काठमाडौं सरकारले सिण्डिकेट गरको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायीका लागि ४ वटा सर्त अघि सारेको छ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई सरकारले शुक्रबार र शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।
तर, ती व्यवसायीलाई ४ बुँदे सहमतिमा सम्झौता गरेर मात्र छाड्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइतार सम्पूर्ण प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै अबका दिनमा बन्द हड्ताल तथा सिण्डिकेट गर्दिन भन्ने कागज गराएर मात्रै छाड्न दिर्नेशन दिएका हुन् ।
गृहमन्त्री थापाले प्रजिअलाई दिएको निर्देशन अनुसार अबका दिनमा सिन्डिकेट नमान्नेसहितका चारवटा बुँदा राखेको छ । तर उक्त कागजमा सही नगर्ने व्यवसायीमाथि प्रशासनले मुद्दा अघि बढाउने भएको छ । पक्राउ परेका व्यवसायीविरुद्ध सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यदि पक्राउ परेका व्यवसायीमाथि मुद्दा दर्ता भएमा १ वर्षसम्म जेल र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गहृका अनुसार ४ बुँदे सहमतिमा अबका दिनमा सिन्डिकेट मान्दिन, कम्पनी दर्ता गराएर मात्रै सवारीसाधन संचालन गर्छु, निर्वाद रुपमा सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु भन्ने विषय उल्लेख गरिएको कागजमा हस्ताक्षर गराएर मात्र पक्राउ परेका व्यवसायीलाई रिहा गर्न दिर्नेशन दिएको हो । यदि ती सर्तहरु नमानेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि कानुनी रुपमा मुद्दा चलाईएमा त्यस्ता व्यवसायीहरु कम्तिमा पनि ६ महिनादेखि १ बर्षसम्मका लागि जेल जानेछन् ।
सरकारले सिण्डिकेको पक्ष लिएर आन्दोल गर्ने देशभरमा करिब १ सय २१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये ५० जलाई सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराएर रिहा गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य, उपाध्यक्ष, महासचिवलगायत पदाधिकारीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ ।
