काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २० मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई हटाउने निर्णय गरे । त्यस भन्दा अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि प्रकारको अनुमतिपत्र, इजाजत र लाइसेन्स जारी नगर्न निर्देशन दिएको थियो भने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा थप, फ्रिक्वेन्सी वितरण र क्षमता वृद्धिका निर्णय नगर्न समेत पत्र लेखेको थियो ।
झाले आफ्नो पदमा रहँदा कुनै उल्लेखनिय काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले कुनै पनि काम गर्न प्रतिबन्द लगायो भने अन्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाटै बर्खास्त गरे । तर तिनै झालाई पुर्ननियुक्ती दिनका लागि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । अहिले मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई काउण्टर दिँदै उनै झालाई पुन अध्यक्ष नियुक्तीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका छन् ।
झाको बर्खास्तीसँगै प्राधिकरणको अध्यक्ष छनौटको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्को संयोजत्वमा कमिटि गठन गरिएको थियो । तर, आर्थिक चलखेलेको भरमा विना प्रतिस्पर्धा पुनः झालाई नै नियुक्तका लागि मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्मा सिफासिर गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालिन समयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनौट गर्ने भनिएपछि आन्तरिक रुपमा कागजात मिलाएर पुनः झालाई नै सिफासिस गरिएको समेत मन्त्रालयले स्रोतको दाबी छ । झाले यसअघि प्राधिकरणको अध्यक्षमा बसेर विवादित निर्णय गर्दै आएपनि ठूलो रकमको आर्थिक चलखेल पछि पुनः उनलाई नियुक्त गर्न लागिएको समेत उक्त समाचार स्रोतको दाबी थियो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पद पूर्तिका सूचना प्रकाशित गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्री स्यमको संलनतामा विना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्मा झालाई पुनः नियुक्ती गर्नका लागि प्रस्ताव लिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले झालाई पुर्ननियुक्ती नगर्ने पक्षमा देखिएपनि विभागीय मन्त्री बास्कोटाको एकल पहलमा मन्त्रिपरिषद्सम्म फाइल पुर्याएको समेत समाचार स्रोतको दावी छ ।
