काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा नयाँ काक्रम नहुने तर निरन्तर भईरहेका कार्यक्रमलाई पूर्ण सम्पन्न गर्ने गरि तयारी भईरहेको जानकारी दिए छ ।
चालु आवमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पाएको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लकडाउन अघि योजना आयोगबाट १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको थियो । उक्त सिलिङअनुसार बजेट माग गरेको भए पनि यो वर्ष बजेटमा संकुचन आउने भएकोले मागअनुसार रकम पाउन नसकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने–‘लकडाउनका कारण सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व संकलनमा कमी आएका कारण बजेट निक्कै घटेर आउन सक्ने देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले पनि लकडाउनका कारण नयाँ कार्यक्रम नल्याएको र विगतमा भए गरेका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने गरि सिफारिस गरेको कार्कीले जानकारी दिएका छन ।
मन्त्रालयका अनुसार गत बर्षकै कार्यक्रमहरु जस्तै मध्यपहाडी, सुनकोशी, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेडेट ४ लेनको बनाउने, पुष्पलाल राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ सडकविस्तारलगायतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने छन । त्यस्तै सडक बिभागले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार सडक पूर्वधारको लागि उक्त रकम माग गरेको बिभागले जानकारी दिएको छ ।
तर, उक्त माग गरेको रकम भने नेपालमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुनु अघि आयोगले दिएको सिलिङअनुसार रहेको छ । लकडाउन पछि भने सम्पूर्ण कार्यक्रम नै परिवर्तन हुने भएकाले तोकेको रकम भन्दा २५ देखि ३० प्रतिशत भन्दा कममात्र बजेट विनियोजन हुनसक्ने विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए ।
लकडाउन पछि के कति रकम आउने हो अर्थमन्त्रालयले नै बाँडफाँड गर्ने भएकाले अहिले कुनै जानकारी दिन नसकिने सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘हामीले दिएको रकममा धेरै घटेर आउने देखिन्छ, तर कति घट्छ भन्ने यकिन छैन ।’ तत्काललाई नयाँ कार्यक्रम नभए पनि हाललाई पूर्वधार त्यति प्राथमिकतामा नराखी अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले तोकेको रकम भन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर आउन सक्ने सापकोटाको भनाई छ ।
लकडाउनकै कारण विभागले नयाँ कार्यक्रम नराखेको र विगतमा भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरि कार्यक्रम बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको विभागले आगामी आवको लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि उक्त माग गरेको रकममा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर आउने बिभागले जानकारी दिएको छ ।
