काठमाठौं । विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट आक्रान्त छ । कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि नै रोकिने प्रक्षेपण भइरहेका छन् । जसको प्रभाव ठूलाबडा भनिएकादेखि सर्वसाधारण सम्मलाई पर्ने निश्चित छ । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न भन्दै अहिले विशवको एक तिहाइ बढी जनसंख्या लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवस्थामा छ । जसले व्यापार, व्यवसायदेखि दैनिक श्रम गरेर छाक जुटाउने वर्गसम्म प्रभावित भएका छन् ।

नेपालमा पनि गत मंगलबारदेखि लगातार लकडाउन चलिरहेको छ र यो चैत्र २६ सम्म जारी रहने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेको यो गम्भीर अवस्थामा लोकल्याणकारी राज्यहरुले जनताको दैनिकी नरोकियोस, जनता भोकै बस्नु नपरोस र कोही पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट बिस्थापित नहोस भनेर विभिन्न आर्थिक सहयोग, छुट तथा राहतको घोषणा गसिकेका छन् ।

यसैक्रममा नेपाल सरकारले पनि आइतबार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुका लागि भन्दै विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । ढिलै भएपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, खाद्यान्न तर्फ खाद्य संस्थानले दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । सरकारले लकडाउन अवधिभर श्रमिक र दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गरिरहेकालाई लकडाउन अवधिभर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेलगायत विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

सरकारले गरेका निर्णयहरु सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निर्णयहरुमा श्रमिक र दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गरिरहेकालाई लकडाउन अवधिभर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने चैत्र, महिनाको पारिश्रमिक ज्यालादारी अग्रिम दिने, श्रमिकलाई तत्काल दिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकार आफैले जम्मा गरिदिने, इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट, विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट ।

फागुन र चैत्रको रकम वैशाख मसान्तमा बुझाए जरिवाना नलाग्ने, क्वारेन्टाइनमा राखिनेलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारले व्यहोर्ने, स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई २५ लाखको स्वास्थ्य विमा, कोरोनासम्बन्धी उपकरण निःशुल्क । एक महिनाको विद्यालयको शुल्क छुट, घरबहाल १ मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने, मिनाहामा घरबहाल कर नलिने । मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने समय वैशाख २५ सम्म थप, वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा लाएका कामदारलाई सहुलियत कर्जा दिनेलगायत छन् ।

लोकप्रिय घोषणा, कार्यान्वयन असम्भव

सरकारले आइतबार गरेको घोषणा निकै प्रशंसायोग्य देखिएपनि वास्तविकतामा भने कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट देखिन्छ । काठमाडौं लाजिम्पाटकी मुना पौडेल सरकारले एक महिनाको विद्यालय शुल्कमा छुट दिने भनेपनि त्यो कसरी र कहिलेको हो भन्ने नै स्पष्ट नगरेको बताउँछिन् । ‘हाम्रो बच्चाको चैत महिनाको स्कूल फि चैत ५ गतेभित्रै बुझाउन भनेअनुसार हामीले बुझाइसक्यौं । अब स्कुलले कहिलेको छुट देला र ?’ उनले भनिन् । उनले भनेजस्तै काठमाडौंका प्राय नीजि विद्यालयले अभिभावकसँग चैत्र महिनाको स्कूल फि पहिल्यै लिइसकेका छन् भने नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नालगायत थप चर्को शूल्क अभिभावकसँग असुल्न तयार छन् । यस्तोमा सरकारी छुटको घोषणा छुट दिनेले पनि भर्ना फि बढाएर असुल्ने खतरा बढेको छ । छुट नदिए सरकारले के गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन् । यस्तोमा यो छुटको विषय पनि नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको तजबीजमा मात्र भर पर्ने देखिन्छ । घरभाडा मिनाहा, बिजुली शूल्कको विषयमा पनि पौडेल घरभेटीमा भर पर्नुपर्ने बताउँछिन् । यसरी हेर्दा सरकारी घोषणा जुन वर्गका लागि आएको छ । त्यसले त्यो वर्ग लाभान्वित हुने सम्भावना नै देखिदैन ।

