कृषिमा विचौलिया अन्त्य गर्न प्रादेशिक ‘प्रर्वद्धन केन्द्र’ र ‘निर्यात हब’ सन्चालन गरौं : हेमराज ढकालको लेख

Hemraj_dhakal_bizkhabar

दुई दशक अघि देखि कृषिको व्यवसायीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत काम गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र युएस एडको सहयोगमा कृषि सम्बन्धी एड्भोकेसी गर्न केन्द्र स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । यसले सरकारसँग विभिन्न नीतिगत लबिङ र छलफल गर्दै आएको छ । यसैमार्फत देशमा एक जिल्ला एक उत्पादन एक गाउँ एक उत्पादन, हिमाली, उच्च भ्यालु भएका कृषि उत्पादन, रेशम, बिउ विजन, प्ग्द्यप् उचयवभअतक जस्ता उदाहरणीय काम भएका छन् । उदाहरणका लागि सिन्धुलीको जुनार, भोजपुरको खुकुरी, नुवाकोटको ट्राउट माछा, लमजुङको होमस्टे । यसले स्थानीय वस्तुलाई स्थानीय स्तरमै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ वा स्थानीय उद्योगीसँगको सहकार्यमा उद्योग स्थापना गरेर बजारमा ल्याउने र प्रवर्धन गर्ने काम गर्दै आएको छ । महासंघले ७७ वटै जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यार्सागुम्बा, अलैंचीजस्ता उच्च मूल्य भएका वस्तुको बजारीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।

हरेक ठाउँमा सम्भावना भएका मौलिक स्थानीय वस्तुलाई केन्द्रले उजागर गर्ने काम गरेको छ । अहिले पनि केन्द्रले आईफाड अन्तरगतको समृद्धि प्रोजेक्टमार्फत करिब २ दर्जन जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसले आधुनिक प्रविधि र बजारीकरणको अवधारणा अनुरुप कोरिडोर वा चेन सप्लाई लाई व्यावस्थित गर्दै लगानी र बजार व्यावस्थापन गर्ने कामको सहयोग गरेको छ । यो प्रोजेक्ट उद्योग मन्त्रालय, आईफाड र महासंघले मिलेर काम गर्दै आएको छ ।
यसैगरी निर्यात प्रवद्रधन केन्द्र, विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । केन्द्रले अबका दिनमा कृषिमा योजनाहरु कसरी छनौट गर्ने भन्ने विषयमा समय सापेक्ष नीतिहरु निर्माण गरेर कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध निकायमा पनि सुझाव दिँदै आएको छ । कृषि सम्बन्धी हरेक कार्यक्रमहरु, कृषि समितिहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनामा सरकारले महासंघलाई संलग्न गराउँदै आएको छ ।

नेपालमा कृषिको अवस्था

नेपालमा कृषि सम्बन्धी धरै परियोजना आए । सरकारले पनि हरेक बजेटमा कृषिलाई प्रथामिकता भन्दै आएको छ । तर नेपालको कृषिको सन्तोषजनक अवस्था छैन । यसो भन्दैमा पहिलाको जस्तो खराब पनि छैन । अहिले हामीसँगै भएको कुल जमिनको २७ प्रतिशत कृषिका लागि उपयोग हुदै आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ३१ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । तर कृषिको जति व्यवासायीकरण हुनु पर्दथ्यो, बजारको व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो, लजिस्टिक सपोर्ट हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । सरकारी संरचना र यातायातको असुविधाका कारण देशभित्रै पनि हाम्रा कृषिउत्पादनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज रुपमा पुर्याउन सकिएको छैन । सरकारी नीतिकै कारण कृषिमा ठूला औद्योगिक घराना आकर्षक गर्न सकिएको छैन । माओवादी युद्व, संक्रमणकाल, श्रमिक र उद्योगबीचको द्घन्द्व जस्ता विभिन्न घटनाले गर्दा पनि कतिपय उद्योगहरु बन्द हुन पुगे । पछिल्लो समय खेतियोग्य जमिन प्लटिङ र हाउजिङमा परिणत हुनथाले । हामीले लामो समय पर्यटन र जलविद्युत भनेर पछि लाग्यौं तर त्यसमा पनि सरकारले सम्भावना भए अनुसार प्रतिफल लिन सकेन । तर कोरोना पछि नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र मध्ये पहिलो कृषि नै हो भनेर सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण ७७ जिल्लामा कृषि गर्न सकिने र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र रुपमा कोरोनाले ल्याएको अनुकुलताले नै भएपनि कृषिलाई लिईएको छ ।

