Logo

बैंकमा अब डमी संचालकको बिगबिगी बढ्ने देखिन्छ

बैंकमा अब डमी संचालकको बिगबिगी बढ्ने देखिन्छ


बिजखबर संवाददाता
5.7k
Shares

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । जसमा बैंक संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहद र कार्यकाल स्पष्टसँग तोकिएको छ । यसरी संचालकहरुको कार्यकाल र उमेरहद तोक्दा बैंक संचालन प्रक्रियामै समस्या आउँनेभन्दै बैक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालले विरोध जनाएको छ । यदि हाल प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन प्रक्रियामै समस्या आउने बैंक संचालकहरुको ठहर छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादूर शाहसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा संचालकको उमेरहद तोकिएको छ । सँगै दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्थाप्रति तपाईको धारणा के हो ?

बैंकको संचालक समिति भन्नासाथ नीति निर्माणको कुरा बढी आउँछ । विश्वका अन्य देशको प्रचलनलाई हेर्ने हो भने कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुको कार्यकाल, उमेरको हदबन्दी लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कार्यकारी पद भनेको सक्रिय जीवन बिताउनुपर्ने अझ भन्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थामा त यो २४ घण्टे ड्युटी नै हो । यो पदमा हुँदा आफुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, अध्ययनमा व्यस्त बनाउनुपर्ने भएको हुनाले कार्यकारीको उमेरको कुरा, कार्यकालको कुरा आवश्यक होला । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संचालक गैर कार्यकारी पद हो । यसको संचालक समितिको गठन साधारण सभामार्फत सेयर सदस्यबाट आवधिक रुपमा निर्वाचित भएर उनीहरुले गरेका कामहरु परीक्षण भएर, प्रमाणित भएर आउने हुनाले उमेरको हदबन्दी, कार्यकाल लगायतका कुरा तोक्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।

हाम्रो मान्यता यसअघि भएको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने हो । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सकारात्मक बाटोमा जाने भए त ठिकै पनि हो । तर हाल यसको संचालन विधिमै असन्तुलन र उथलपुथल ल्याउने किसिमको भएकाले यो प्रावधान उचित छैन । यसभन्दा अघिको बाफियामा कार्यकारी अध्यक्षको परिकल्पना थियो । यस्तै प्रबन्ध संचालकको परिकल्पना पनि गरिएको थियो । कार्यकारीको हकमा ठिक छ । लगातार दुई कार्यकाल संचालक भएपछि एक कार्यकाल खाली राखेर बन्ने ठिकै थियो । तर हालको बाफियाले मौजुदा व्यवस्थामा कार्यकारी निर्देशक, कार्यकारी संचालकलाई हटाएर ल्याएको छ । संचालक गैर कार्यकारी हुने र त्यसको कार्यकाल र उमेरको हद पनि थपिएको छ । जसले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा असन्तुलन ल्याउँछ ।
हाम्रो प्रचलन कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेपछि अवकाश जीवनमा बैंक संचालक बन्ने चलन छ ।

तर ६५ बर्षे उमेर हद राख्दा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कस्तो खालको असर पर्ला ?


धेरै व्यक्तिहरु परिपक्व भएपछि वा कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेपछि बैंक संचालक बनेका छन् । कुनै पनि बिषयमा राय सुझाव दिन सक्ने हैसियत राख्ने तथा कुनै पनि बिषयमा लामो अनुभव गरेका मानिसहरु कमै होलान । कोही सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका कोही उमेर कटेका पनि होलान । बैंक तथा वित्तिय संस्था भनेको नितिगत पाटो र बोर्डले निर्णय गर्ने, निर्देश गर्ने कुरा हो । त्यसैले ६५ बर्षपछि हुन नहुने भन्ने कुरा एउटा कुरा होला । बाफियामा यो विषय ठुलै असर गरेर नभई घटना विशेषबाट प्रभावित भएर आएको होकी भन्ने भान भएको छ । यसले अनुभवी र नीतिगत तहमा काम गरेका र सहयोग पुर्याउन सक्ने मान्छेहरु बाहिरिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रावधानले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा डमी संचालकको बिगबिगी बढ्ने समेत देखिन्छ । संचालककै लागि उमेर हद तोकिनु त्यति उचित हुँदैन । यसबाट अनुभवी, बैंकलाई अपनत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्ती र समुदाय बाहिरिने सम्भावना बढ्यो ।

