काठमाडौं । सरकारी वेवास्ताका कारण विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशनको निर्माण कार्य चर्चामै सीमित भएको छ । दुईतिहाईको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको भनेपनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न नसक्दा विद्युतीय सवारीको सञ्चालन नै अन्यौलमा परेको छ ।
सरकारले करिव ४ महिना अघि नै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन बनाउने र चार्ज गरेवापतको महशुल लिनेगरी कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । सोही कार्यविधि लागू नहुँदा विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेशन स्थापना अन्यौलमा परेको छ । सरकारले बनाउने भनेका नेपालभरको चार्जिङ स्टेशनको काम त अन्यौलमा परेको छ नै निजी क्षेत्रले बनाएका चार्जिङ स्टेशनमा पनि उक्त कार्यविधि लागू नहुँदा वाधा पुगेको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक विद्युतिय बस चलाएको सुन्दर यातायातले बनाएका विभिन्न २ ओटा चार्जिङ स्टेशन समेत उक्त कार्यविधिकै कारण प्रयोगविहिन जस्तै भएका छन । खासगरी विद्युतको व्यापार बढाउन विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी यातायातलाई प्राथमिकता दिईएपनि सोही अनुसारको चार्जिङ स्टेशन र विजुलीको महशुल दर नतोकिँदा निजी क्षेत्र मर्कामा परेको छ ।
सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्दै विभिन्न ३ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ ।
हाल कम्पनीले आफ्नो एउटा स्टेशनबाट मात्रै आफ्नै बसहरु चार्जिङ गरिरहेको भएपनि अन्य २ स्टेशन भने प्रयोगविहिन जस्तै भएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । सरकारले चार्ज गरेवापत कति पैसा लिने, विजुलीको महशुल कति भनेर नतोकेकाले उक्त चार्जिङ स्टेशन संचालन नै अन्यौलमा परेको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई चार्जिङ स्टेशन महशुल लिएर संचालन गर्ने अनुमति छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणको कुन शाखाबाट र कसरी चार्जिङ स्टेशन संचालनको अनुमति लिनुपर्छ समेत हामीलाई प्राधिकरणले प्रष्ट्याएको छैन ।’
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले करिव ३ महिना अघि नै निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेर चलाउन पाउने गरी कार्यविधि बनाई प्राधिकरणमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रविन राज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बनाएको कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले होटल, रेष्टुरेन्ट, सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
उक्त कार्यविधिमा निजी क्षेत्रले संचालन गरेको उक्त चार्जिङ स्टेशनमार्फत कसैले विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गरेमा तोकिएको मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी शुल्क लिन सकिने व्यवस्था समेत गरेको थियो । उक्त कार्यविधि बनाएरै प्राधिकरणमा पठाईसकेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा उक्त कार्यविधि निर्माण कार्यदलका संयोजक प्रविणराज अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कार्यविधि लागु गरेर नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिएको हो ।
कार्यविधि प्राधिकरणमा आएको ३ महिना वित्दा पनि न सरकारी तर्फबाट नै चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ न निजी क्षेत्रले नै अनुमति लिएका छन । कार्यविधिको अन्यौलताका कारण सरकारले पनि चार्जिङ स्टेशनमा जडान गरिने विजुलीको महशुल तोक्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई अनुदानमा चार्ज गर्न सकिने भन्दै चार्जिङ स्टेशनलाई प्रतियुनिट ३ दशममलव ६ रुपैयाँमा विजुली दिने बताईएको थियो । उक्त भनाईसमेत हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि हाल विद्युतीय सवारीचालकहरु प्रतियुनिट १० रुपैयाँसम्म तिरेर आफ्नो सवारीसाधन चार्ज गर्न वाध्य छन ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि प्राधिकरणमा आईसक्दा पनि चार्जिङ स्टेशन बनाउनका लागि अनुमति लिन कुनै पनि निजी क्षेत्र प्राधिकरणमा हालसम्म नआएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिमा भनिएजस्तै निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन राखेर संचालन गर्नका लागि प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । ‘हालसम्म कोही पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्नका लागि अनुमति लिन आएका छैनन,’ उनले भने, ‘अनुमति नलिईकन चार्जिङ स्टेशन संचालन गरेपनि सेवाग्राहीसँग शुल्क भने लिन पाईँदैन ।’
यस्तै प्राधिकरणले नै नेपालका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने गरी काम अघि बढाईरहेको उनको भनाई छ । सरकारले हाल चार्जिङ स्टेशनमा जडान गरिने विद्युतको महशुल पनि विद्युत महशुल नियमन आयोगले तोके जत्तिकै राखेको छ । ३ बर्षअघि लगातार घाटामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिल्लो ३ बर्षयता लगातार उच्च नाफामा छ ।
नेपालको जलविद्युतमा एकपछि अर्काे आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा विद्युत धेरै र खपत कम हुने सम्भावना बढ्ने विज्ञहरुले बताएका छन । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको वजार नेपालमै बढाउन सरकारी स्तरबाटै विभिन्न नीति नियम, कानुन, कार्यविधि बनेका छन र बन्ने अवस्थामा पनि छन । सरकारले नेपालमै विद्युतको व्यापार बढाउन विद्युतिय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता, विद्युतिय चुल्हो, नयाँ उद्योग कलकारखाना लगायतमा जोड दिएको छ ।
