काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई कार्ययोजना अनुरुप काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा बोल्दै प्रम ओलीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
उक्त समितिको बैंठकले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले निजी आवास पूनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १३ औं बैठकले पूनर्निर्माणका कामहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहलाई सो जिम्मेवारी दिन भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थानीय तहहरुले गर्ने पूनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुको प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुका साथै अनुगमन पनि गर्नेछ ।
बैठकले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने समय तोकेको छ । त्यस्तै २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ ।
तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राही का हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
त्यसतै भूकम्प पीडित परिवारलाई उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन ।
सरकारले वास्तविक भूमिहिन, सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पूनर्निर्माण कार्यको मध्यावधि समीक्षा गर्ने र बाँकी कार्य आगामी साढे २ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार भएको समेत ज्ञवालीले जानकारी दिए । साथै वित्तीय योजना तयार पार्ने कार्य अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिएका छन ।
त्यस्तै पूनर्निर्माणको काममा खटिने सबै कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने तथा आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ ।
