Logo

व्यवसायी र बैंकरको दबाबमा गभर्नर, उत्पादनमुलक कर्जाको छुटलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा राष्ट्र बैंक

व्यवसायी र बैंकरको दबाबमा गभर्नर, उत्पादनमुलक कर्जाको छुटलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा राष्ट्र बैंक


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । बैंकर तथा व्यवसायीले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधिक समीक्षामार्फत दिइएको छुटलाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई दबाद दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले मध्याबधिक समीक्षामार्फत दिएको बिपन्न बर्ग कर्जा र उत्पादनमुल कर्जाको छुटलाई निरन्तरता दिन उच्च लबिङ शुरु गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्म बिपन्न बर्ग कर्जा र उत्पादनमुल क्षेत्र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम सीसीडीमा गणना नगर्न छुट दिएको थियो । जसले गर्दा बजारमा २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएको थियो । सो रकमले गर्दा बैंकहरुलाई सीसीडी व्यवस्थापन गर्न समेत सहज भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्थालाई आगमाी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत खारेज गर्ने संकेत पाएसँगै बैंकर तथा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई भेटेर दबाब दिन थालेका हुन् ।

बिभिन्न १३ वटा बाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथी पुगेको र बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि बिपन्न बर्ग र उत्पादनमुल क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम गणना नगरी लगानी गर्न छुट दिएको थियो । छुटको म्याद असार मसान्तसम्म मात्र भएको र सो व्यवस्था खारेज गरेमा कतिपय बैंकहरु कारबाहीमा पर्ने भन्दै निरन्तरता दिन लबिङ गरेका हुन् ।

केही समय नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाब पेश गर्दै सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरेको थियो । यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका अन्य संस्थाले पनि आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले सो व्यवस्थाले कम्तीमा १ बर्ष निरन्तरता पाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक भने सो व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिने पक्षमा उभिएको छ । यस अघि पनि चोरबाटो बाट बैंकहरुलाई सो व्यवस्था गरिदिएको र अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएको हुनाले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई निरन्तार नदिने नीति निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । ‘अहिलेसम्म भएको छलफलमा सो ब्यवस्थालाई खारेज नै गर्ने गरी मौद्रिक नीति अघि बढाइएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा अझै २÷३ चरणको छलफल बाँकी रहेकाले के हुन्छ अझै अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन ।’ अहिलेसम्म उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार मौद्रिक नीति आएमा सो व्यवस्था खारेज हुने ती अधिकारीको भनाई थियो ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति असार २५ गते आइतबार ल्याउँदैछ ।

laxmi

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL