Logo

पर्यटनसम्वद्ध संघसंगठनले बुझाए ६ बुँदे ज्ञापनपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गर्न माग

पर्यटनसम्वद्ध संघसंगठनले बुझाए ६ बुँदे ज्ञापनपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गर्न माग



काठमाडौं । पर्यटनसँग सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीलाई ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड १९ (कोरोना) भाईरसका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन बिभिन्न पर्यटन संघसंगठनहरुले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

laxmi

नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान), नाट्टा, एनटिभिए, नाटो, सोट्टो नेपाल, टिब्यान, नारा र रिब्यानका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार रेग्मीलाई उक्त ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको टानले जानकारी दिएको छ ।

संघसंगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपुर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्वन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ को ९ मा पर्यटन व्यवसायको लागि दिएको कर्जा तथा व्याजलाई होटलमा दिईदै आएको पुर्नकर्जाको व्यवस्था, ट्राभल, पर्यटन यातायातलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समेत दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसतै पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण कर्जाको हाल पुर्नतालिका गर्ने तथा व्याजलाई समेत तत्काल पुँजीकृत गर्ने वा सहुलियत डिमाण्ड कर्जाको व्यवस्था गरी एक बर्ष पछिमात्रै साँवासहितको टमलोन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । उक्त समुहले पर्यटन क्षेत्रमा क्रियासिल श्रमिकहरुलाई आवश्यकता अनुसार कटौती गर्न र श्रमिकहरुको राहतका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत राहतको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेका छन ।

कोरोना भाईरसको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पलाएन हुन नदिनको लागि नेपाल सरकारले नाथमसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको समन्वयमा बिशेष तालिम तथा सेमिनारको व्यवस्था गरि श्रमिकहरुको पेशा तथा दक्षता अभिवृद्दी रहिरहन समेत माग गरेको छ ।

उक्त भाईरसको कारण पर्यटकहरुले बुकिङ रद्द (होटल तथा हवाई टिकट) गरिरहेकोले पुर्नतालिका वा फुल रिफण्डको लागि व्यवस्थापन गर्न समेत बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीले बिभिन्न क्षेत्र अन्तरगत नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, बार्षिक सवारी कर तथा स्थानिय करहरुमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने तथा हाललाई एक बर्षको लागि कुनै पनि दण्ड जरिवाना नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL