काठमाडौं । सरकारले कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ दर्ता गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस अघि सरकारले असार ७ गते कर तिर्न दिएको निर्देशन तत्काल लागु नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएको हो ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व रहेको मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को समेत असुली रोकिनु गलत भएको तर्क सहित निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
यसैगरी सरकारले सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको कारण देखाउँदै आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार ३ पटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन समेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोगकर्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्नेगरी संकलित रकम करदाताले उपयोग गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै लकडाउनको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या समेत रहेको निवेदनमा सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल विद्युतीय माध्यमबाट समेत कर दाखिला भइरहेको अवस्थामा बन्दाबन्दीको कारण देखाएर उपभोक्ताबाट संकलित रकम समेत असुल गर्न रोक्ने आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी करदाताले उपभोक्ताबाट संकलन गरेको भ्याट लगायतका अप्रत्यक्ष कर र भुक्तानी प्राप्त गर्नेबाट कट्टा गरिएको रकम तथा आयको अनुमान गरी कर तिर्नुपर्ने भएमा सोको किस्ता बापतको करसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले अदालतको आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा भ्याट तथा अन्तःशुल्क बापतको रकम वास्तविक उपभोक्तामा लाग्ने र बिक्रेताले उपभोक्ताबाट असुल गर्ने रकम भएकाले करदाताको दायित्व जम्मा गर्नेसम्म मात्र भएको उल्लेख छ । साथै यस्तो कर तोकिएको समयको २५ दिनसम्म करदाताले उपभोग गर्न पाउने भए पनि त्यसपछि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।
लकडाउनको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने समेत निवेदनमा उल्लेख छ ।