दुई कार्यकाल बसेपछि अध्यक्ष बन्ने एक किसिमको प्रवृत्ति बनेको छ । नयाँ व्यवस्थाले के फरक पार्छ ?

यही नियमले त अनुभवी र दक्ष मान्छे बैंकको संचालक हुन पाउने व्यवस्था अन्त्य भएको छ । दुई कार्यकालमै बाहिरिने भएपछि अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि सकियो नी । यसले अनुभवी मान्छेको प्रवेशलाई रोक्ने प्रवृत्ती देखिएको छ । संचालकको योग्यताकै कुरा गर्दा पनि स्नातक पास गरेको, सरकारी संस्थामा अधिकृत तहको जागिर गरेको वा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ५ बर्ष कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने छ । तर स्नातक पास गरेर संगठित संस्थामा ५ बर्ष काम गरेकेो भन्नेबित्तिकै हाल संचालक समितिमा भएका मान्छेहरुको योग्यता कुनै हदमा नपुगेको पनि हुनसक्छ । यी सबै कुराहरुलाई नजर अन्दाज गरेको स्थिति रह्यो । विदेशी नीति हेरियो भने योग्यताको प्रसंग स्वतन्त्र संचालकको लागि विशेष योग्यताका कुराहरु तोकेको सन्दर्भ छ । त्यसैले बाफियाले बैंक वित्तिय संस्थालाई सहजता प्रदान गर्नुको साटो असहजता र प्रतिकुलता थपेको देखिन्छ ।

बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा पनि उल्लेख छ । यसमा तपाइको धारणा ?

बैंकका संचालक पनि रहेका व्यवसायीहरुले आफ्नै निर्णयले बैंकबाट ऋण लिने प्रवृत्ति संसारभर छ । मेगा बैंकको कुरा गर्ने हो भने साना मझौला खाले उद्योगहरुलाई संगठित गरेर कसैको पनि पूँजीको एकाधिकार कायम नगरिकनै नयाँ ढंगबाट यो बैंक हामीले संचालन गरिरहेका छौं । जहाँ नियमनको त्यति धेरै विषयहरु पनि छैनन । यहाँ कुनै व्यक्ती विशेषको एकाधिकार पनि छैन । तर कतिपय यस्ता घटना भइरहेका हुनाले पनि यो विषय बाफियामा समेटिएको होला । तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यवसायीहरुले कुनै पनि बैंक वित्तिय संस्था संचालन गर्न नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट भएन । सरोकारवालाहरुको बीचमा बृहत छलफल गरेर र अन्तरक्रिया गराएर आयो भने त्यसको फाईदा बेफाईदा थाहा हुन्छ । तर हतारमा यस्तो निर्णय गर्दा यसले राम्रो गर्दैन । यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर धेरै पार्छ ।

प्रस्तावित बाफिया विधेयकमा कुनै बैंकको सिईओ नियुक्ती गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने र हटाउँदा पनि राष्ट्र बैंकको स्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले अबको बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला ?

