Logo

बैंकको संख्या घटाउँदा कर्जा दिने प्रक्रियामा जाम हुन गई कार्टेलिङ बढ्छ

बैंकको संख्या घटाउँदा कर्जा दिने प्रक्रियामा जाम हुन गई कार्टेलिङ बढ्छ



देशमा दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार आएसँगै लगानीको वातावरण बन्ने आशा गरिएपनि ठिक त्यसको विपरित लगानीमा गिरावट आएको छ । सरकारले दुई पटक लगानी सम्मेलन गर्दा पनि विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन भने स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ९ बर्षपछि पहिलो पटक गत आर्थिक बर्षमा शोधनान्तर स्थिती घाटामा पुग्यो भने चालू खाता घाटा पनि उच्च रहन पुग्यो । सरकारले समय समयमा परिवर्तन गरेको नीति नियमले स्वदेशी लगानीकर्ता सशंकित बन्न पुगेका छन् भने यसले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत त्रसित बनाएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने नीतिले कर्जा प्रबाहमा कार्टेलिङ सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादूर थापासँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकहरु सकारात्मक देखिन सकेका छैनन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको पृष्ठभूमिमा तपाईले अर्थतन्त्रको कस्तो परिकल्पना गर्नु भएको थियो ?

पहिलो कुरा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक छैनन् । केही सूचकहरु हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप छैनन् भने केही सूचकहरु राम्रै छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिको सूचक राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । विगत ३ बर्षदेखि लगातार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथी रहेको छ । मूल्य वृद्धि पनि ५ प्रतिशतभन्दा तलै रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितीको सूचकलाई राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । तर केही सुचकहरु अपेक्षाकृत छैनन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा सोधनान्तर ६७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । चालू खाता घाटा पनि २६५ अर्ब अर्थात कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । विगत ३ बर्ष यता चालू खाता ऋणात्मक रहेको छ ।

नेपालमा व्यापार घाटा पहिलेदेखिकै निरन्तरता हो । यसमा तत्काल सुधार आउने देखिँदैन । हाम्रो आयात र निर्यातको आकार जुन छ त्यसलाई अध्ययन गर्दा तत्काल ब्यापार घाटा घटाउन सकिँदैन । तर, सोधनान्तर र चालू खाता घाटालाई भने हामी अनुकुल बनाउन सक्छौं । जसका लागि चालू खाताको महत्वपूर्ण सम्बाहक रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनुपर्छ । विगत १५ महिनादेखि नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मलेशियाको रोजगारी बन्द हुदा चालू खातामा असर पर्न गयो । भर्खर खुलेको छ, यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि अझै १० बर्षसम्म लगातार रेमिट्यान्स भित्र्याउनु पर्छ । यदि हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न खोज्यौ भने देशमा विदेशी मुद्राको संचिती कोल्याप्स भएर बेरोजगारहरुको भीड लाग्न सक्छ ।

दास्रो महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन हो । देशमा पर्यटनको सम्भावना रहँदा रहँदै पनि हामीले अरु देशको तुलनामा पर्यटक भित्र्याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनौं । यो दुखद पक्ष हो । हामीले सन् २०२० लाई पर्यटन बर्ष घोषणा गरेका छौं । तर हामीले आवश्यक तयारीका साथ यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले देशमा डेङ्गुको प्रकोप आएको छ यसले हाम्रो दशैं तिहारजस्तो पर्यटन सिजनलाई समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

तेस्रो भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन इमान्दार नीतिगत पहलकदमी गरेको छ । दुई÷दुई बर्षको अन्तरालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहित गर्न एकल विन्दु सेवा सुरु गरेको छ । अबका दिनमा वैदेशिक लगानी बढ्नुपर्छ ।

burst

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि निजी कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा निर्देशिका लागू गर्ने भनेको छ । जसबाट एक पटकमा २५ लाख र बार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथीको कारोबारलाई उच्च आर्थिक कारोबार अर्थात शंकास्पद कारोबारको सूचीमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान हामीलाई ठूलो लगानी चाहिएको अवस्थामा २५ लाख र १ करोडमै अल्झिदा देशमा लगानीको वातावरण बन्ला ?

नीतिमा स्थायित्व पनि चाहिन्छ । ग्लोवल भिलेजमा अन्य देशमा पनि लगानीको अवसर भएका कारण आकर्षक नीतिगत पहलकदमी भएन भने हामी वैदेशिक लगानी आशा गरे अनुरुप भित्र्याउन सक्दैनौं । सकभर नकारात्मकक सन्देश जाने कार्यहरुबाट हामी जोगिनुपर्छ । नीति निर्माणमा सर्तकता नअपनाउँदा पूँजी पलायन हुने सम्भावना बढ्छ ।

नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो स्थिती उत्पन्न भयो भने पक्कै पनि पूँजी अन्य देशमा जाने सम्भावना उच्च हुन्छ । यसलाई भारतसँगको खुला सिमानाले पनि मलजल गर्छ । अर्को कुरा हामीकहाँ ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आईरहेको छ । यस्ता नीतिनियम बनाउँदा केही उद्योगी व्यवसायीले त्यसलाई दुरुपयोग गरेर क्यापिटल फ्लाईट गर्न सक्छन् । हामीले ठूलो स्केलमा विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याईरहेका छौं । त्यसको लाभ सीमित व्यवसायीले लिन सक्छन् ।

विकासका कार्यहरु अपेक्षाकृत किन हुन सकेन ? विकास खर्च पुरै हुन नसक्नुका कारणहरु के–के हुन् ?

यस्का ३/४ वटा कारणहरु छन् । मुलुक संघीयतामा गयो । संघीयतामा जाँदा केन्द्रिय, प्रान्तिय तथा स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामहरु विभाजन गरिएका छन् । विभाजनको प्रक्रिया सुरु गर्दा केही अलमल हुन पुग्यो जसका कारण अपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेन ।

अर्को विषय सरकारले खर्च गर्ने भनेको पब्लिक फण्ड अर्थात जनताको पैसा हो । यस्तो पैसा खर्च गर्दा कानुन÷विधि अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तीनै तहका सरकारबाट कानून निर्माणमा ढिलाई हुँदा विकास खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेन भन्ने गुनासो आईरहेको छ । केही हदसम्म ठिक हो तर यसो भन्दैमा हामी सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । २००८ सालदेखि नेपालमा बजेट निर्माण हुँदै आएको छ । यसको सिस्टम बसिसकेको छ । केन्द्रिय सरकार यो मामिलामा बलियो छ । तर, प्रान्तिय सरकार र स्थानीय तहमा भने केही समस्या छ । किनकि उनीहरु भर्खर नयाँ व्यवस्थामा प्रबेश गरेका कारण सोही अनुरुपका कानून निर्माणको चरणमा छन् ।

तस्रो कारण देशमा प्रत्येक बर्ष नयाँ नयाँ समस्या तथा काम आईरहन्छ । त्यसलाई एजेण्डाको रुपमा बजेटमा ल्याउनुपर्ने हून्छ । नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा नल्याउँदा पूँजीगत खर्चले तिब्रता पाउँदैन । अहिले पुराना परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् । बजेटले पुराना परियोजनाहरुलाई टुङ्गोमा पुर्याउन खोजेको छ । तर यस्ता पुराना परियोजनाहरुमा ठूलो रकम पहिले नै खर्च भैसकेको हुन्छ । अन्तिम चरणमा पुगेका परियोजनाहरुमा ठूलो रकम खर्च गर्न सकिदैन । यदि हामीले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने नयाँ परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला परियोजना कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्छ । अनि पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्छ । अहिले १०/१२ बर्ष पहिले सुरु गरिएका धेरै परियोजना सम्पन्नको नजिक पुगिसकेका छन् । यस्ता परियोजनामा त धेरै रकम खर्च हुन सक्दैन । हामीले प्रत्येक बर्ष नयाँ नयाँ परियोजना ल्याउन सक्यो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिनुका साथै जनतालाई उत्साहित पनि बनाउछ भने खर्च पनि बढ्नेछ ।

विगत ३ बर्षयता लगानी योग्य साधन दबाबमा छ । माग अनुरुपको लगानी योग्य स्रोतको पूर्ति नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । लगानीयोग्य साधनमा देखिएको समस्यालाई थप दबाबमा नराख्न सरकारले पनि पुरा आन्तरिक ऋण नउठाएको हुनसक्छ ।

यो त भयो पूँजीगत खर्च तर राजस्व असुली पनि लक्ष्य अनुरुप हुन सकेन । यसको मुख्य कारण के हो ?

