काठमाडौं । सरकारले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मर्जरमा लैजान भएको छ । देशमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या भइरहेको अवस्थमा बजेटमार्फत नै एकीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो ।
यसैगरी सरकारले सहकारीको व्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाई नियमन गरिने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको जोखिम न्यूनिकरण गर्न मर्जर तथा एकिकरण गर्न लागेको हो ।
यसैगरी सहकारी मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सहकारीको दायरा फराकिलो बनाईने भएको छ ।
अबका दिन सहकारीमार्फत उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न दिईने भएको छ ।
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
