काठमाडौं । स्थानीय तहलाई विना जानकारी लगातार ३ वर्ष सम्म कृषियोग्य जमिन बाँजो राखे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई ३ वर्ष सम्म बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने गरी नयाँ कानून संसदमा प्रस्ताव गरेको हो । ‘काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक’ का लाई मात्रै कसुर मान्ने बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोमबार संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘भूउपयोग ऐन, २०७५’ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब जमिन बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको एकसाता नबित्दै संसदमा यस्तो बिधेयक दर्ता गराएको हो । सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
