वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानबारे महासंघकै सदस्यहरुबीच देशव्यापीरुपमा विरोध शुरु भएको छ ।

तत्कालिन समयमा विशेषगरी पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाललगायतका टीमले हालका अध्यक्ष भवानी राणालाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउनका लागि विधान संशोधन गरिएको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । राजनीतिक संक्रमणकालको मौकामा बहुमतले यो विधान संशोधन त गरियो तर चेत खुलेका महासंघका सदस्यहरु अहिले कुरा बुझ्न थालेका छन र यस्तो अनौठो विधानको खुलेर विरोध गर्न थालेका महासंघकै एक सदस्यले जानकारी दिए । विशेषगरी पूर्व अध्यक्षहरु अहिले यस विधानको खुलेर विरोध गर्दै पद प्रस्ताव आएका पद धमाधम अस्वीकार गर्न थालिरहेको महासंघ सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । महासंघको चुनाव आउन अझै दुई बर्ष बाँकी छ । अर्को चुनावमा नयाँ विधान लागू गर्ने हो भने आसन्न वार्षिक साधारण सभामै संशोधन प्रस्ताव लैजानका लागि तयारी समेत गरिएको उक्त स्रोतको दावी थियो ।

ढकालको इच्छा पूरा गर्न महासंघको अध्यक्षात्मक प्रणालीको विधानलाई संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्या गरियो र तत्काल लागिू पनि गरियो । अहिले फेरि ढकाल स्वयम नै यस विधानको विरुद्धमा रहेको स्रोतको दाबी छ । २०७३ साल कार्तिक ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको विशेष साधारण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थासहित निजीक्षेत्रको यस केन्द्रीय संस्थाको विधानमा छैठौं संशोधन गरिएको थियो ।

पहिला महासंघ एउटा निजी क्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको थियो र यसको प्रभाव व्यापक थियो । सरकारले गम्भीरतापूर्वक कुरा सुन्थ्यो । सरकारी निकाय तथा कर्मचारी वर्गमा त्यति राम्रो सम्मान नपाएका तर सरकारी तहमा पहुँच बढाउदै गएका महासंघका सदस्यहरु आफ्नो प्रतिनिधित्व र प्रभाव बढेसँगै नेतृत्वमा आउन लालायित हुन थाले र जसरी पनि नेतृत्वमा पुग्ने कसरतस्वरुप उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने जस्तो विधानमा आश्चर्य लाग्दो व्यवस्था पनि गरियो ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपालको निजीक्षेत्रको यो प्रतिनिधिमूलक संस्थामा पनि चरम गुटबन्दी बढ्दै गएको भान सबै सदस्यहरुलाई हुन थालेको छ । यति सम्म कि राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा महासंघको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने परिपाटी शुरु भएको छ । केही वर्ष यता नेतृत्वमा आउनेहरु कुन कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन भन्ने आधारमा मतको राजनीति गणना शुरु हुन्छ । पार्टीको प्रतिनिधित्वका आधारमा मागिने मत निर्णायक हुने गरेको महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यही गुटवन्दी र चरम राजनीतिक ध्रुविकरणलाई रोक्न संशोधित विधानले ठोस मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर एउटै कार्यकाल नसकिदै महासंघको यो विधान असफल सिद्ध भैसकेको छ । उपाध्यक्षको चुनावमा विभिन्न गुटहरु खडा भए पनि ‘इनकमिङ प्रेसिडेन्ट’ले वीचको अवधिमा सबैलाई मिलाएर जाने विश्वास गरिएको थियो । तर, विधान परिवर्तनपछि भएको चुनावमा त झन बढी गुटबन्दी, पैसा खर्च र नेतृत्वको अभद्र हानाथाप हुनपुग्यो । विभिन्न तारे होटलहरुमा व्यापक पार्टीहरु भए । महासंघको चुनावमा मतदाताहरुको खरिदबिक्री भएका खबरहरु सतहमा छ्याल्लब्याल्ल भएर आए । ‘एक मतको दस लाखसम्म तिरियो रे’ भन्ने समाचारहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित प्रसारित भएको देखियो । अहिले पछिल्लो समय महासंघका सदस्यहरुबाट देशब्यापी रुपमा विरोध आउनु यसैको उदाहरण भएको ती पूर्व अध्यक्षको गुनासो थियो ।

महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले अनुभव सुनाउँदै भने, पहिले पहिले अध्यक्षको चुनावमा धेरै विवाद थिएन । जव अध्यक्षमा विनोद चौधरीले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा दाबी गरे, त्यसपछि महासंघको नेतृत्व लिनेमा दुई गुट सँधै देखिइरह्यो । चुनावमा पैसाको खोलो बग्न थाल्यो । तीब्र गुटबन्दीका कारण काम गर्न कठिन हुन थाल्यो । सरकारी क्षेत्रमा प्रभाव र पहुँच फितलो देखिन थाल्यो । यस अवधिका महासंघका ८ वटा भन्दा बढी अध्यक्षहरु यस्तै पिरलोमा रुमल्लिरहे । आ–आफ्नो निजी प्रभाव अनुसार काम गरे । तथापि जे जसो गरेर भएपनि चुनाव जितेर आएको भन्ने नैतिक बलका कारण नेतृत्व निकै प्रभावशाली नै थियो ।

तर, जब महासंघमा उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो, त्यसपछि भने महासंघको नेतृत्वलाई कर्मचारीले पनि राम्रो साथ दिएको जस्तो लाग्दैन भने सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरुले पनि त्यति मान मनितो गरेजस्तो लाग्दैन । महासंघका एक सदस्यले भने, ‘त्यति मात्र होइन, अहिले त महासंघका अध्यक्षको आकर्षण र क्रेज नै छैन, त्यसैले पनि हुनसक्छ, अहिले त महासंघको वर्तमान नेतृत्व अर्थात भवानी राणा नै विधान संशोधन हुनसक्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ ।’

स्थापनाकालमा उद्योग वाणिज्य संघका साधारण सदस्य र एसोसिएट सदस्य गरी दुई थरी सदस्यता व्यवस्था थियो । नेपालको कुनै एक जिल्लामा संगठित व्यापारी तथा उद्यमीहरुको संगठनलाई साधारण सदस्यता दिइन्थ्यो । १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूजी भएको कम्पनी, कर्पोरेसन, बैंक या उद्योगले संघको एसोसिएट सदस्यता पाउनसक्थे । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ साधारण सदस्य हुन्थे । औद्योगिक र व्यापारिक कम्पनीहरु एसोसिएट सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था थियो । संघको सभापति छान्दा साधारण सदस्य र एसोसिएट दुबैलाई मत दिने बराबर अधिकार थियो । तर, यसमा पनि असमान व्यवस्था भयो भनेर पछि संशोधन गरियो । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई बढी मताधिकार दिइयो । त्यसैले यसअघिको विधानमा जे–जस्ता व्यवस्थाहरु गरियो ती सबै उच्च प्रजातान्त्रिक थिए ।

२०७३ कार्तिक ४ गते महासंघको विशेष साधारण सभाबाट पारित छैठौं संशोधनले भने महासंघको विधानमा आमूल परिवर्तन नै भयो । ‘यस विधानको दफा ३४.२ (क) बमोजिम अघिल्लो कार्यकालका लागि निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नयाँ गठन हुने कार्यकारिणी समितिको स्वतः अध्यक्ष हुनेछ,’ भनियो । अध्यक्षात्मक प्रणालीको चार्म लगभग ध्वस्त गरियो । अध्यक्ष नै कमजोर भएपछि यस संस्थाको सार्वजनिक प्रतिष्ठा गरिमा र प्रभाव कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले समानान्तररुपमा खडा भएका नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्स महासंघको कमजोर संरचनाबाट फाइदा उठाउँदै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्षम बन्दै गएका छन ।

महासंघको कमजोर प्रभाव देखेर चेम्वरले समेत संघीय संरचनाका नाममा देशब्यापीरुपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको देखिएको छ । महासंघका एक प्रभावशाली सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा भने, यस्तो अवस्थामा महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने अनौठो प्रणालीमा संशोधन गरी अध्यक्षात्मक प्रणालीमै फर्किनुपर्ने चुनौती र बाध्यता सिर्जना भएको छ । अन्यथा महासंघको निजी क्षेत्रको केन्द्रीय संस्था छाता संगठनको छवि शून्यमा विलय हुने खतरा बढेर गएको छ । साथै सोका लागि महासंघका प्रभावशाली व्यक्तिहरु विधान संसोधन गर्ने तयारीमा जुटेका र त्यसो भएमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा समेत आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने ती सदस्को दावी थियो ।