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको अनुमान छ । लक्ष्य अनुरुपको राजस्व परिचालन हुन नसकेता पनि राजस्व–कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन अनुपात अघिल्लो आब २०७४/७५ को २४ प्रतिशतको तुलनामा आब २०७५÷७६ मा २५ प्रतिशत पुगेको छ । सायद राजस्व लक्ष्य केही उच्च थियो । हाम्रो राजस्व प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आधारित छ । यो उपभोगमा आधारित कर हो र हाम्रो उपभोग आयातमा निर्भर छ ।

आब २०७५÷७६ मा आयातको वृद्धि १३ दशमलव ९ प्रतिशत रहयो भने अघिल्ला आबहरुमा २५ देखि २८ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको थियोे । गत आबमा आयातको वृद्धिदर ह्वात्तै घट्यो ।

प्रचलित मूल्यको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन (नोमिनल जीडीपी) वृद्धिदर १४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको तुलनामा आयात वृद्धिदर त्यो भन्दा न्यून रहयो । मुलुकले २०५४ सालदेखि भ्याटमा आधारित राजस्व प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको सन्दर्भमा आयात वृद्धिदर घट्दा राजस्व वृद्धिदर पनि घट्न पुग्छ ।
हाम्रो धेरै राजस्व संकलन हुने भनेको सवारीसाधन आयातमै हो । तर, विगत २ बर्ष यता सरकारी सवारीसाधनहरु धेरै आयात भएको छ । सरकारी सवारीसाधनमात्रै बढि आयात हुँदा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सकेन । राजस्व सम्वेदनशिल आयातले पनि यसमा प्रभाव पार्छ ।

अहिले क्षेत्रगत रुपमै आयातमा रोक लगाइएको छ । जहाँ निश्चित बस्तु नै तोकिएको छ । यसरी आयातमा रोक लगाउनु ठिक कदम हो ?

चिनी, जुस तथा इनर्जी ड्रिक्स बाहेक अन्य बस्तु आयातमा रोक लगाएको जस्तो मलाई लाग्दैन । बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन दुई ओटा उपायहरु हुन्छन् । एउटा उपाय आयात नियन्त्रण हो भने अर्को बाह्य फाइनान्सिङ हो । यदि बाह्य क्षेत्र उल्लेख्य घाटामा गयो भने कतिपय अवस्थामा केही आयातमा रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर बाह्य क्षेत्रको घाटा सामान्य छ भने तत्कालै ठूलो कमद चालू पर्दैन भने बाह्य क्षेत्रबाट फाइनान्सिङ गरेर पनि घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र द्धिपक्षीय साझेदारहरुबाट ऋण लिएर भुक्तानी सन्तुलनको लक्ष्य पूर्ति गर्न पनि सकिन्छ । यो विश्वव्यापी प्राक्टिस पनि हो । विदेशी विनिमय संचिती जोगाउन पार्सपोर्ट सटही सुविधा २५ सय डलरबाट १५ सय डलरमा र श्रम गर्न जाने कामदारले पाउँदै आएको ५ सय डलर सटही सुविधालाई कटौती गर्दै २ सय डलरमा झारिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा सहयोग आउँछ भन्ने आशा थियो । तर, ठिक त्यसको विपरित घट्दै गएको छ । किन यस्तो हुन पुग्यो ?

हामी कहाँ विजनेश प्रोसेशमा सिम्लिफिकेशनको आवश्यकता अझै छ । लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले सकारात्मक सन्देश त दियो तर प्रक्रियागत सुधार गर्न अझै बाँकी छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) त आयो तर पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकेनौं । लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र लगानी तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डजस्ता निकायबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र त्यस्ता अनुमति समयमै नहुँदा सोचे अनुरुप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । पूर्व अनुमति र संचालन अनुमतिजस्ता दुई वटा ढोकाका कारण विदेशी लगानीकर्ताले हैरानी खोप्नु पर्ने अवस्था पनि छ ।

अन्य देशमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा अटोमेटिक एप्रुभल तथा रुटको व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि भारतमै पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक पर्दैन । एउटै ढोकाबाट वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा पनि पूर्व अनुमति खारेज गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्छ । भारतमा मोदी सरकारले बहुसंस्था खारेज गरेर सहज रुपमा विदेशी लगानी भित्र्याउ सुरु गर्यो भने नेपालले पनि अनावश्यक संस्था खारेज गर्नुपर्छ ।

मुलुकले ठूलो सम्वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र गाउँ गाउँमा सेवा पुर्याउन हामीलाई धेरै संस्था र प्रतिस्पर्धा आवश्यक पर्ने बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या किन घटाउनु परेको । यो अलि विरोधाभास भएन ?

