काठमाडौं । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले आस्वा प्रणालीमार्फत सेयर आवेदन दिन पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन जारी गर्दै उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दालाई समेत आस्वा प्रणालीमार्फत सेयर आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बोर्डका अनुसार २०७५ फाल्गुन १ गते देखि ऐच्छिक रुपमा आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था थिएन । जसबाट स्थानीय वासिन्दाहरुले दरखास्त दिन झन्झट वेहोर्नुका साथै सेयर बाँडफाँट पश्चात सेयर नपरेको रकम फिर्ता लिन तथा धितोपत्र प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक पटक निष्काशन तथा बिक्रीप्रबन्धकले तोकेको संकलन केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था थियो ।
हाल आस्वा प्रणालीको सुविधा ७७ वटै जिल्ला र करिब ७ सय स्थानीय निकायमा समेत पुगिसकेको हुनाले उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दालाई आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरी सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाले डिक्याट खाता खोली सेयर भर्दा ३ बर्षसम्म उक्त डिम्याट खाता नविकरण शुल्क समेत नलाग्ने भएको छ । अयोजना प्रभावितलाई निष्काशन भएको सेयरको वाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था (लकईन पिरियड) रहेकाले सो अबधिसम्म आस्वा प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने प्रयोजनार्थ खोलेको डिम्याट खाताको र्वािर्षक नवीकरण शुल्क प्रोत्साहन स्वरुप मिनाह दिने व्यवस्था गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
