काठमाडौं । सरकारले यातायात ब्यबसायीलाई कम्पनीमा जानका लागि सहज वातावरण बनाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयले समितिमा आवद्ध विभिन्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्पनीका लैजानका लागि कानुनी अड्चनले अप्ठ्यारो भएको भन्दै कानुन संसोधन गर्न लागेको हो ।

गत मंसिर २९ गते बसेको उद्योग सचिव, गृह सचिव तथा भौतिक तथा पुर्वाधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले यातायात ब्यबसायीलाई कम्पनीमा जानका लागि मौजुदा कानुनले बाधा पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अनुरुप कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ लाई संसोधन गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न सकिने गरी संसोधन गर्ने निर्णय गरेकोे थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार उद्योग मन्त्रालयले सो ऐनलाई संसोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा संशोधन प्रस्ताव पठाईसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात ब्यबसायीहरुको हकमा हाल कम्पनीमा दर्ता हुनका लागि १ सय ओटा सवारीसाधनमात्रै जान पाउने नियम अब परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

गत बैसाखमा यातायात व्यबस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाउने निर्णय भएको थियो । सोको आधारमा समितिमा रहेका करिव ५ लाख सवारीसाधनहरु कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको म्याद दिईएको थियो । तर उक्त म्याद दिएको १÷२ महिना उल्लेख्य रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु पञ्जिकरण भएपनि त्यसपछिका दिन भने व्यबसायीहरु पञ्जिकरण गर्नमा सुस्त देखिएका थिए ।

यस्तै असार मसान्त सकिन लाग्दा विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनीमा जानका लागि म्याद थप गर्न लगाएका व्यबसायीलाई सरकारले मंसिर मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको थियो । मंसिर मसान्तसम्मको म्याद पनि सकिन लाग्दा बीमा रकम र कम्पनीमा जानका लागि असिमित सवारीको नीति लागु गरिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक यातायात ब्यबसायीले पुनः म्याद थप्न लगाएका थिए ।

तर म्याद थपेको १ महिना वितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट कानुन संसोधनको कुनै संकेत नदेखिएकाले पुनः म्याद थपिने नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । उनले सरकारले आफुले नै गर्ने भनेको कानुन संसोधन र नीतिगत स्पष्टता लागु नगरिँदिँदा सार्वजनिक सवारीका ब्यबसायीलाई अप्ठयारो भएको बताएका छन ।

‘सरकारले असिमित सवारीसाधनहरु कम्पनीमा जाने बाटो खुलाउनकै लागि म्याद थपेको थियो,’ उनले भने, ‘तर सोही कानुन संसोधनमै सरकारले वास्ता गरेको छैन यसले हाम्रो म्याद पुनः बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले कानुन संसोधन गरिदिए सबै यातायात ब्यबसायीहरु कम्पनीमा जानका लागि तम्तयार भएको उनले जानकारी दिए ।

हालसम्म विभिन समयमा मन्त्रीपरिषदका बैठकहरु भएपनि कानुन संसोधनका प्रस्ताव माथि छलफल नहुँदा उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न नसिकएको उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।