नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्याबधिक समीक्षामार्फत दिएको बिपन्न बर्ग कर्जा र उत्पादनमुल कर्जाको छुटलाई कटाएको छ । राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्म बिपन्न बर्ग कर्जा र उत्पादनमुल क्षेत्र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम सीसीडीमा गणना नगर्न छुट दिएको थियो ।
बिभिन्न १३ वटा बाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथी पुगेको र बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि बिपन्न बर्ग र उत्पादनमुल क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम गणना नगरी लगानी गर्न छुट दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आर्थिक २०७४/७५ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै सो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
यदि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात तोकिएकोभन्दा बढी भएमा असोज मसान्तसम्ममा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले बजारमा तत्कालका लागि २ खर्ब ५४ अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी आएको थियो ।