हामीले यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । तपाई कन्सलिडेशनमा जानु भयो भने कर्जा प्रबाहमा समस्या आउँछ । सहज रुपमा कर्जा दिनका लागि पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिन्छन । अहिले २८ वटा बाणिज्य बैंक, २९ विकास बैंक र २३ वित्त कम्पनीहरु संचालनमा छन् । विकास बैंकले साना तथा मझौला कर्जा प्रबाह गर्दै आएका छन् भने वित्त कम्पनीहरुले कन्जुमर व्यवसायमा लगानी गर्दै आएका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले ठूला आयोजना तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्दै आएका छन् । संख्या घटाउने नाममा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मासिए भने वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिने ग्राहकहरुले बाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिन सक्दैनन् । विकास बैंकले एसएमई फाइनान्स गर्दै आएका छन् त्यसमा पनि बाणिज्य बैंक पुग्न कठिन हुन्छ । कर्जा दिने जुन प्रक्रिया छ त्यो जाम हुन जान्छ यदि संख्या थोरै भयो भने ।

हामी उच्च आर्थिक वृद्धि हुन पर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर हिडिरहेका छौं । विकास गर्नका लागि धेरै हात, धेरै वुद्धि र धेरै ठूलो संजाल चाहिन्छ । वित्तीय साधनको केन्द्रिकरण होइन कि विकेन्द्रिकरण गर्नु आवश्यक छ ताकि काठमाडौं बाहिर पनि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत लघु, साना, मझौला तथा स्थानीय व्यवसायीले सजिलै कर्जा पाउन । काठमाडौं केन्द्रित वित्तीय संस्थाहरुको विकास गर्यौ भने इटहरी, जनकपुर, हुम्ला, जुम्लामा कसरी कर्जा प्रबाह गर्ने ? कर्जाको फाईल स्वीकृत हुन केन्द्रमै आउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले काठमाडौं बाहिर बाणिज्य बैंकका जुन शाखाहरु खोलिएका छन् ती निक्षेप संकलन केन्द्रको रुपमा स्थापित छन् । स्थानीय निक्षेप संकलन गर्ने र केन्द्रमा पठाउने । यसको रिफ्लेक्सन मिटर ब्याज कारोबारमा देखिएको छ । हामी मिडियामा सुनिरहेका छौं किन गाउँगाउँमा मिटर ब्याजको समस्या पैदा भयो । यसैगरी ढुकुटीको समस्या पनि आएको छ । पछिल्लो समय चेक वाउन्सको समस्या बढ्नुको मुख्य कारण नै मिटर ब्याजी कारोबार र ढुकुटी हो । अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावको प्रतिविम्ब हो । हिजो ८८ वटा विकास थिए । जसमध्ये काठमाडौ बाहिर ७१ वटा थिए । जुन क्षेत्रगत रुपमा स्थापना भएका थिए भने स्थानीय निक्षेप संकलन गरी त्यहि कर्जा दिँदै आएका थिए । उनीहरुले संकलन गरेको निक्षेप काठमाडौं ल्याउने आधार थिएन । जसले गर्दा काठमााडौं बाहिर उद्यमशिलताको विकास भएको थियो ।

भोलीका दिनमा यो समस्या विकराल हुँदै जाने देखिन्छ । काठमाडौं केन्द्रित बाणिज्य बैंकले स्थानीय व्यवसायीलाई कर्जा दिएन भनेर आवाज उठन् सक्छ । आगामी दिनमा ७ वटै प्रान्तीय सरकारले आफैले पूँजी हालेर आ–आफ्ना विकास बैंक खोले भने राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरभिजनको अवस्था के हुन्छ यो कुराको दूरदृष्टि हामीले राखेका छौ कि छैनौं ? । काठमाडौं केन्द्रित १४/१५ वटा मात्र बाणिज्य बैंक भए भने उनीहरुको कर्जा दिने क्षमता घट्छ । वित्तीय साधन त संकलन होला तर मोफसलमा कर्जा दिन सक्दैनन । कर्जाको फाइल स्वीकृत गर्न समय लाग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL