राष्ट्र बैंक समक्ष चेम्बरले पेश गर्याे ४० बुँदे सुझाव : पुनर्कर्जाको ब्याज ३ प्रतिशत, थप २५ प्रतिशत कर्जा दिन माग

chamber_monetary_policy

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्दै देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्र बैंकका समक्ष ४० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको चेम्बर टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटगरी २०७७/७८को मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नु पर्ने बिषयहरु सहित सुझाव पेश गरेको हो ।

गभर्नरसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड १९को बिषम परिस्थितिमा बजेट मार्फत निजी क्षेत्रको समस्या र माग अपेक्षा अनुरुप सम्वोधन हुन नसकेको भन्दै अबका दिनमा आउने मौद्रिक नीतिबाट सम्वोधन हुने आशा राखेको बताए । मौद्रिक नीतिमा ४० बुँदे समुझाव दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको सल्लाहकारको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने भएकोले कोभिड(१९बाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न र बर्तमान अवस्थामा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन व्यवसायीक क्षेत्रका अन्य मागहरुलाई सम्वोधन गरी व्यवसायीक वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए

भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले चेम्बरबाट प्रस्तुत अधिकांश सुझावहरु बर्तमान परिस्थिति बमोजिमको यथार्थ माग अनुसारनै रहेको बताउँदै अहिले तरलता, रेमिट्रयान्स प्रवाह एवम् बिदेशी मुद्राको संचिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकोले लगानीको लागि पुँजीको अभाव नरहेको बताए । तर यो विषयम परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीहरुको सहयोगको खांचो रहेको उनले बताए ।

मौद्रिक नीति २०७७र७८ का लागि चेम्बरको ४० बुँदे सुझाव

१. पूर्ण रुपले विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो ।

२. आगामी मौद्रिक नीति कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

३. कोभिड १९ को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान (गतिशील) बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिनु पर्दछ ।

४. मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । तरलता अभावको अन्त्यका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन रणनीति अख्तियार गरिनुपर्छ ।

५. मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।

६. आ.व. ०७७र७८ को बजेटले निर्देशित सात प्रतिशत वृद्घिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त चुनौतिपुर्ण देखिन्छ । विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरु गतिशिल हुन सक्दछ ।

७. सरकारले राखेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवम् शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निम्न अनुसारको पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(क) कोभिड(१९ को प्रत्यक्ष प्रभाव परेका साना ठूलो सम्पूर्ण व्यावसायिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि १०० अर्बको कोभिड(१९ प्रभावित पुनर्कर्जा नामले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने । १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने ।

ख) अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको १५० अर्बको कर्जा, घाटामा जाने उद्योग व्यवसाय, प्राथमिकता रहेको क्षेत्रहरु पर्यटन, निर्यात तथा यातायात क्षेत्र लगायतलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाहित गरिनु पर्ने ।

ग) उद्योग व्यवसायीले तिर्नुपर्ने चैत महिना र असार महिनासम्मको किस्ता र व्याज आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गरिनु पर्ने ।

घ) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्ने ।

ङ) हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने ।

च) विगतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको लागि योग्य मानिनु पर्ने ।

छ) घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने

ज) कोरोना अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र
पांच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालको नगद अभावको अवस्था दृष्टिगत गरी कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुनेगरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

८. आव ०७७र७८ को बजेटमा निर्देशित सात प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फीति कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्दछ ।

९. आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्नसक्ने औसत ब्याजदर (७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

१०. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विदेशबाट वर्तमान विषम परिस्थितिमा फिर्ता हुनसक्ने पन्ध्र लाख श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक लगानीयोग्य रकमको अभाव, आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि ठूलो अवरोध देखापर्ने सम्भावना देखिएको छ । यो चुनौतीको सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

११. बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २२५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दछ ।

१२. बैकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३.२५ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्दछ ।

१३. आगामी मौद्रिक नीतिमा भारतबाट आयात हुने मालसामानका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाउनु पर्दछ ।

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेसरेटमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१५. ब्याजदर घटाउनको लागि बेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सूचकहरुमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

