काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणमा थप ढिलाई हुने भएको छ । ४२ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यही कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमकाबीच उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
तर उक्त आयोजना अन्तरगत धादिङ क्षेत्रका जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा बितरण गर्नका लागि ढिलाई हुँदा निर्माणमा समेत अवरोध पुग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिनेगरि आयोजनाले भूमिसुधार तथा ब्यवस्थापन मन्त्रालयमा फाईल बुझाए पनि उक्त फाईल गृह मन्त्रालयमा अड्किएकाले काम गर्न केही ढिलाई हुने भएको हो ।
उनले भने, ‘माथिल्लो तह गम्भीर भएपनि कर्मचारीको लापरवाही तथा काम गराईमा समस्या छ । हामी पटक पटक जाँदा समेत बेवास्ता भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्छौं र ? उक्त फाईल गृहमा के कारणले पठाएको हो त्यो पनि बुझन सकेको छैन’, खरेलले बिजखबरसँग भने ।
सो क्षेत्रको ४४ रोपनी मध्ये १९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि अझै २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्न बाँकी रहेको छ । सो क्षेत्रको जग्गा केही गुठीको रहेको र केही जग्गा भने लालपूर्जा विहीन भएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भईरहेको हो । सो जग्गाको मुआब्जा वितरण जसरी पनि हुने र गुठी र लालपूर्जाविहिनहरुले ५० प्रतिशतमात्रै पाउने छन् । भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले माघ २० गते बनाएको क्षेतिपूर्ति मार्गदर्शन अनुसार सो क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको तर आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएकाहरुले ५० प्रतिशतमात्रै मुआब्जा पाउने उल्लेख छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदको पुस ७ गतेको बैठकले भोगचलन गरिआएको तर लालपुर्जा नभएकाको हकमा मुआब्जा वितरण गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको थियो । खरेलले भने, ‘हामीले मानवताका कारण पनि मुआब्जा दिनुपर्छ, । त्यसैले पुनः यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजानका लागि फाईल तयार गरेर पठाएको हो ।’ हाल सो क्षेत्रमा निर्माणको काम सुरु भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । बिभिन्न स्थानमा सर्वेदेखि अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत फाइनल गर्ने काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत सिमेन्ट, माटोलगायतका परीक्षणको कामसमेत सम्पन्न भईसकेको खरेलले जानकारी दिए । जग्गा मुआब्जाकै लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको आयोजनाले अब सो क्षेत्रमा डेढ अर्ब रुपैयाँमात्रै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा रकमसहित २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेगरि जापानी कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सुरुङमार्ग २ दशमलब ६८८ किलोमिटर लामो हुने छ ।
