स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक रोक्न सर्वाेच्चको आदेश, ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको भन्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

हालसम्म प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राण, दीपकुमार कार्कीर केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक ईजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

Bajaj Pulsar Bizkhabar
Suzuki SPresso
Nepaltop Water Tank Sab Thik Thak Bizkhabar TWS

ईजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने ठहर गरेको छ । उक्त आदेशसँगै देशभरका करिव ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status