माथिल्लो त्रिशुली–१ मा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत भ्रष्टाचारः आईएफसीको दबाब, अर्थमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा २० अर्बको कर छुट

काठमाडौं । आयोजनाको लागत वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न लागको आरोप लागेको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले अर्बौ रुपैयाँ कर छुट दिएको छ ।सरकारले विद्युत क्षेत्रको लागि जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार २०८० भित्र बनिसक्ने आयोजनाका लागि ट्याक्स होलिडे (कर छुट) को व्यवस्था भएपनि सो भन्दा पछि बन्ने उक्त आयोजनाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै कर छुट दिईएको हो ।

विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले २०८० भित्र मात्र नभई अब बन्ने सम्पूर्ण आयोजनाका लागि कर छुट दिनुपर्ने मात्र राख्दै आएका थिए । तर, गतहप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले विदेशी लगानी रहेको कुल २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनालाई मात्रै आयकर छुट दिएको छ । विद्युत क्षेत्रमा दिईने कर छुटको व्यवस्था ऐनमा संसदबाटै अनुमोदन गराउनुपर्नेमा कुनै एक आयोजनाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गरेर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको एक लगानीकर्ताले जानकारी दिए । ‘सबै प्रबद्र्धकले २०८० भित्र मात्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्र कर छुट नभई सम्पूर्णलाई हुनपर्ने माग राख्दै आएका थियौं,’ ति प्रवद्र्धकले भने, ‘गत हप्ता भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यस क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढाएको छ अबमा दिनमा जसको पहुँच छ उसले मात्र छुट पाउने देखियो ।’

Bajaj Pulsar Bizkhabar
Suzuki SPresso
Nepaltop Water Tank Sab Thik Thak Bizkhabar TWS

सरकारले नियम विपरित कुनै एक कम्पनीलाई मात्र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छुट दिनु भनेको विकृति फैलाउने काम भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘सरकारको यो नीतिले अबका दिन पहुँचका आधारमा मात्र कर छुट वा सुविधा पाउने देखियो,’ उनले भने, ‘यो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो यसले आगामी दिनमा विद्युत क्षेत्रमा झन ठूलो विकृति फैलाउने छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट आयोजनाले करिव २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट पाउने समेत उनले जानकारी दिए । सरकारले आफुखुशी पहुँचको आधारमा यसरी छुट दिँदा राजस्व उठाउने अधिकार क्षेत्रको विषयमा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको उनको भनाई थियो ।

आयोजनामा कोरियन कम्पनी कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको (आइएफसी) १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० प्रातिशत सेयर लगानी रहने छ । आईएफसीको दबाब र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट कर छुट दिईएको समेत उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रमा पादरर्शीताको कुरा गर्दै आएको आईएफसीले नै नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि दबाब दिएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘जसको प्रभावमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर अर्बौ रुपैयाँ छुट दिईएको छ यो एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो ।’

प्रबद्र्धक सो आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने भन्दै आयोजनको निर्माण लागत समेत उच्च राखेको छ । हालको प्रति मेगावाट औषत निर्माण लागत अनुसार सो आयोजना बनाउनका लागि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । तर, आयोजना प्रवद्र्धकले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा नै ६० करोड डलर अर्थात ६२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल उक्त लागत बढाएर ९० अर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेको समेत सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रवद्र्धकले आयोजनाको उच्च लागत राखेर नेपालबाट बढिभन्दा बढि विदेशी मुद्रा लैजान खोलेको समेत सम्बद्ध जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको आरोप छ ।

सो आयोजनामा विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याएका लगानीकर्ताले डलरमै लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त आयोजनाले डलरमा लिएको ऋण चुक्ता नगरुन्जेलसम्म वा दश वर्षसम्म यसका सबै ऋण डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि पनि प्राधिकरण र आयोजना निर्माता कम्पनीको मिलेमतोमा सो आयोजनाको निर्माण लागतभन्दा बढि निर्धारण गरिएको उक्त स्रोतको दाबी छ । साथै सो आयोजनाको लागि प्राधिकरण संचालक समितिले पनि निर्माता कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लागत मूल्यमा कुनै प्रश्न नगरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो ।

साथै सो आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न ‘हेजिङ फण्ड’मा लाग्ने खर्चको दुई तिहाई रकम समेत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । हेजिङ वापतको रकमबाट पनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने उक्त स्रोतको दाबी छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status