भित्र्याउने माध्यम बन्नु हुँदैन । यसमा इन्भेष्टर्स फोरमको समर्थन छ । तर, बोर्डले यो विषय सुराकी आएर गरेको हो वा मिडियामा आवाज उठेको भरमा मात्र गरेको हो, त्यसमा प्रस्ष्ट हुनु जरुरी छ । बजारमा छानविन नै गर्नुपर्ने गरी कालोधन भित्रिएको जस्ता लाग्दैन । बोर्डले यो अवस्थामा कालोधनभन्दा पहिला ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को विषयमा छानविन गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रायः सबै कारोवार चेकमार्फत हुन्छन् । त्यसमा पनि एकाउण्ट पेई । एक लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोवार मात्र नगदमा भैरहेको छ । जसले गर्दा राज्यले सोचेजस्तो र मिडियाले लेखेजस्तो कालो धन भित्रिएको छैन ।

अहिले बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङले निकै चर्चा पाइरहेको छ । खास कुरा के हो ?

पक्कै पनि यस्तो विषयमा गहन छलफल तथा अध्ययन हुनु जरुरी छ । इन्साइडर टे«डिङ्बाट पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । विश्वमा इन्साइडर कारोवार गर्दा बीसौं वर्ष भन्दा बढी समयसम्म जेल राख्न सक्ने प्रावधान छ भने सोही अनुरुप जरिवाना गरिन्छ । तर, नेपालमा यो विषयमा छानविन गर्ने कानून समेत बनेको छैन । अहिले कुनै पनि कम्पनीको सुचना पहिला पुग्ने ठाउँ भनेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र बोर्ड हो । त्यहाँबाट आधा घण्टा अघिमात्रै सुचना बाहिर गयो भने बजारमा के हुन्छ ? त्यस विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

नियामक निकायमा भएका व्यक्तिले सेयर बजारमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ, कानुन पनि त्यहि भन्छ । तर नेपालको सेयर बजारमा त उनीहरुकै बढी संग्लनता बढ्यो भन्ने छ नि ?

खुला तथ्य नै भनौ नेपालमा विगत देखि नियामक निकायमा रहेका व्यक्तिले सेयर कारोवार गर्दै आएका छन् । कुनै कर्मचारीले ब्रोकर अफिस नै संचालन गरेका छन् भने कोही कर्मचारीले सुचना दिए बापत कमिशन पाउँछन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारी दुवैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ब्रोकर अफिस चलाएर बसेका छन् । क–कसले चलाएका छन् भन्दा पनि छानविन गर्दा धेरैको संलग्नता भेटिन्छ । जसले गर्दा इन्साइर ट्रेडिङले बढावा पाइरहेको छ ।

यो विषय धेरै पहिला देखि नै उठेको हो । तर, बोर्डले यस विषयमा किन हालसम्म छानविन गरेन ? भर्खरै उठेको कालोधनको वारेमा छानविन गर्न तत्काल कमिटि गठन गर्यो तर, आफु मातहतका कर्मचारीले गैर कानुनी काम गर्दा चाहिँ मौन बसिरहेको छ । नियामकलाई मुख्य प्रश्न यो हो ? बोर्ड तथा नेप्सेमा आवद्ध कुन–कुन कर्मचारीले ब्रोकर लाइसेन्स लिएका छन् भन्ने विषयमा छानविन गरिनु पर्दैन ? बोर्ड तथा नेप्सेका कर्मचारीले आफ्नै नाममा ब्रोकर अफिस संचालन नगरेपनि कुनै एउटा नातेदारको नाममा कम्पनी खडा गरेर काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा बजारमा पहुँच भएका सिमित व्यक्तिले मात्र फाइदा लिइरहेका छन् ।

सेयर बजारमा कालोधन भित्र्याउन ब्रोकक तथा ठूला लगानीकर्ताकै संलग्नताको आरोप पनि सुनिन्छ ?

बजार एउटा छ तर, त्यस भित्र धेरै समुह छन् । ब्रोकर मात्रै ५० वटा भइसके । यो अवस्थामा सवै ब्रोकरले राम्रो काम गरेका छन् र नगदबाट मात्र कारोवार भइरहेको छ भन्न सकिँदैन । अहिले बजारमा जुन रुपमा कुरा उठेको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पक्कै पनि कालोधन भित्रिएको आशंका गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको बजारको कारोवारलाई हेर्दा कालोधन भित्रिएको छ जस्तो लाग्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई मार्जिन लेण्डिङ दुई प्रतिशतमात्र भएको विवरण बुझाएका छन् । तर, अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पनि यसमा आउँदा झण्डै १५ प्रतिशत कर्जा सेयरमा लगानी भएको छ भनिन्छ नि ?