हाम्रो संविधानले शक्ती प्रत्यायोजनको सिद्धान्त व्याख्या गरेको छ । कम्पनी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सेवोन लगायतका संस्थाबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नियमनमा छन । कम्पनी ऐनले संचालक समितिलाई साधारणसभा नभएको परिस्थितिमा सर्वेसर्वा नै मान्छ । साधारणसभालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक समितिले हो । त्यसैले संचालक समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा र त्यो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तीमा उसले सम्पुर्ण अधिकार पाउने प्रबन्ध छ । विगतमा संचालक समितिलाई त्यो सम्पुर्ण अधिकार दिँदाखेरी हुनुपर्ने के भएन र के गराउनका लागि अहिले त्यो प्रबन्ध गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

यसले एकातिर संचालक समितिको सार्वभौमिकता र यसको अख्तियारीलाई दबाउने भयो । अर्काेतिर सिईओ संचालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दा संचालक समिति नै विस्थापित गराउने संकेत गर्छ । यस्तो कुरा त बाफियाले ल्याउन खोजेको हैन होला । त्यो गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सरिक भएर ल्याएको जस्तो पनि लाग्दैन । तर मस्यौदाले त्यस्तै कुरा देखाएको छ । फरक फरक कम्पनीका कानुन र अधिकारहरुलाई राष्ट्र बैंकले सम्मान गर्नुपर्छ । र बाफियालाई कम्पनी कानुनले सम्मान गर्नुपर्छ । यसको सहजीकरणमा संचालकले बैंक चलाउने हो । त्यसैले यो त्यति सान्दर्भिक र स्वभाविक व्यवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको मस्यौदा गर्ने व्यक्तिहरुले के का आधारमा बनाएका छन थाहा भएन । तर मलाई भने यसले संचालन प्रक्रियामै असर पार्ने लागेको छ । राष्ट्र बैंक भनेको नियमनकारी निकाय हो यसले दैनिक रुपमा प्रसाशनमा चाख राख्नु हुँदैन । त्यो राखेर सम्भव पनि हुँदैन ।

बजेटमार्फत नै ठूला बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यसरी बैंक वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउँदा स्रोत साधनको परिचालनमा समस्या र एकाधिकार सिर्जना गर्ने जस्तो देखिन्छ । तपाईँको विचारमा यसले कस्तो असर पार्ला जस्तो लाग्छ ?

एउटा एंगलबाट तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो तर अर्काे कोणबाठ मलाई भने मर्जरको कुरा उचित नै हो जस्तो लाग्छ । किनभने सानासाना बैंकहरुको संस्था प्रशस्तै भयो । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ह्वात्तै बढेको छ । नियन्त्रण गर्न समेत कठिन भएको छ । बाहिर हेर्दा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि अनफेयर उपहार दिन पाईँदैन भनेर रोकेको जस्तो तर भित्रभित्र के खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । अर्काेतर्फ पछिल्लो समय एटिएम ह्याकदेखि साईबर सेक्युरिटीका कुराहरु झन पेचिलो बन्दै गईरहेका छन । यसमा करौंडौंको खर्च छ । यस्तो खर्च कम गर्न पनि मर्जरको व्यवस्था सकारात्मक नै हो जसले खर्च कम गराउँछ ।

यस्तै मानव संसाधन विकासको प्रसंगमा पनि बैंक वित्तिय संस्थामा कुनै कर्मचारी ३ बर्षमा ५ चोटी बढुवा हुनेगरी अस्व्स्थ प्रतिस्पर्धा भएका घटनाहरु पनि भए । तीन बर्षमा ५ ओटा बैंकमा गएको घटना समेत घटे । यस्तो भएपछि कर्मचारीको जवाफदेहिता उत्तरदायित्व समेतमा गहिरो असर परेको छ । एउटा बैंकलाई जानकारी मात्रै गराए पुग्ने र जानकारी गराउने वित्तिकै बैंकको प्रशासनले पनि जतिसक्दो छिटो रिलिज गर्न चाहने अवस्थाले गर्दाखेरी अब त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तै अर्काे कुरा भने वित्तिय बजारमा अन्तरराष्ट्रिय व्यवसाय र बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागि ठूलो लगानी क्षमता भएका बैंकहरु आवश्यक देखिन्छ ।

