काठमाडौं । देशभरका सबै सडकमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेका पुलको मर्मतको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । देशभरका सडकहरु तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परे पनि ती सडकमा रहेका पुल भने संघीय सरकारले निर्माण गर्दै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पुल निर्माणको अनुभव नभएको भन्दै नेपाल सरकार आफैंले पुल निर्माणको काम गरिरहेको हो ।
विगतमा बनेका सडक पुलहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भइनसकेको सडक विभाग, पुल महाशाखाका प्रमुख (उपमहानिर्देशक) दीपक भट्टराईले बताए । केही वर्षपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पुल निर्माण गर्न सक्षम भएपछि मात्रै हस्तान्तरण हुनसक्ने उनले बताए । पुल मर्मतका लागि स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट छुट्ट्याएका छैनन् । उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी सधैँ नेपाल सरकारले लिने कि स्थानीय सरकारले भनी टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’
चालू आर्थिक बर्षसम्ममा सडक विभागले देशभरका सडकमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या १ हजार ६ सय ७९ पुगेको छ । गत आवहरुमै ठेक्का सम्झौता भइसकेको १ हजार ४६७ र चालू आवमा २१२ पुल थप भएको उपमहानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकमा ४५ वटा पुल सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेका धेरै रणनैतिक सडकहरुमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सेती लोकमार्गमा १५ र भेरी करिडोरमा १९ सडक पुल थपिने देखिएको छ ।
सडक निर्माणसँगै पुल निर्माणका हिसाबले पनि विभागमा उच्च चाप रहेको छ । सरकारले पूर्वाधारमा बजेट बढाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने बढाएको छैन । विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले सडकसँगै पुल निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारपूर्ण निकाय सडक विभागमा जनशक्ति घटिरहेको बताए । उनका अनुसार २६ वर्ष पहिले विभागमा २ हजार ५१९ दरबन्दी थियो भने अहिले त्यो दरबन्दी कम भएको छ । यसबीचमा बजेट कयौँ गुणा बढेको छ । उनले भने, ‘बजेट बढेसँगै विभागको प्रगति बढाउन जनशक्तिको खाँचो छ ।’
विगतका आवहरूमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका कतिपय योजनाहरु उनीहरुले सम्पन्न गर्न नसकेर संघीय सरकारलाई नै फर्काएका थिए । अहिले जनशक्ति र उपकरणका हिसाबले पनि सडक योजना अरु तहमा जान नसकेका हुन् । अहिले झण्डै ४०० सडक पुलको मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारको चालु आवमा ३०० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । तीमध्ये अघिल्लो वर्षबाटै निर्माण सुरु भएका पुलहरु धेरै रहेको प्रमुख भट्टराईले बताए । पुल निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का भएकाले पहिलो चौमासिकमा ४५ वटा सम्पन्न भएकामा निर्माणाधीन पुलमध्ये बाँकी पुलहरु सम्पन्न गरी ३०० पुर्याउने लक्ष्य लिइएको हो । अहिले लक्ष्य लिइएको पुल सम्पन्न गर्न थप बजेट आवश्यक पर्ने विभागले जनाएको छ । झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ रकम नेपाल सरकारले थप गरेपछि यस वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।
पुल निर्माण एकै वर्षमा सम्पन्न नहुने हुँदा दुई/तीन वर्षदेखि चार वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । कतिपय योजना विभिन्न कारणले सम्पन्न नहुने हुँदा त्यसमा अवधिसमेत थप हुन्छ । प्रशासनिक वा वर्षातलगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम गर्न नसक्दा अवधि थप हुने गरेकोे उपमहानिर्देशक भट्टराईले बताए । निर्माणाधीन पुलमध्ये कतिपय रणनैतिक सडक त कतिपय स्थानीय सडकमा निर्माण भइरहेको छ । विभागमा निर्माणाधीन पुलको चाप उच्च भएको भन्दै दुई वर्षसम्म नयाँ पुल निर्माणको योजना बनाइएको थिएन ।
सरकारले अधिकांश स्थानमा आरसिसी प्रविधिको पुल निर्माण गर्दै आएको छ । विगत केही वर्षदेखि नयाँ प्रविधिसमेत भित्र्याईरहेको छ । विभिन्न स्थानमा ‘नेटवर्क आर्क ब्रिज’ प्रविधिको पुल निर्माण भइरहँदा अहिले सरकारले देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गर्ने भएको छ । पुल निर्माणको स्थान, सम्भावना, खर्चलगायतका विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ । पुल निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन सकिएपछि निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिने सडक विभाग, पुल महाशाखाले जनाएको छ । चितवनको नारायणी नदी र पोखराको विजयपुरमा पुल निर्माण गरिने टुङगो लागेको महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले बताए/रासस