सामान्यतया बैङ्कले आफ्नो इक्वीटीको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कुनै विशेष क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँदैन । तर, हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिले कृषि र जलविद्युतमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । तर, सेयर बजारमा दुई प्रतिशतमात्र छ । यस्तो अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि यसमा लगानी भएको हुन सक्छ ।उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले घर कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्न सक्छ । यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने ?

मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेण्डिङ ६० बाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अहिलेको अवस्थामा मार्जिन लेण्डिङ ५० प्रतिशत कायम गरेर कुनै प्रभाव पार्दैन । ६० बाट ५० मा झार्नु भनेको जम्मा १० प्रतिशत मात्र कम हो । गत वर्ष र अहिलेको सेयरको तुलना गर्ने हो भने दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष कुनै व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँको सेयर धितो राखेर ६ सय रुपैयाँ लिएको थियो भने अहिले त्यो सेयरको मूल्य बढेर दुई हजार रुपैयाँभन्दा माथी पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन सकिन्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा मार्जिन लेण्डिङ कडाइ गर्ने हो भने ३० प्रतिशतमा सिमित गरिनु पर्छ । तर, एक सय ८० दिन र न्युनतम मूल्यलाई आधार मान्दा भने केही फरक पर्न सक्छ ।

त्यसो भए राष्ट्र बैैंकले मार्जिन लेण्डिङ ५० प्रतिशत तोक्नु ठिक होइन ?

होइन । यो खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित हो । बैंकले जोखिम मुल्याङ्कन गरेर मात्रै सेयर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यति देउ भन्दैमा दिने होइन । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय राम्रा वाणिज्य बैंककोभन्दा लघुवित्तको सेयर मूल्य बढी देखियो । दुवैको सेयरमा ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा कुनमा बढी जोखिम हुन्छ ? तसर्थ वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई एउटै वर्गमा राख्न मिल्दैन । यसलाई वर्गिकरण गर्नु जरुरी छ । अबका दिनमा कुनै बैंकले लघुवित्तको सेयरमा ३० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न चाह्यो भने पाउँदैन । मौद्रिक नीति अनुसार ५० प्रतिशत दिनुपर्ने हुन्छ । यदि एक महिनाको अन्तरालमा लघुवित्तको मूल्य उच्च रुपमा घट्यो भने त्यसको जिम्मेवार को ? राष्ट्र बैंकले लिन्छ ? त्यसैले यस्ता विषय स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ ।

इन्भेष्टर्स फोरमले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र च्यापेर सानालाई वास्ता गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?

यसले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैन । यसमा आबद्ध सवै सदस्य समान हुन् । यो गैर नाफामुलक संस्था हो । यसले नीतिगत काम मात्र गर्छ । सरकारले बनाएको नीतिमा सल्लाह, सुझाव तथा आफ्नो राय दिने यसको काम हो । फोरमले कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर काम गर्दैन । समग्र लगानीकर्तालाई हितमा हुने गरी नीति निर्मातासँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । यसले साना तथा ठूला लगानीकर्ता दुवैका लागि काम गर्छ । कामको आधारमा हेर्ने हो भने ठूलाभन्दा साना लगानीकर्ताको पक्षमा बढी काम गरेका छौं ।

तपाइकै भनाइमा फोरमले बजारमा देखिएका समस्याको बारेमा नीति निर्मातासँग छलफल गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, अहिले बजारमा गैर कानुनी तथा कालोधनको बारेमा कुरा उठिरहदा किन चुप ?

पहिलो कुरा हामीलाई सेयर बजारमा कालोधन भित्रिएको छ भन्ने विश्वास लाग्दैन त्यसैले यो विषयमा जानकारी पनि छैन । यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हाम्रो होइन । यदि त्यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न नियमनकारी निकायले सहयोग माग्यो भने दिन तयार छौँ । हाम्रो मुख्य विषय भने इन्साइडर ट्रेडीइंग नै हो ।

अहिले सेयर बजारमा जुन किसिमको घटबढ भइरहेको छ । खास कारण के होला ?

धेरै समयपछि गत हप्ता बजार पहिलो पटक एकैचोटी ४७ अंकले ओरालो लागेको हो । तर, एकछिनमै लय लियो । गत हप्ता माआवादीले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओरालो लागेको हो । विश्व बजारमा पनि यस्ता खालको घटना भइरहन्छन् । तर, नेपालको बजारको आधार हेर्दा कुनै व्यक्तिले बजार तलमाथी गर्न सक्दैन । अहिलेसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति नै आएका छैनन् । कुनै पनि समय लगानीकर्ताको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन सक्छ । गत हप्ता तत्काल सरकार ढलेर अस्थिरता आउँछ भन्ने डरले बजार घट्न गएको हो ।