भारतमा मात्रै हेर्ने हो भने पाँच ओटा बैंक मर्जर गराएर एउटै बनाएको घटना छ । जसरी यो बाफियामा विभिन्न दफाहरुको, लेखहरुको संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यसको कारण स्पष्ट छैन ।सरोकारवालाहरुसँग पनि स्पष्ट रुपमा यसको आउटपुट के आउने हो भन्ने छलफल समेत भएको छैन । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्था अहिले जसरी चलिरहेका छन् त्योभन्दा राम्रोसँग चल्छन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन । बैंक वित्तिय संस्थाहरु मर्ज गर भनेर भनेको छ । हाम्रो मौद्रिक नीतिमा पनि आयो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि आयो । मर्ज भएपछि यो यो सुविधाको निश्चितता हुन्छ भनेर देखिने गरी र बुझिने गरी आयो भने मान्छे त्यतातिर उन्मुख हुने थिए तर त्यो भएको छैन । यी सबै कुरा व्यक्त नभईकन त्यत्तिकै जाँदैन । मेगा बैंक यसमा पोजिटिभ भएकाले सुरुदेखि नै जान चाहेको छ ।

तपाईँहरु डेभलपमेन्ट बैंकहरु तानेरै ठुलो हुने की मेगा मर्जर अर्थात विग मर्जरमा जाने कुरालाई जोड दिनुहुन्छ ?

आफ्नो क्षमताको कुरा आउँछ । हामीले राईटसेयर जारी गरेर बैंकलाई ठूलो बनाएका छैनौ । अहिले बैंकहरुलाई मर्ज गराएर मेगा बैंकको आकार ठूलो बनाउँदै गएका छौं । मेगा बैंक जुन भिजन मिसनका आधारमा यो वित्तिय बजारमा स्थापित भयो त्यहिं हैसियतमा रहन चाहन्छ । हामी हाम्रो साख गुमाउन चाहान्नौं । हामीले मध्यम स्तरमा देशभरको ६३ जिल्लाका उद्योगीलाई संगठित गरेर वित्तिय पहुँचभित्र ल्याएर आएका छौं । र बैंकर बनाएको प्रसंग छ । र हाम्रो आफ्नो मान्यता भने सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढेका छौं ।

एउटा परिवार वा दुई ओटा परिवार वा कुनै निश्चित समुदाय समृद्ध भएर देश समृद्ध बन्दैन । हामी बहुजन हितायको सोंचसहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा लागिपरेका छौं । उत्पादनमुलक व्यवसायमा लगानीलाई केन्द्रित गर्ने र त्यो व्यवसायलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो विचार भएकाले अहिलेको प्रसंग हेर्दा हामीले उपयुक्त साझेदार वाणिज्य बैंकलाई लिने अवस्था सिर्जना नभएकाले हाल हामी उपयुक्त डेभलपमेन्ट बैंकलाई लिएर हामी जाँदैछौ । तत्काल जाने योजना त छ तर हामी उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा छौं ।

लगानीयोग्य पूँजी भएन भनेर बाहिर आइरहेको छ । किन सँधै यस्तो समस्या ? नेपालमा स्थायी सरकार आएपछि लगानीको वातावरण बनेको छ । लगानीको वातावरण भएकाले मानिसहरु विभिन्न उद्योगधन्दामा लगानी गर्न आतुर छन । त्यही अनुसारको निक्षेप प्रवाह भने हुन सकिरहेको छैन । त्यो प्रवाह हुन नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट जुन किसिमले खर्च हुनुपथ्र्याे, जुन किसिमले बजारमा आउनुपथ्र्याे त्यो हुन सकेको छैन । सरकारको विकास बजेट खर्च भएपछि निकासा हुन्छ, निकासा भएपछि जनताको हातमा पुग्छ र जनताको हातमा पुगेपछि बजारमा पुग्छ र बजारमा पुगेपछि बैंकमा आउने हो । त्यो प्रक्रियामा अलिकति गतिशिलता नभएकाले यो कुराहरु भएको हो जस्तो लाग्छ । मेगा बैंकमा भने तत्काल त्यो किसिमको समस्या छैन । तर त्यो किसिमको समस्या देखिदैछ भन्ने मैले संकेत पाएको छु । हेरौ यसको उपाय के हुन्छ ।

सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले ८० तोकेको छ । तर यस्तो अनुपातमा केही तलमाथी भइरहेको हुन्छ । यसमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

मान्छेले जति सिमा दिएको छ त्यसको पुर्ण सदुपयोग गर्न चाहन्छ । उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर यसको प्रतिफल लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यसको सवालमा राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म सहजीकरण गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतसम्मको कुसन छोडिदिँदा ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने स्थिति रहन्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत रकम आईडल बसेको हुन्छ । यसले अलिकति विदेशी संघसंस्थाहरुबाट लगानीको बाटो खोल्ने हो भने ठूलाठूला लगानीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बाटो पनि रहन्छ ।

मर्जरले पनि ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने बाटो बनाउँछ । र निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने सम्भावना रहन्छ । एनटीसी, आर्मी, नेपाल आयल निगम, पुलिस, कर्मचारी संचय कोष लगायतका ठाउँमा ठूलो निक्षेप छ । तर त्यहाँ भने क्याप लगाउने वित्तिकै सरकारी स्वामित्वमा भएकाहरुले निक्षेपका लागि स्वस्थ मर्यादित प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्याे नै । त्यस्ता स्थानमा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति जन्मियो भने त्यसले पनि अफ्ठ्यारो गराउँछ । त्यसलाई रोक्ने पाटाहरु पनि छन ।

तपाइहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल गठन गर्नुभएको छ । सरकारले हामीलाई पेल्दै गयो र अब हामी पनि सक्रिय बन्दै जानुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया स्वरुप गठन भएको त होइन ?

यो २१ औं शताब्दी हो । यो देशका हरेक नागरिक, जाती, वर्ग, संघसंस्था लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समावेश भएका छौं । अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । त्यसमा संवैधानिक हकहरु छन र संघसंस्थाले पनि संगठन खोल्न पाउने हक छ । माईक्रो, कन्जुमर, रिटेन लगायतको व्यवसायको समग्र रुप नै बैंक हो । यी क्षेत्रहरुमा केही असर पर्याे, निर्माणको नीतिमा उथलपुथल हुने अवस्था आयो भने त्यो क्षेत्र धरासायी हुने वित्तिकै त्यसको असर बैंकमा परिहाल्छ । हालको अवस्थामा हाईड्रोमा समस्या पर्ने वित्तिकै बैंकमा असर पर्छ ।

लगानीले नीतिगत रुपमा असर पार्ने प्रभावले बैंक वित्तिय संस्थाहरुले पनि प्रभावित पार्ने हुँदा नीतिगत मामिलामा राज्य, राज्यका निकाय, समुदायसँग, सरोकारवालाहरुसँग बहस गर्नुपर्ने, पैरवी गर्नुपर्ने र उपयुक्त नीति निर्माणका निम्ति योगदान पनि दिनुपर्ने सोंचका साथ राज्यसँग राज्यका विभिन्न निकायहरु संघ, केन्द्रिय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार सँग साझेदारी गर्ने हिसावले यो संघ खोलिएको हो । हाम्रो सोचाईअनुसार राष्ट्र बैंकसँग दैनिक सञ्चालनका विषयहरुमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने त्यसअनुसार ओरिएन्ट गर्ने कुरामा सिईओहरुको क्रियासिल संस्थाले गर्ने गर्छ । भने खासगरी नितिगत कुराहरुमा भने हाम्रो संस्थाले बहस गर्ने काम गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL