काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा नियम विपरित ‘हेजिङ फण्ड’को व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म कानुनमै नभएको हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरी राज्यलाई थप आर्थिक भार थुपारेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘आजसम्म नभएको व्यवस्थालाई ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण संचालक समिति र आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीको मिलतोमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), तथा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो देशलाई आर्थिक भार थुपार्ने ठूलो राष्ट्र घात हो ।’ साथै ऊर्जा मन्त्रालयले हासम्म कानुन मै नभएको व्यवस्थालाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले पीडीएबाटै हेजिङ फण्डलाई सम्बोधन गरेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त हेजिङ फण्डमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीको समान ३३÷३३ प्रतिशत दायित्व रहने छ । जसले गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई दुई तिहाइ दायित्व पर्न जाने छ । डलरमा पीपीए गरेका कारण हेजिङ फण्डमार्फत प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारले ठूलो रुपमा आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकार भनेको राष्ट्रका एउटै निकाय हुन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यहाँ आयोजना विकास कम्पनीलाई सहुलियत दिने नाममा दुई भागका विभाजन गरिएको छ ।’ साथै प्राधिकरणले हेजिङको लागि स्वीकृत दिने निकायसँग कुनै छलफल नगरी हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको तर्क थियो ।
प्राधिकरण संचालक समिति र मुख्य प्रबद्र्धक कोरियन कम्पनी कोपेसबीचको मिलेमतोमा उच्च लागतमा आयोजना निर्माणका लागि भएको सम्झौता बदर नभएसम्म आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राख्ने पौडेलले जानकारी दिए । आन्दोलका लागि युनियनले हस्ताक्षर कार्यक्रम समेत अघि बढाइसकेको छ ।
प्राधिकरणले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बन्ने २ सय १६ आयोजनाको लागत उच्च रुपमा बढाएर ६० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्झौता गरेको छ । डलरमा पीपीए, आयोजनाको उच्च लागत, तथा बर्षाद र हिउँदको समयसमेत परिमार्जन गरेर प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा पीपीए गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।
यता विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनको लागि हेजिङको काम गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालसम्म सो सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको जानकारी दिएको छ । ‘हेजिङ फण्डको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंककमा हालसम्म हुने नियम बनेको छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।