‘सरकारी नीतिकै कारण कृषिमा ठूला औद्योगिक घराना लाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । माओवादी युद्व, संक्रमणकाल, श्रमिक र उद्योगबीचको द्घन्द्व जस्ता विभिन्न घटनाले गर्दा पनि कतिपय उद्योगहरु बन्द हुन पुगे । पछिल्लो समय खेतियोग्य जमिन प्लटिङ र हाउजिङमा परिणत हुनथाले ।’

हामाीले कृषिलाई उजागर गरिरहँदा यससँगै जोडिएर वन पनि आउँछ । नेपालको ४४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । सामुदायिक वन समिति गठन गरेपछि नमुनाकै रुपमा नेपालले वनलाई संरक्षण गरेको छ । वनलाई संरक्षण मात्र गरियो तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइएन । झण्झटिला नीतिगत व्यवस्थाका कारण व्यवसायीकरण गर्न सकिएन । अमेरिका यूरोपजस्ता विभिन्न मुलुकमा घर बनाउँदा काठलाई बढी प्रयोगमा ल्याउँछन् । तर हामी भने सिमेन्ट रडलाई वढी प्राथमिकता दिंदै आएका छौं । जुन कुरा गलत हो । हामी सँग प्रशस्त काठ हँदा हुदै नीतिगत व्यवस्थाका कारण आफूलाई आवश्यक काठआयत गर्न बाध्य छौं । नेपालको काठबाट उत्पादित गुणस्तरिय फर्निचरको प्रयोग गर्न छाडेर कमसल काठबाट निर्मित आयातित फर्निचर प्रयोग गर्न बाध्य छौं । साथै कृषिका लागि आवश्यक जमिन वनबाट लिजमा लिएर व्यावसायीक कृषि तथा काठ उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा कृषि सँग सम्बन्धित धेरै परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । कृषि मन्त्रालय देखि यस क्षेमा काम गर्ने सरकारी निकायहरु धेरै भद्धा छन् । आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याएर सोही अनुरुपको इच्छाशक्ति विकास गरेर काम गर्नु भन्दा पनि कार्यालय खोलेर बस्ने काम मात्र भैरहेको छ । कृषि सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रमै पुनसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कृषि सम्बन्धी कामहरु सहज रुपमा अघि बढ्न सक्छन् । पहिला कृषिमा एकदमै न्यूनबजेट विनियोजन हँुदै आएको थियो भने वनको व्यवसायीकरणका लागि त वास्तै गरिएको थिएन । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । नेपाल जस्तो मौसमको विविधिकरण भएको मुलुकमा विविध नगदे बालीमा सम्भावना हुँदाहँुदै इच्छा शक्तिको कमी हुँदा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषी कर्मचारी र प्राविधिकलाई थप इसेन्टिभको व्यवस्था गरी दुर दराज सम्म पुर्याएर नतिजासँग जोड्न आवश्यक छ ।

बजेटमा कृषिका कुरा

कृषि उद्यम केन्द्रले लामो समय देखि सरकारको प्राथमिकतामा कृषिलाई राख्नका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले विगत ९/१० वर्षदेखिनै कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व गर्दै विभिन्न आयोजन संचालन गर्दै आउनु भएको छ । त्यस समय पनि विभिन्न लविङ त नभएको हैन तर सरकारल सुनेको अवस्था थिएन । अहिलेका कृषिमन्त्रीमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर कृषिक्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोंच पलाएको देखिन्छ भने समग्र सरकारकै ध्यान कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित रहेकाले कृषि उद्यम केन्द्रले दिएका सुझाब धेरै हदसम्म समेट्ने प्रयास भएका छन् ।

कृषिमा विगतका तुलनामा प्रत्यक्ष रुपमै ८/९ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाइएको छ । अर्को कुरा सबै स्थानिय सरकारलाई कृषिको बजेट दिइएको छ । जुन रकम स्थानिय मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्न सकिने छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोरेजका कुराहरु समेटिएका छन् । खाद्य सुरक्षाका विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ । स्थानीय स्तरमा साना तथा मझौला खोलाहरुलाई समावेश गर्दै सिचाई गर्ने विषय पनि उठान भएका छन् । ऊखु, चिया, धान जस्ता कृषिउपज हरुको मूल्य नै तोकेर सरकारले नै खरिद गरिदिने कुरा पनि यो बजेटले समेटेको छ ।

‘आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याएर सोही अनुरुपको इच्छाशक्ति विकास गरेर काम गर्नु भन्दा पनि कार्यालय खोलेर बस्ने काम मात्र भैरहेको छ । कृषि सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी तन्त्रमै पुनसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कृषि सम्बन्धी कामहरु सहज रुपमा अघि बढ्न सक्छन् ।’