१६. ब्याजदरमा थप तरलता प्रवाह गर्न एक्स्टरनल कमर्शियल बरोइङ्(ईसीबी) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसका प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एवं सरलीकृत हुनु पर्दछ ।

१७. नेपालबाट तेस्रो मुलुकको लागि एलसी खोली खरिद गरिएको सामान तेस्रो मुलुकबाट बिक्री गर्नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यापार गर्दा भुक्तानी गरिएको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चिततासहित थर्ड कन्ट्रि कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेडको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१८.नेपाल आयात हुने सामानको लागि विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा यूस्यन्स एल÷सी, डिफर्ड क्रेडिटको अवधि २४० दिनसम्म कायम गरिनु पर्ने ।

१९. हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्ने ।

२०. अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव न्यून गर्न सीडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशतसम्म गरी अन्य लिक्विडिटी रेसियोको माध्यमबाट रिक्स म्यानेजमेन्ट गरिनुपर्ने ।

२१. प्रडक्टिभ सेक्टर÷नन प्रडक्टिभ सेक्टरलाई नयाँ आवश्यकता अनुसार परिभाषित गरिनुपर्ने ।

२२. आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीको लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड पुर्याउनु पर्दछ ।

२३. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

२४. नगद ओसारपसारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक ह्यारेसमेन्ट गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२५. बैकिङ कारोबार प्रवद्र्धनको लागि चेक बाउन्सको लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कडा कानूनी कारवाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२६. अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भइराखेको बैंकहरुको अनियन्त्रित खर्चलाई प्रभावकारी अनुगमन एवम् नीतिबाट नियन्त्रण गरी बैंकहरुको लागत ब्याजदर कम गरिने प्रयास गरिनु पर्ने ।

२७. १५ प्रतिशत टीडीएसको कारणले ईसीबीको ब्याजदर महँगो हुने भएकोले यसलाई कम गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनुपर्ने ।

२८. विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम हेइजिङ् गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने ।

२९. औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण आयात निर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा ई–कमर्स लागू गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्ने ।

३०. कम्पनी कानुनअनुसार सीमित दायित्वको व्यवस्था भए पनि बैंकहरुले व्यक्तिगत जमानी नभइ ऋण नदिने भएकोले असीमित दायित्व खडा हुने गरेको छ । सीमित दायित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने परिपाटी लागू गरिनु पर्ने ।

३१. विगतमा वैधानिक आयआर्जन गरेर बसेका र स्रोत खुलाउने प्रामाणिक कागजातको अभावमा १० लाखभन्दा बढीको बैकिङ क्षेत्रसँग कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले थप पुँजी बैकिङ क्षेत्रमा आउन सकिरहेको छैन । सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनु पर्ने । यसबाट तरलता अभाव समस्यालाइ सम्वोधन गर्नेछ ।

३२. शेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्ने ।

३३. स्थानीय तहले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिन उपयुक्त हुने ।

३४. कर्जाको लागि जोखिमको व्यवस्थाको लागि वाचलिष्ट को हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी दुई आवका लागि स्थगित गर्न उपयुक्त हुने ।
३५. भारतमा एलसी एट साइटबाट आयात गर्दा बिल अफ एक्पोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

३६. फिक्स्ड र फ्लोटिङ इन्ट्रेस्टको सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिँदा पनि बैंकहरु बढी नाफा आर्जन गर्नेे नियत राख्नाले लगानीकर्ता त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन ।

३७. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जामा सहवित्तीयकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई २ अर्ब गरिनुपर्र्ने ।

३८. ग्राहकको गुनासो सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्था सरल, सहज प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थित हुनुपर्ने ।

३९. लकडाउन अवधिको ब्याज राहत दिने कुरामा अझै केही बैंकहरुले पूरा ब्याजसहित पेनार इन्ट्रेस्टसम्म ग्राहकको खातामा डेबिट गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकद्वारा अनुगमन कडाइ हुनु पर्ने देखिन्छ ।

४०. नगद कारोबारलाई कम गर्न भुक्तानी सेवालाई सरल, सहज र सहुलियतपूर्ण बनाइनुपर्ने ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status