काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो हप्ताको शुरुमै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को मौद्रिक नीति जारी गर्ने बताएपनि हालसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको खाकामा बैंक संचालकहरुबीच कुरा नमिल्दा अझै अन्यौलमा रहेको छ ।
विशेषगरी मार्जिन लेण्डिङ कडाइ गर्ने, लघुवित्तको पूँजी बृद्धि तथा बैंकको नगद मौज्जात अनुपात (सिआरआर) बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक संचालहरुबीच मत बाझिदा टुङ्गो लाग्न नसकेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मौद्रिक नीतिमा सहमति जुटाएर तत्काल जारी गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अझै ठोस निर्णय आउन सकेको छैन ।’
मार्जिन लेण्डिङमा बढी कर्जा प्रवाह भइरहेको गुनासो आइरहदा यस पटक भने बैंकले त्यसलाई कडाइ गर्ने सोच बनाएको छ । हाल सेयर मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको अवस्थामा १ सय ८० दिनलाई औषत मूल्य मानेर ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै पनि बेला बैंक वित्तीय संस्था जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी सेयर बजारमा भइरहेको लगानीको विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुलकर्जा प्रवाहको २ प्रतिशतमात्र सेयरमा लगानी भएको विवरण बुझाएपनि अनुगमन हुन नसकेका कारण अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पनि सेयर बजारमा लगानी भइरहेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । हाल कुल कर्जा प्रवाहको झण्डै १५ प्रतिशत कर्जा सेयरमा लगानी भइरहेको अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने अनुगमन अघि बढाइसकेको छ ।
मौद्रिक नीति कहिले आउने भन्ने विषयमा ठ्याक्कै मिति तय नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिलाई ठोस निर्णय दिनका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नीति भित्रका वास्तविक विषयमा अझै टुङ्गो लागेको छैन ।’ मौद्रिक नीतिले मार्जिन लेण्डिङमा कडाइ गर्ने, सिआरआर बढाउने, लघुवित्त संस्थाको पूँजी बृद्धि गर्ने भनेपनि के कति गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो नलागेको उनले जानकारी दिए । सो विषयमा अन्तिम समयमा मात्र टुङ्गो लगाइने समेत उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई भने ७ दशमलव ५ प्रतिशतमै सीमित राख्ने भएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे अनुरुप नै मुद्रास्फीति तय गरिएको पण्डितले जानकारी दिए । तर, हाल मुद्रास्फीति झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा आगामी आवमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित राख्न कठिन हुने सम्बद्ध सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।