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको बाली लगाउने समयमा बिउविजन तथा मलको अभाव हो । बजेटले त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । कृषि क्रेडिट कार्डको अवधारणा पनि ठिक छ । तर यसलाई परिचालन गर्ने सरकारी निकायलाई पुनर्सरचना गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा त ल्याइयो तर त्यसले नतिजा भने दिन सकेन । यस्ता परियोनामा युवा शक्तिलाई समावेश गराएर पुन संरचना गरी प्रोफेशनल बनाउनु जरुरी छ । तर यस्ता विषयलाई बजेटले छोएन । अहिले जसरी बजेट आएको छ त्यसले कृषि क्षेत्रका लागि फाउण्डेशन तयार गर्ने सम्म आशा जगाएको छ । साथै कृषीको अन्त्यत आवश्यक मलखादको उत्पादनगर्न कारखाना राज्य स्तरबाट संचालन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ, अझ ढिलो भैसकेको अवस्था छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका

कृषि भनेको एउटा अभियान हो । अबका दिनमा सरकारले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यसमा सबै होमिनु जरुरी छ । यसअघि केन्द्र सरकार मात्रै थियो उसको पहुँच सबै ठाउँमा पुग्दैन्थ्यो । देश संघीयतामा गइसक्यो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु सक्रिय छन् । अहिले हरेक स्थानीय तहमा खेतीयोग्य जमिन छ भने खेती गर्ने किसान पनि छन् । अब कृषिमै निर्भर हुँदा पनि जिविकोपार्जन हुन्छ, कृषि उत्पादनले सहज रुपमा बजार पाउँछन्, सोही अनुरुप मूल्य पाउँछ भन्ने कुरामा कृषकलाई विश्वस्त पार्नुजरुरी छ । उदाहरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो नेटवर्क छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर माहोल सिर्जना गर्दै कृषिमा आत्मविश्वास बढाउनु जरुरी छ । कृषकको मनोवल बढाउँदै उनीहरुको करिअर विकास गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेमा ठूला उद्योगी व्यवसायीको पनि कृषिमा आकर्षण बढ्नेछ । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास बढाउन जरुरी छ । उदाहरणका लागि गोल्यान समुहका पवन गोल्यनले ‘माटो’ ब्राण्बाट झापामा कृषि उत्पादनको अभियाननै सुरु गरेका छन् । त्यस्ता उद्यमीहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यस क्षेत्रमा एउटा उद्योगी सफल भएमा अन्य उद्योगीहरु पनि आकर्षित हनेछन् । जहाँ व्यवसाय हुन्छ, जहाँ राम्रो मनाफा हुन्छ , जुन क्षेत्र सफल हुन्छ त्यसमा त लगानी आफैँ भित्रन्छ ।

यदि सरकारी नीति कृषि क्षेत्रमैत्री भएमा अबको दशकमा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिनेछ । नेपालमा जग्गाहरु खण्डिकरण भएको छ । यस्तो जग्गाबाट उत्पादकत्व आउँदैन । त्यसमा व्यवसायीकरण गर्न अप्ठ्यारो हन्छ । भारतको पंजावमा गहुँ खेती तथा बंगालादेशमा प्राउन खेती एउटै १० बिगाहाको गह्रामा गरेको देखिन्छ । त्यहि अनसार नेपालमा पनि ल्याण्ड पुलिङ वा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । कृषि फर्मको रुपमा विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने सोहिअनुरुप सहुलियत दिनुजरुरी छ । पेट्रोलियम पदार्थपछि दोस्रो स्थानमा आउने रबर खेती नेपालमा सम्भावना भएको वस्तु हो । त्यस्ता खेती गर्न सरकारसगँ भएका जमिन लामो समयसम्म निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिनुपर्छ । यो खेती प्रदेश एक र चुरे करिडोरमा अत्यन्त सम्भावना छ । यसो गर्न सके आयात गर्दा लाग्ने ठुलो धन राशी बच्नेछ ।

