Logo

कर कार्यालयलाई नै अजेय सुगार्मीको चेतावनी, करका हाकिमलाई ८० हजार जरिवाना र १ बर्ष जेल !

कर कार्यालयलाई नै अजेय सुगार्मीको चेतावनी, करका हाकिमलाई ८० हजार जरिवाना र १ बर्ष जेल !



काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम अर्थात हेलो नेपालले कर कार्यालय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीका संचालक अजेयराज सुमार्गी पराजुलीले अदालतमा विचराधिन रहेको मुद्दाको विषयमा कर कार्यालयले अनावश्यक सुचना चुहावट गरेको र मुद्दालाई नै प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै कानुन बमोजिम अघि बढ्न चेतावनी दिएका छन् ।

laxmi

‘आयकर ऐनको दफा ८४ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा सुचना गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘ऐन विपरित करदाताको विवरण सार्वजनिक गरेकाले ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ बर्षको कैदको मागदावी सहित कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गर्न यस कम्पनी बाध्य हुनेछ ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्दा भएको पुँजीगत लाभमा कर निर्धारण गर्दै हालसम्मको व्याज रकम सहित ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तिर्न यही जेठ ३ गते पत्राचार गरेको थियो ।

एयरवेलले टेलियासोनेरालाई ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा नेपाल स्याटेलाइटको सेयर निसर्ग गरेको र यसमा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोले हुने उल्लेख गरेको थियो । उक्त रकमको २५ प्रतिशत कर अर्थात १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर शतप्रतिशत जरिवाना र ब्याजसमेतर गरी ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख कर निर्धारण गरी पत्र काटेको थियो । तर उक्त पत्र कम्पनीले बुझन नमानेको भन्दै विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको कर कार्यालेले जानकारी दिएको थियो ।

तर, सुमार्गीले भने हालसम्म कर कार्यालयबाट कुनै पत्र नआएको र मुद्दालाई अनावश्कय रुपमा प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै कर कार्यालय विरुद्ध नै विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । हालसम्म कर कार्यालयबाट पत्र लिएर कुनै पनि व्यक्ति नआएको र कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती झुटो रहेको रहेको समेत उनको दावी छ ।

साथै राजस्व कार्यालयबाट प्रेषित विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नभएको र अधिकारिकतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदा कहिँकतैबाट ह्याक भएको भन्ने हो भने त्यसलाई खण्डन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर रहेकमो प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अदालतसम्म विचाराधिन रहेको बिषयमा प्रभाव पर्ने र पार्ने किसिमको कुनै पनि कार्य नगर्नु हुन समेत अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL