वित्तीय अनुशासन कायम राख्नेगरी बजेट आएको छ : पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे

surendra-pandey

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट वित्तीय अनुशासन कायम राख्नेगरी ल्याएको छ । सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटको २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, वित्तीय खर्चमा विनियोजन गरिएको रकम र चालू खर्च अन्तरगतको स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको रकम अन्य विकास निर्माणमा छुट्याइएको रकम गरी करिब ९ खर्ब रकम पूँजी निर्माणमा परिचालन हुन्छ । जुन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने ठूलो रकम हुन आउँछ ।

उक्त रकम परिचालित हुँदा बजेटले लिएको लक्ष्य अनुरुपको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फिती ६ प्रतिशतमा सिमित रहने निश्चित छ । अहिले सरकारले ल्याएको बजेट तथ्यभन्दा बाहिर गएको छैन । चालू बर्ष राजस्वमा ८ खर्ब ६० अर्ब उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यसको ३० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्ने लक्ष्य अनुरुप आगामी आबको राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार आगामी आबको राजस्वको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब तोकिएको छ ।

अहिले हेर्ने हो भने सामान्यतया २२÷२३ प्रतिशत राजस्वको वृद्धिदर छ । यस पटक बजेटले केही राजस्वका दरहरु बढाएको छ त्यसले थप ४÷५ प्रतिशत राजस्व बढाउने छ । उदाहरणको लागि आगामी बर्ष सरकारी चामल आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत कर सुरुमै लिने भनिएको छ । चक्लेट जुसमा लगाईदै आएको भन्सारदर ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याईएको छ । पुर्वाधार कर लगाउँदा २ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को आधा हिस्सा सुरुमै दाखिला गर्नुपर्ने छ । यी कारणले गर्दा राजस्वको लक्ष्य पूर्ति हुन्छ ।

बजेटले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । चालू आबमा १ खर्ब ७२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भर्खरै राष्ट्र बैंकले ८६ अर्ब उठाउन ऋणपत्र जारी गरेको छ । तसर्थ आगामी आबमा पनि सबै आन्तरिक ऋण आवश्यक देखिँदैन । यो अधिकतम सिमा हो जसले गर्दा बजारमा तरलता संकट हुने लगानी योग्य पूँजीको अभाव हुने अवस्था देखिँदैन । अघिल्लो बर्ष बजेट ल्याउँदा सरकारले सुरुकै स्थानीय तहमा सबै पैसा पठाउँदा केन्द्रमा तरलता अभाव भएर ओभर ड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले ४ किस्तामा बजेट निकास गरेको छ जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा पनि तरलता संकटको अवस्था सिर्जना हुनबाट जोगाउँछ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको रकमलाई पनि ५० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटले करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ बाह्य अनुदानको अपेक्षा गरेको छ । चालू आबमा हामीले ४७ अर्ब लिएका छौं । आगामी बर्ष २ खर्ब ९८ अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण लिने भनिएको छ । यो बर्षनै हाम्रो बाह्य ऋण २ खर्ब १० खर्ब संशोधित अनुमान छ । यसको तुलनामा आगामी आबको लागि तय गरिएको लक्ष्य ठूलो होइन । बस्तुबादी रुपमा हेर्दा राजस्व आम्दानीको लक्ष्य सहित तरिकाबाट तय गरिएको छ भने तरलता संकट आउन नदिन पनि सोही अनुरुप संबोधन गरिएको छ ।

तर बजेट कार्यान्यनमा केही चनाखो भने अपनाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि मेरा केही सुझाव छन् । हामीले जलविद्युत उत्पादनमा भ्याटमा छुट गरेका छौं । त्यसले भ्याटमा केही गिरावट आउने छ । जलविद्युतमा ५ बर्षसम्म कर नलिने भनेका छौं त्यसले पनि आयाकर उठौतीमा केही गिरावट आउने छ । ५ बर्षपछि करको दायरा बढ्न भएपनि तत्कालका लागि संकुचन आउनेछ । सिमेन्टलगायतका उद्योगलाई पनि आम्दानी नभएसम्म कर छुट भनेका कारण अन्तशुल्क मात्र आउने छ प्रत्यक्ष कर आउँदैन । पछिल्लो समय विभिन्न टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्रबाट पनि कर आउने बाटो क्रमश घट्दै गएको छ । प्रविधिको विकाससँगै मानिसहरु म्यासेन्जर भाइवरजस्ता माध्यमबाट कुराकानी गर्न थालेका छन् जसले करमा गिरावट आएको छ । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।

हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौ भने जस्तापातामा पनि करिव आत्मनिर्भर उन्मुख छौं । छडमा पनि सोही अनुरुप अघि बढेका छौं । आगामी आर्थिक बर्षमा ११४४ मेगावाट बिजुली ग्रीडमा जोडिन्छ । उद्योगहरुले माग अनुसारको बिजुली निरन्तर पाउनेछन् । जसले गर्दा व्यवसायको लागत घट्नुका साथै मूल्य वृद्धिको चाप कम हुनेछ । बजेटले धान, कमै र उखुजस्ता क्षेत्रमा ९५ अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदान दिएको छ । यसले आगामी बर्ष कृषि उत्पादन बढ्नुका साथै मूल्यवृद्धि घटाउने छ ।

हाम्रो आयातको दुई तिहाई हिस्सा भारतले ओगटेको छ । भारतले अगामी आबको मूल्य वृद्धिको अधिकतम सिमा ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसर्थ हाम्रो आयातमा पनि मूल्य बढ्न जाँदैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य पनि नबढ्ने प्रक्षेपण आईरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो मूल्य वृद्धि सामान्य अर्थात सरकारले तय गरेको ६ प्रतिशतको सिमा भित्रै बस्नेछ ।

हाम्रो यसपटकको पूँजीगत खर्च साढे ८ खर्बको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ३ अर्ब रुपैयाँको छ । केन्द्रको ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय क्षेत्र अन्तरगतको १ खर्ब ४८ अर्ब पूँजीगत खर्चमा परिचालन हुन्छ । ६ खर्बभन्दा माथी पूँजीगत खर्च हूँदा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल गर्न सकिन्छ ।

चालू आबमा कर्मचारीको समयमा व्यवस्थापन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भयो । अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिसकेका छन् भने धेरैजसो निकायमा समायोजन भएको छ । जसले पूँजीगत खर्च परिचालन गर्न सघाउ पुर्यानेछ ।
बजेटले कर्मचारी तलब वृद्धि र बृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत थप ५१ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ । यसले सामान्य मूल्य वृद्धि गरेपनि धेरै असर गर्दैन । यसबीचमा भएको आन्तरिक तथा कृषि उत्पादनले गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन कठिन छैन । तर दिर्घकालमा हामीले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै जाने र आन्दानीको दायरा बढेन भने समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि २÷३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको उठाएर त्यसको छुट्टै कोष बनाउनु पर्छ । यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने दिर्घकालमा पनि समस्या निम्त्याउनेछ । यसमा अर्थमन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

(पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथी गरेको समिक्षाको सम्पादित अंश)


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status