जीडीपीमा कृषिको योगदान

समस्याले नै अवसरको बाटो देखाउँछ भनेझै कोरोनापछि कृषि क्षेत्रमा ठूलो अवसर आएको छ । सरकारले पनि प्रथमिकता दिएको छ तर कार्यान्यन गर्न बाँकी छ । खाडि, मलेसिया, इजरायल, कोरीया, युरोप, जापानजस्ता मुलुकको कृषिमा धैरेै नेपाली कामदारको संलग्नता रहेका छन् । त्यस्ता व्यवसायी वा कामदारहरुले फर्केर स्वदेशमै केहि गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिती बनाएका छन् । उनिहरु फर्किदा जनशक्तिका साथै प्रविधि र लगानी पनि भित्रन्छ । अबका दिनमा कम्तीमा प्रदेशस्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र तथा निर्यात हब स्थापना गनुपर्छ भने त्यस्ता कृषिमा लाग्ने युवाहरुलाई सहज रुपमा सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । कृषि प्रबद्र्धन केन्द्रबाट बजार व्यवस्थापन, प्याकिङ व्यवस्थापन, अनुसन्धान केन्द्र्र, ल्याव सेन्टर, अक्सनको व्यवस्था, प्रविधि तथा ज्ञानको बारे गोष्टी, कोल्ड स्टोरेज लगानीका बारे ज्ञान तथा पहुँच वीउ विजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउका साथै आदी बारेको केन्द्र बनाउनुपर्छ । बजेटले ८ हजार प्राविधिक खडा गरेर हरेक स्थानिय सरकार तहमा पशुपंक्षी र कृषिका गरि कम्तीमा दुई जना प्राविधिक उपलव्ध गराउने भनिएको छ । अहिले जिल्ला कृषि कार्यलयलाई समेत विकेन्द्रिकरण गरेर हरेक स्थानिय तहमा कर्मचारी पठाइएको छ । ती कर्मचारीले कृषकलाई कृषि सम्बन्धी जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।


‘जहाँ व्यवसाय हुन्छ, जहाँ राम्रो मनाफा हुन्छ , जुन क्षेत्र सफल हुन्छ त्यसमा त लगानी आफैँ भित्रन्छ । यदि सरकारी नीति कृषि क्षेत्रमैत्री भएमा अबको दशकमा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिनेछ ।’

यसैगरी कृषिबाट आम्दानी खोज्नका लागि राज्यले बजेट नै विनियोजन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण गर्न चिया, सुपारी, अलैची, कफी, यार्सागुम्बा जस्ता धेरै कृषि उत्पादनहरु अन्तरराष्ट्रि«य बजारमा उच्च मूल्यमा मागहुने उत्पादनहरुलाई विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासले प्रवद्वन गर्नुपर्छ । हरेक देशका राजदूतहरु लाई नेपाली कृषि उत्पादनको व्यवसाय विस्तारका लागि वार्षिक टार्गेट दिईनुपर्छ । नाम मात्रको लागि राजदूत हैन कि राज्यलाई नतिजा दिने व्यतिmलाई राजदूत बनाएर पठाउनु पर्छ । आजका दिनमा मानिसको संस्कृति, भाषा, खानपान सबै व्यवसायमा जोडिएका छन् । सबै थोक बिक्रीयोग्य छन । यसलाई हरेक देशमा उनीहरुको माग अनुरुप बजारीकरण गरेर बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रि«य बजारको पहुँच दिलाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा अहिले पनि कृषि सँग जोडिएका धेरै सरकारी संघसंस्था छन् । तिनलाई सक्रिय बनाएर प्रोफेसनल पनि बनाउनु जरुरी छ । त्यस्ता संस्थामा नेतृत्वहरुलाई पनि नतिजा सँग जोड्नुपर्छ । त्यस्ता संस्थामा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने मात्र हैन सक्षम मानिसहरुलाई ल्याएर सोही अनुरुप नतिजा सहितको कन्ट्रयाकमा दिने काम लगाउनुपर्छ । तसर्थ बनलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सकेमा कृषि तथा वनबाट यस क्षेत्रले जीडीपीमा ५० प्रतिशत योगदान दिनसक्छ । कृषिमा विचौलियाको अन्त्य कृषि उद्यम केन्द्रले एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोडमा नगरपालिकाको ८ विगाहा जमिन लिएर कृषि उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र र निर्यात हब खोल्न लागेका छौं । त्यसमा १ नम्बर प्रदेश भरका मौलिक र सम्भावना बोकेका उत्पादनहरुलाई त्यहाँ डिस्प्ले गरिन्छ र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका प्याकेजिङ गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिकका साथै अक्सन मार्केटको समेत विकास गरिनेछ । जहाँ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट अक्सनमार्फत नेपाली कृषि उत्पादनहरु खरिद गर्न सकुन । त्यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा र आवश्यकता पनि छ । सात वटै प्रदेशमा कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र निर्यात हब खोल्नुपर्छ । जसले गर्दा विचौलियाको प्रभाव कम हुन्छ ।

