नयाँ सरकारको पर्खाइमा नेपाली ग्याँस बुलेट, सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्दै व्यवसायी

काठमाडौं । सरकारले चासो नदिँदा नेपाली ग्याँस उद्योगले संचालनमा ल्याउन लागेको बुलेट संचालन प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । सरकारले ग्याँस ढुवानीमा भारतीय एकाधिरकार तोड्दै २०७३ असार मै नेपाली ग्याँस उद्योगलाई बुलेट संचालनका लागि अनुमति दिएपनि हालसम्म संचालनमा आउन सकेको छैन ।

राज्यको निरिहपनले गर्दा अनुमित दिएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाली ग्याँस बुलेट संचालनमा आउने नसकेको नेपाल ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भणडरीले बताए । ‘हामीलाई राज्यले अनुमति दिएर नै बुलेट खरिदका लागि प्रक्रिया अघि ढाएका हौं,’ उनले भने, ‘तर, संचालनका लागि कुनै पहल गरिदिएको छैन ।’ हाल व्यवसायीले बुलेटका लागि बैंकमा किस्ता बुझाइरहेको र अबका दिनमा सरकारसँग त्यसको क्षतिपूर्ति मागिने समेत उनले जानकारी दिए ।

मुलुकमा अब नयाँ सरकार नबनेसम्म नेपाली ग्याँस बुलेट संचालनमा ल्याउने प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्ने नेपाल ग्याँस उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘हामीले सरकारसँग अनुमति लिएर लामो समयदेखि ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले कामचलाउ सरकार भएकाले त्यस सम्बन्धी छलफल नै रोकिएको छ ।’

भारतबाट नेपाली बुलेटमा ग्याँस ल्याउनका लागि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा पनि नेपाली व्यवसायीले बाटो खुला गरिदिन भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । छलफलमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएपनि नेपाल सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पहल नगरिदिँदा अन्यौलमा परेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारी पक्षको ढिलसुस्तीका कारण नेपाली ग्यास उद्योगीको बुलेट संचालनमा आउन सेकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले कामचलाउन सरकार भएकाले कसलाई गएर घच्घच्याउने भन्ने विषयमै व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् ।’ नेपाली ग्याँस बुलेट संचालनका लागि नयाँ सरकार नबनेसम्म अन्योलमै रहने समेत उनको तर्क छ ।

नेपाल सरकारको नेपाली ग्याँस उद्योगलाई कुल ७ सय ७५ वटा बुलेट खरिदका लागि अनुमति दिएको थियो । सोही अनुरुप उद्योगीहरुले ६ सय ६५ वटा बुलेट खरिदका लागि लामो समयदेखि बुकिङ गरेपनि संचालन प्रक्रिया भने अन्योलमै परेको घिमिरेको तर्क छ । व्यवसायीले कतिपय बुलेट निर्माण गरेर नेपालमै भित्र्याइसकेका छन् भने धेरैजसो निर्माण गरेर भारतमै राखेका छन् । निर्माण गरेका र बुकिङ गरेका बुलेटका लागि नेपाली ग्याँस उद्योगी र बैंक वित्तीय संस्थाको गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम होल्ड भएर बसेको उनले जानकारी दिए ।

हाल निर्माण भएका बुलेटहरु संचालन गर्न नपाउँदा टायर समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले हचुँवाको भरमा ग्यास उद्योगीलाई बुलेट खरिद गर्न लगाएर फसाउने काम गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।

यस्तै भारत सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई विस्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट) समेत दिएको छैन । उक्त प्रमाणपत्रका लागि नेपाल सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा कुनै चासो नदिएको व्यवसायीहरको गुनासो छ । तर, नेपाल आयल निगमले भने सो प्रमाणपत्र लिनका लागि भारत सरकारसँग पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्