काठमाडौं । गत बर्षभन्दा बेरुजु रकम ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका तहहरुबाट सरकारले उठाउनुपर्ने रकम अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत वृद्धि भएको हो ।
यो बर्ष विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु, प्रदेश सरकार तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरिक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ जुन गतबर्षको तुलनामा २९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढि हो ।
यस्तै संघिय सरकारी कार्यालय प्रदेश, स्थानीय तह लगायतका निकायको कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ३ खर्ब ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४६ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको हो ।
यसरी महालेखापरिक्षकले अद्यावधिक बेरुजु तथा कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्याबधिक रकम सहित जम्मा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको औँल्याएको हो । महालेखापरिक्षक कार्यालयले आफ्नो ५६ औं प्रतिवेदन शुक्रबार राष्टपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।
