मेनपावरमा नेताको लगानी छानविन गर्ने कि मन्त्रीज्यू ?

काठमाडौं । ब्रिटिस लाहुरेको भर्तीको इतिहासलाई छाड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली बाहिरिन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । स्वदेशमा खोजेको अवसर प्राप्त नभएपछि वैदेशिक रोजगारी यस अवधिमा नेपालीको नियति बनेको छ । सुरक्षित भविष्यको खोजीमा यो तीन दशकभित्र ५० लाख नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि बाहिरिसकेका छन् ।

वैधानिक रुपमा २०४२ साल पछि वैदेशिक रोजगारीको परम्परा सुरु भएपनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालले यो नियमित र सुरक्षित विकल्पका रुपमा स्थापित भयो । सुरुवाती बर्षहरुमा बढीमा १५ हजारको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको तथ्याङ्क भएपनि एकै वर्षमा यस्तो संख्या बार्षिक ६ लाखसम्म पुगेको थियो । रोजगारीको न्युन अवसर, काम अनुसारको तलबको अभावको परिस्थितीबीच नेपाली कामदारका लागि धेरै गन्तव्य मुलुक खुलाभएपछि वैदेशिक रोजगारी अहिलेसम्म पनि आकर्षणमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी प्रतिको मोह बढ्दै जाँदा यसले संवेदनशील विकृती निम्त्याएको यथार्थ छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सबैभन्दा ठगी र विकृति ल्याउने व्यवसायको रुपमा एकातर्फ परिचित छ । एउटा नेपाली १८ बर्ष पुगेर राहदानी बनाउन सुरु गरेदेखि नै ऊ माथी ठगीको चरण सुरु हुन्छ । भिसा लागेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासम्म व्यक्तिगत र संस्थागत गरी कम्तीमा दशभन्दा बढी ठाउँबाट  ऊ ठगिन पुग्छ । अझ भनौं, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दिइएको दुःख उसका लागि मानसिक तनाव सिर्जना गर्न पर्याप्त हुन्छ । यहिंबाट व्यवसायप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बनिसकेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट मात्र होइन विदेशीबाट पनि नेपाली कामदार ठगिन थालेका छन् । नेपाली म्यानपावर व्यवसायीको पैसा कमाउने चोर बाटोका कारण विदेशीले पनि नेपाली कामदारलाई ठग्न सुरु गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट, सरकारी कर्मचारी तथा नेताको मिलेमत्तोको कारण यस भित्रको विकृति झनै जड भएर बसेको छ ।
कुनै एउटा मेनपावर व्यवसायीमाथी छानविन हुन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्न राजनीतिक दलका ठूलै नेताहरु कम्मर कसेर लाग्छन् । अवकाश प्राप्त उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, वकिल, प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारी तथा नेताको लगानी गर्ने आकर्षक केन्द्रको रुपमा म्यानपावर विकसित भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार खोज्ने एजेण्ट, मागपत्र ल्याउने म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी, भिसा स्ट्याम्पिङ गर्ने सम्बन्धित देशका नेपालस्थित राजदूतावास र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तरगतका वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालय तीनै कामदारलाई चेपुवामा पारेर पैसा कमाउन तल्लिन छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सेवाशुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अपवाद बाहेक कुनै पनि कामदार न्युनतम १ लाख रुपैयाँभन्दा कम खर्चमा जान पाउँदैनन् । म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीमा भने त्यहि १० हजार रुपैयाँलाई मात्र देखाउँदै आएका छन् । जसले राजस्व चुहावट हुनुका साथै त्यसरी कामदारले तिरेको पैसा अण्डरग्राण्ड भएको छ ।


देशमा मेनपावर व्यवसाय फस्टाएसँगै हुण्डी कारोबार पनि उत्तिकै मौलाएको छ । मेनपावर व्यवसायीले रोजगारदाता मुलुकबाट भिसा खरिद गर्नका लागि ठूलो रकम बाहिर पठाउने गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार भिसा निःशूल्क ल्याइने भएकाले त्यस्तो भिसा खरिदका लागि बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पठाउन पाइँदैन । त्यसको अन्तिम विकल्पको रुपमा हुण्डी नै प्रयोग हुँदै आएका छन् । खाडी मुलुक तथा मलेसिया र पछिल्लो सयम पोल्याण्डको मागपत्र ल्याउनका लागि हुण्डीमार्फत ठूलो धनरासी बाहिरिने गरेको छ । यसलाई रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलका साथै नेपाल सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने जरुरी छ ।