महासंघको नेतृत्वमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई त्यो वस्तुगत संघ जाडेर काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप प्रोजेक्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जसलाई कृषि उद्यम केन्द्रले अघि बढाउँदैछ । हामी कृषिमा आधारित मुलुक भन्छौं तर कुटो कोदालो पनि आयात गरिरहेका छौं । राजाको शासन कालमै पनि कृषि औजार केन्द्र स्थापना भएको थियो । अहिले त्यतिकै बसेको छ । यदि सरकारले नसक्ने भए निजी क्षेत्रलाई दिएर भएपनि सञ्चालमा ल्याउनुपर्छ । कृषि औजार, कृषि प्राविधिक, बीउविजन, जमिन तथा लगानी भनेको कच्चा पदार्थ हुन । कृषिका लागि साना खालका औजारहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ ।

सरकारले वाणिज्य वैंक र विकास वैंकलाई प्रत्येक शाखावाट १० र ५ जना साना, मझौला तथा कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा दिनु भनेको छ । त्यसले पनि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने छ । कृषिको व्यवसायीकरण आवश्यक तत्वहरुको छनौट गर्नुपर्छ । महासघंले कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र र निर्यात हब स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै प्रविधि, निर्यात, प्याकेजिङ, अक्सन लगायत सवै खालको जङसन निर्माण गर्नु हो । जहाँ सवै सरोकारवालाहरु जोडिन सकुन । यसो गर्दा आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रयोग मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान वनाउन सहयोग पुर्याउछ । यसले आफ्नो परिवारसँग वसेर स्थानीय तहमै मौलिक रोजगार सिर्जना गर्नेछ ।

अवका दिनमा आयातमा आधारित राजस्व संकलन गरेर सरकारले सञ्चालन गर्ने सोंचवाट माथी उठ्नु जरुरी छ । स्वदेशी कृषि उत्पादन वृद्धि गदै आयातित बस्तु प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । हामी अहिले एक सय रुपैंया विदेशी सामान खरिद गरेर २० रुपैंया राजस्व उठाउछौं भने बाँकी ८० रुपैंया बाहिर पठाउँछौ । तर अबका दिनमा उक्त सामान स्वदेशमै उत्पादन गरी त्यस्ता उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याएर कर उठाउनुपर्छ । हामी सधैं निर्यात निर्यात मात्र भन्छौं । आफैंलाई आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्न सकेका छैनौं भने कसरी निर्यात हुन्छ ? स्वदेशी उत्पादन गरेर आफ्नो बजारको माग अनुरुप दिन सकिएको छैन, स्वदेशी बजारलाई बिश्वासमा लिन सकिएको छैन भने के आधारमा निर्यात गर्ने ? तसर्थ निर्यात र आयात प्रतिस्थापनलाई सगँसगैँ अघि बढाउनु पर्छ । जुन कृषिबाट नै सम्भव छ । यसवाट आर्थिक वृद्घि हुनुका साथै सोही अनुपातमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

जमीनको वर्गीकरण

यदि अबका दिनमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने जमिनको वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा कृषि उपजको सम्भावना छ, कुन क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्ने, कहाँ मानव बस्ती बसाल्ने यी कुराहरुको वर्गीकरण हुनु जरुरी छ । अबका दिनमा कृषिकै लागि पनि उत्पादन अनुसार जमिनको वर्गीकरण हुनु जरुरी छ । अहिले नेपालमा उत्पादित मकैले कुखुराका लागि आवश्यक दाना पनि बनाउन पुग्दैन । जबकि हामीसगँ पहाडी भेगमा ठूलो भुभाग जमिन बाँझो भएर बसेको छ । यदि व्यवसायीक कृषि गर्ने हो भने धान, मकै, फलफूलका लागि छुट्टाछुट्टै कोरिडोर छुट्याउनु पर्छ । र सोही अनुरुप वित्तीय व्यवस्था तथा प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी छ । यसले गुणस्तरीय कृषि उपज उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।

अन्त्यमा कृषिलाई व्यावसायीक बनाउनलाई उचयमगअत दथ अयचचष्मभच बनाउँदै अरु समर्थम बडाउदै कृषि जग्गालाई कृषिमै प्रयोग गर्नका लागी तथा जनतालाई व्यावस्थित वस्ती बसाउनका लागी हरेक स्थानिय निकायमा व्यावस्थित बस्ती बिकासको अवधारणा लागु गर्दै अन्य भुभाग मा मौलिक कृृषि उत्पादन र पशुपंक्षी व्यावसायका लागी उचयमगअत दबकभ अयचचष्मभच बनाएर विकास गर्दै लानुको विकल्प छैन ।

धन्यवाद !

(ढकाल नेपाल कृषि उद्यम केन्द्रका उप सभापति एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य हुन्)


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status