काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा भएको रकम सरकारले लिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोषमा भएको २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्वमा दाखीला गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण भेगमा ईन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लािग उक्त कोष खडा गरिएको थियो ।
कोषमा दूरसंचार सेवाप्रदायकले प्रत्येक बर्ष आफ्नो नाफाको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन । उक्त कोषमार्फत मध्येपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने, आटी ल्याव स्थापना गर्नेलगायतका परियोजनाहरु अघि बढेका छन् ।
सरकारको खातामा कोषको १६ अर्ब रुपैयाँ बुधबार जम्मा गरिने स्रोतको भनाई छ । सरकारको राजस्व उठौतिमा खुम्चन आएपछि अर्थमन्त्रालयले सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि कोषको रकम सरकारी खातामा ल्याउन बाटो खुलेको हो ।