विगतमा उर्जा मन्त्रीको रुपमा गरेका कामका आधारमा नवनियुक्त श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको ठूलो आशा र भरोसा छ । उनी मन्त्री भएसँगै माकुराको जालोजस्तो बनाएर रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठग्ने प्रवृति उनले अन्त्य गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा उनीहरुको छ । त्यससँग सम्बन्धित सबै निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछन् भन्ने आश पनि उत्तिकै छ । उनीप्रति आशा हुनु पक्कै स्वभाविक पनि हो । जुन कुरा उनले आफु ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि त्यस क्षेत्रमा तल्लो तहदेखि नै सुधारका राम्रै कामको थालनी गरेका थिए । तर, त्यतिबेलाको उनको त्यो विश्वासलाई श्रमको क्षेत्रमा टिकाउन भने उनीसामु धेरै चुनौती रहेका छन् ।

नेपालमा मेनपावर क्षेत्रभित्र विकृति यसरी फैलिएको छ कि व्यवसायीहरु पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिएका छन् । कुनै पनि परिस्थितीलाई आफू अनुकुल बनाउन जतिसुकै रकम खर्च गर्न पनि उनीहरु तयार छन् । जुन कुराबाट जोगिन मन्त्री विष्टलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ । उनी नेकपा एमालेको कोटाबाट श्रम तथा रोजगारी मन्त्री बन्न पुगेका छन् । यस क्षेत्रमा उक्त पार्टीसँग आबद्ध व्यक्तिहरुको जमात पनि ठूलै रहेको छ भने अन्य व्यक्ति पनि आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न जतिसुकै रकम तिर्न पनि तयार हुन्छन् । यदि उनले साच्चिकै सुधारको थालनी गर्ने हो भने आफ्नो राजनीतिलाई समेत दाउमा राखेर धेरै आफन्तहरुलाई टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली मेनपावर व्यवसायीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र गैरकानुनी क्रियाकलापले गर्दा रोजगारदाता मुलुकले पनि नेपाल र नेपाली कामदारमाथी शोषण गर्न थालेका छन् भने नेपालको कानुनको समेत धज्जी उडाउन थालेका छन् । अहिले भिसा स्ट्याम्पिङको नामका होस वा स्वास्थ्य परीक्षण, चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस रिपोर्ट) बनाउने बहानामा धेरै जसो रोजगारदाता मुलुकले नेपालमाथी दादागिरी देखाउन थालेका छन् । जसको मुख्य कारण नेपाली मेनपावर व्यवसायी नै हुन् ।

अहिले मलेसियाको रोजगारीमा जानका लागि आवेदन दिनका लागि मात्रै कामदारले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली मेनपावर व्यवसायीको उक्साहटमा मलेसियाले नेपालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, जीएसजीजस्ता संस्था खडा गरेको छ भने आफुले तोकेको संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लादेको छ । यसैगरी ७ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको भिसा स्ट्यापिङ शुल्कलाई अनेक बहानामा ६ हजार ७ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसो हुनुमा मुख्य दोषी नेपाली मेनपावर व्यवसायी नै हुन । जसले विदेशी नियम कानुनको हवाला दिँदै अकुत सम्पती आर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरु माथी छानविन गर्न मन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन अघि बढ्नुपर्छ । यस्तै साउदी अरबले यस अघि नै गाम्काको नाममा आफुले तोकेको १२ वटा मेडिकलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने शुल्क पनि अन्यको तुलनामा एकदमै बढी छ । यस विषयमा सम्बद्ध मेनपावर व्यवसायी तथा स्वास्थ्य व्यवसायीले पटक–पटक आवाज उठाउने तथा आन्दोलन गरेपनि मन्त्री तथा कर्मचारीले पैसा कमाउने माध्यम मात्रै बन्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले पनि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीकै सल्लाह अनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको पुलिस रिपोर्टमा पुनः दूतावासको छाप लगाउनुपर्ने भन्दै दूतावास अन्तरगत छुट्टै युनिट खडा गरेका छन् । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरीले जारी गरेको पुलिस रिपोर्टमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत कन्सुलर शाखाले प्रमाणिकरण गर्छ । तर, युएईले त्यसलाई समेत मान्यता नदिई आफ्नै दूतावासको छाप लगाउनुपर्ने भन्दै अर्को बखेडा निकालेको छ । एउटा छाप लगाउनका लागि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिईँदै आएको छ भने रोजगारीमा जाने कामदारले दिनभर लाईनमा बसेर छाप लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । जुन नेपाली कामदारमाथी थप आर्थिक भार थप्नुका साथै नेपाल माथी नै अविश्वास गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

उल्लेखित अनावश्यक नियम सम्बन्धित देशले लागू गरिएको भनिएपनि त्यसो गर्नुमा मुख्य हात भने नेपाली मेनपावर व्यवसायीकै छ । उनीहरुले सम्बन्धित देशका कर्मचारी वा मन्त्रीलाई अग्रिम रुपमा ‘घुस’ बुझाएर नेपालमा अनावश्यक नियम लाद्न सफल छन् । नवनियुक्त मन्त्री विष्टले अबका दिनमा यस्ता संस्थाहरु खारेजी तथा आफुमातहत रहेका विभागमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्