एक नीजि कम्पनीमा कार्यरत अनामनगरमा भाडामा बरिहेका राजु भण्डारी सरकारी राहत घोषणाले आफुहरुलाई केही उपलब्धि नहुने देख्छन । उनी भन्छन–‘सरकारले घोषणा गरेर के गर्नु हाम्रो घरभेटीले घरभाडा छुट दिने सपनाको कुरा हो ।’ भण्डारीका अनुसारउनका घरभेटीले हरेक महिना घरभाडा, बिजुली, फोहोर, पानी, पानी मेशिनले तानेको, इन्टरनेटको लिष्ट बनाएर भाडा उठाउँछन् । भाडामा बसिरहेकासँग उनले बिजुलीको प्रतियुनिट १७ रुपैयाँ असुल्छन् । ५ जनालाई इन्टरनेट बाँडेर सबैसँग ४–४ सय उठाउँछन् । ‘घरभाडा छुटको कुरा त परैको भयो । सरकारले दिने बिजुलीको छुट र इन्टरनेटको छुट पनि उनैले मात्र पाउने हुन् । महिनामा १ लाख बढी कमाई हुनेलाई फाइदा हुनेभयो । हामीलाई केही हुँदैन’, भण्डारीले भने । तर सरकारले इन्टरनेटमा दिने भनिएको सुविधा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले नै दिनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको राहतबाट हुनेखाने वर्ग नै लाभान्वित हुने देखिन्छ । घरभेटीहरुलाई घरबहाल कर मिनाहा सरकारबाट हुने हुनाले उनीहरुले (जसले घरबहाल कर तिर्छन) ले सीधै पाउने देखिन्छ । तर, त्यही घरभेटीमा भाडामा बस्नेले घरभाडा छुट पाउने देखिदैन । किनकी सरकारले मिनाहा गर्न अनुरोध मात्र गरेको छ र यो बाध्यात्मक निर्देशन हैन ।

सबै नीजि क्षेत्रको टाउकोमा

सरकारले आइतबार घोषणा गरेको राहत प्याकेजका धेरै विषय नीजि क्षेत्रको टाउकोमा थोपरिएको छ । सरकारले आफु नागरिकप्रति जिममेवार रहेको देखाउँदै आफु भने सर्लक्क तर्किएर नीजि क्षेत्रको भरमा जनतालाई छाडिदिएको छ । घरभाडा विद्यालय शूल्क, इन्टरनेटमा छुट, बैंकबाट सहुलियत कर्जा, चैत मसान्तमा कर्जाको किस्तार ब्याज बुझाउदा पाईने छुटलगायतका सबै विषय नीजि क्षेत्रको इमान्दारीपूर्ण चाहनामा मात्रा सर्वसाधारणले पाउन सकिने विषय हुन् । हरेक जनता र करदाता प्रविधिगत रुपमा कुनै सरकारी प्रणालीमा नजोडिएको हाम्रो जस्तो देशमा अमेरिका, बेलायत वा सिंगापुर जस्तो वास्तविक पीडितले राहत पाउने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ । भूकम्पको महाविपत्तिमा पीडितको लागि बाँडिएको राहत नेता, कार्यकर्ता र धनीमानीहरुको घरमा पुगेजस्तै अहिलेको सरकारी राहत प्याकेजले साँच्चै वास्तविकतामा राहत आवश्यक जनताले राहत पाउँलान त भन्ने प्रश्नै प्रश्नहरु उठेका छन् ।

गरिब नमरुन

सरकारी राहत घोषणामा श्रमिक र दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गरिरहेकालाई लकडाउन अवधिभर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा पक्कै पनि प्रशंसनीय छ । राज्यको कुनै पनि नागरिकले खाना नपाएर मर्नु पर्यो भने त्यो पक्कै पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ । यस्तोमा राज्यले दैनिक श्रम गरेर खाने अवस्था बन्द भएसँगै त्यस्ता नागरिकका लागि उचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी थियो र ढिलै भएपनि निर्णय भएको छ । यस्तो राहत खाद्यान्न स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसको इमान्दरीपूर्ण कार्यान्वयन सबैभन्दा मुख्य दायित्व हो । यस्ता गरीबका नाममा वितरण हुने राहतमा कुनै नेता, कर्मचारी र टाठाबाठाहरुको हालीमुहाली नहोस र गरीबसम्म पुग्नुपर्ने राहत समयमै सही तरीकाले पुगोस । कुनै गरीब कोरोनाले भन्दा भोकले नमरोस ।