हाम्रो विकास प्रणालीमा नीतिको हैन नैतिकताको खडेरी छ : विनोद चौधरीको विचार

आज हामी फरक वातावरणमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को बार्षिक साधारण सभामा सहभागी भएका छौैं । सिएनआई स्थापनाको लक्ष्य निजी क्षेत्रको वर्चश्व रहेको सम्पन्न नेपालको निर्माणमा प्रभावकारी एवं प्रोफेसलन भूमिका निर्वाह गर्नु हो । आज मलाई खुसी लागिरहेको छ कि १९बर्ष अगाडि हामीले आर्थिक एजेण्डालाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिनुपर्छ भनेर शुरू गरेको अभियान सार्थक हुने अवस्थामा छ । आज राजनीतिको केन्द ्रभागमा आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता बिषयहरू आएर बसेका छन् । राजनीतिको वरीपरि आर्थिक विकासका एजेण्डाहरू नै घुमिरहेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको आर्थिक विकासका बारेमा छलफल चलिरहेका छन् । म यसलाई शुभ संकेतमा रूपमा ग्रहण गरिरहेको छु । र, अहिले तयार भईरहेको यो वातावरणले नेपाललाई निकट भविष्यमा समृद्ध नेपालमा रुपान्तरण गर्नेछ भन्नेमा गहिरो विश्वास राख्दछु ।

नेपालको आर्थिक विकासको बारेमा छलफल गरिरहदा हामीले २०४८ साललाई महत्वपूर्ण ‘कोशेढुंगा’का रुपमा स्मरण गर्नुपर्दछ । त्यतिबेला हामीले महत्वपूर्ण ‘पोलिसि डिपाचर’ लिएका हौं । हामी त्यो नीतिबाट कहिल्यै पछाडि फर्किनु परेन । देश द्वन्दमा गयो, शान्तिप्रकृयामा आयो, द्वन्दरत पक्षहरू राजनीतिको मूलप्रवाहमा आए, नयाँ संविधान बन्यो, तर आर्थिक नीतिका मामिलामा त्यसबे लालिइएको नीतिमा कहिल्यै परिवर्तन गर्नु आवस्यक भएन । अर्थात्, हामीले एउटा दूरदर्शी आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थियौं । म राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रबाट केहीतथ्यहरू लिन चाहान्छु । २०४८ सालमा कुलग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ३० खर्ब पुगेको छ । ७ हजार किलो मिटर सडक रहेकोमा अहिले ३० हजार किलो मिटर पुगेको छ ।

त्यतिबेला नगन्य रहेको टेलिफोनको घनत्व अहिले १३३ प्रतिशतपुगेको छ । इन्टरनेट सेवामा लगभग सून्य पहुँच रहेकोमा अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढिको पहुँच पुगेको छ । ४९ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राथमिकतहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशत रेकोमा अहिले ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ । बालमृत्युदर (प्रतिहजार जीवितजन्ममा) १०८ बाट घटेर ३९ र मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) ८५० बाट घटेर २३९ माआएको छ । ३६ प्रतिशत जनसंख्याको मात्रै आधारभूत खानेपानी सेवामापहुँच रहेकोमा हाल ८८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रले असल नीति कार्यान्वयन गर्दा कसरी विकास प्रकृयामा सकारात्मक नतिजा आउछ भन्ने यि तथ्यहरूले बोलेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने उपलब्धी हासिल हुन सकेन । भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा अगाडि बढ्नुको साटो भत्किदै गए । भौतिक पूर्वाधार विकासको मामिलामा हामी धेरै पछाडि छौं । यस अर्थमा अहिलेको हाम्रँे विकास निर्माणको चुनौती पनि यहि नै हो ।

आज हामीस“ग नेपालको आर्थिक÷सामाजिक विकास कार्यान्वयनमा त्यस्तै ‘माईल स्टोन’ स्थापना गर्ने अवसर छ । वर्तमान सरकार यसप्रति सकारात्मक देखिन्छ । बर्षौ देखि विकास सिस्टममा रहेका अवरोधहरु पन्छयाएर मात्रै हामीले अपेक्षित नतिजा हासिलगर्न सक्ने छौं । हाम्रो विकास प्रणालीमा नीतिको हैन नैतिकताको खडेरी छ । स्रोतको होइन स्रोतको परिचालनमा समस्या छ । आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको काम फत्ते गरेर नतिजा देखाउँ भन्ने भोकको अभाव छ । काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई कार्वाहीको व्यवस्था नगरेसम्म विकास परियोजनामा अपेक्षित परिणाम पाउन गाह्रो छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग जोडेर हेर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवस्यक छ । काम गरे पनि हुने र नगरे पनिहुने प्रवृत्तीको अन्त्य हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यस बारेमा सरकार सजग नै छ ।

राष्ट्रिय विकासका एजेण्डामा निजी क्षेत्र हरसम्भव सरकारलाई साथ दिन तयार देखिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्षको हैसियतमा आज मलाई सन्तोष लागेको छ कि दुवै सस्थाले आर्थिक विकासका मामिलामा सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् । अझ भनौँ राष्ट्रिय महत्वका एजेण्डामा सरकार र निजी क्षेत्रको ‘भ्वाईस’ एउटै छ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई आलोचना गर्नुलाई नै उपलब्धी मान्ने अवस्था अहिले देखिदैन । विकासको नयाँ अध्याय यसैगरि अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सबै नेपालको विकासका साझेदार हौँ, एक पक्ष वा अर्को पक्ष होइनौँ । म निजी क्षेत्रलाई यसैगरि उदारताका साथ राष्ट्रिय विकासका मामिलामा योगदान पुर्याउन आव्हान गर्दछु ।

चैत तेस्रो साता सम्पन्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको राम्रो उदाहरण हो । नेपाल प्रति विश्वका लगानीकर्ताको गहिरो चासो छ । मैले यस पटक के महशुस गरें भने राष्ट्रको विकासको मामिलामा देशभित्र एकमत छ । सरकार, प्रतिपक्षीदल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लगानी सम्मेलनमार्फत् तयार भएको वातावरणलाई हामीले अर्को तहमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सम्मेलनका क्रममा लगानीका लागि आएका प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताहरूलाई निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ । यस अवसरमा प्रतिवद्धता जनाइएको लगानी नेपालमा आउने हो भने हामीलाई दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने एउटा आधार तयार हुनेछ ।

हामी अहिले १५ औं योजनाको तयारीमा पनि छौं जसलाई हामीले ‘नेपालको दिर्घकालिन सोंच, सम्वत् २१००’का रुपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ । नेपाललाई विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी २५ बर्षको विकास रणनीति तयार गर्दैछौंँ । हामी महत्वाकांक्षी हुनैपर्छ । सोहीअनुसारका लक्ष्यहरू अगाडि सारिदै छन् । आर्थिक बृद्धिदर २०८० देखि १० प्रतिशतभन्दा उच्च हासिल गर्ने र यो बृद्धिदरलाई कम्तिमा दुई दशकसम्म निरन्तरता दिने लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले १ हजार १२ डलर मात्रै छ । आगामी २५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १२ गुणाले बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ । म सिएनआईले तत्कालिन नेकपा माओवादी पहिलो पटक सरकारमा आएको अर्थात् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको समयमा सन् २००८ मा बृहत इकोनोमिक समिट गर्दै नेपालले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिलगर्न सम्भव छ भनेर खाका प्रस्तुत गरेको थियो भन्ने पनि स्मरण गराउन चाहान्छु ।

दिर्घकालिन योजनाअनुसार यस अवधीमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई सून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । ४० हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिदैंछौ । यो लक्ष्यहासिल गर्न हालको तुलनामा झण्डै ४० गुणाले उर्जा उत्पादन बृद्धि हुनुपर्छ । हालजम्मा १०७४ मेगावाट उर्जा जडित क्षमता हाम्रो छ । आगामी २५ बर्षमा २२०० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ जबकी हाल ४२ किलोमिटर रेलमार्ग मात्रै हामीसँग छ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या सतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषी क्षेत्रको हालको अंश २७.६ प्रतिशतबाट घटाई ९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्ष्ँेत्रको १४.८ बाट बृद्धि गरि ३० प्रतिशत पुर्याउने र सेवा क्ष्ँेत्रको ५७.६ प्रतिशतबाट बृद्धि गरि ६१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । हाम्रो परम्परागत कृषीलाई औद्योगिकीकरण गर्ने सोंच यसबाट देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तुत गरिएको दिर्घकालिन योजनालाई स्विकृत गरिसकेको छ ।

पक्कै पनि सपना देख्नुपर्छ । तर, सपना देखेर मात्रै हुदैन सपनालाई पछ्याउन पनि सक्नुपर्छ । यसरी सपना देखिरहदा योजनावद्ध विकासको ६३ बर्षको हाम्रो अनुभवलाई पनि केस्रा केस्रा केलाई नुपर्छ । विकास प्रकृयामा के के खरावी थिए जसकाकारण हामीले विगतका आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौँ र अबका महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्ने आधार के के तयार पार्याैँ भनेर पनि गम्भिर समिक्षा हुनुपर्छ । नेपालमा योजनावद्ध विकासको प्रयास एउटा ‘कर्म काण्डी प्रकृया’ सावित हुदै आएको छ । मलाई विश्वास छ– यो प्रवृत्तीको पुनरावृत्ती हुने छैन । सरकारले यस पक्ष्ँमा पक्कै पनि गम्भिर लेखाजोखा गरेकै होला ।

(सांसद चौधरीले सिएनआईको १६ औं बार्षिकोत्सवमा राखेको मन्तव्यबाट)


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status