अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरुले छलफलका क्रममा राखेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटबारे उठेका मुख्य मुख्य विषयबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको विद्युतिय सवारीमा कर तथा अन्य करकाबारे उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन् । उनले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएको बताउँदै विद्युतीय गाडी सरल भन्सारमा, सरल करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सरकारको नीति पनि भएको बताए । उनले भने, ‘तर कति सरल र कति सस्तो भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ।’
विद्युतीय सवारीसाधनको कर महशुलहरु पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा कम हुनुपर्ने बताउँदै उनले यो मान्यता आफूले राखेको बताए । तर कति कम हुनुपर्छ भन्ने छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले कम हुनुपर्छ भनेर १० प्रतिशत नै रहनुपर्ने कि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको हाराहारीमा रहनुपर्ने हो छलफल गर्न सकिने उनले बताए।
‘मैले खासगरी ७ मुलुकमा ठूला मुलुकको हेर्दै थिए, विद्युतीय सवारीसाधनको महशुल सबै मुलुकमा छ’, उनले भने, ‘निजी सवारीसाधनको हकमा भन्सार महशुल ४० प्रतिशतदेखि ५० र ६० प्रतिशतसम्म र अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा १०० प्रतिशतसम्म पुग्ने अथवा त्योभन्दा बढी पुग्ने स्थिति पनि कतिपय मुलुकमा छ।’
वातावरण, आन्तरिक विद्युत् खपतमा विद्युतीय सवारीसाधन सरल करमा भन्नु ठीक भएको बताउँदै उनले १० प्रतिशत भन्सारमा निजी र १ प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय गाडी नेपाल आउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न अहिले पनि उही दर राखिएको बताउँदै खतिवडाले औद्योगिक क्षेत्रमा र ग्रामीण विद्युतीकरण नभएसम्म गाडी मात्रै कुदाएर धेरै विद्युत खपत नहुने स्पष्ट पारे।
त्यस्तै केही वस्तुको भन्सारमा कुरा उठेको बारे उनले प्रतिस्पर्धी वस्तुलाई हेरेर करको दर समायोजन र हेरफेर गरिएको बताए। यसबारे आर्थिक विधेयककै छलफलमा थप कुरा राख्ने उनको भनाइ छ ।
